UPSC IAS Prelims Exam 2020 Test Series

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Test Series: UPSC IAS Prelims Exam 2020

  • This is a one year test series package for aspiring to become an IAS, IFS, IPS and other services under central government.
  • Under this test series programme, you will be provided 100 objective questions of latest standard for UPSC Civil Services Examination for General Studies Paper-I.
  • General Study questions with detailed explanation will be sent to your e-mail in PDF format (weekly).
  • These 100 questions for preliminary examination will comprise from all sections of the General Studies -I paper (NCERT (6-12th), Current Affairs, Indian History, Geography (India & World), Indian polity, Economy, Art and Culture, Environment and Ecology, Government Schemes and Programmes, Science and Technology etc.
  • Questions of the test series have been prepared from standard study materials such as The Hindu, NCERT, Standard Books, PIB, Annual Reports of the Government of India, Down to Earth etc.
  • You will also get our monthly current affairs study magazine free.
  • Objective questions will be based on the latest trends of the Civil Services Preliminary Examination conducted by the UPSC.
  • At the end of the programme you will be provided 10-Full length test covered whole syllabus, so that you can evaluate your complete preparation. 
  • A small investment from your side can have significant impact on your result. With this timetable you don’t have to plan by yourself and can save hundreds of hours. Completion of syllabus is a must to succeed in this exam. Our test series will help you here very much.
  • Don’t think about pricing too much. If you think you have paid or paying good amount, extract maximum from the test series. Do justice to the price you have paid. From our end, we will do justice to the price you have paid.
  • First Test (100 Solved MCQ) will be start from September 01, 2019. If you joined late, then we will provide the PDF you have missed.

Total Fee: Rs.  1500/- (Approx 35% discount Now Up to 30/09/2019)

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UPSC IAS Prelims Exam – 2020

UPSC IAS Mains Exam – 2019

RPSC RAS Prelims Exam

RPSC RAS Mains Exam

General Knowledge

Current Affairs

Tamil Nadu Declare a State Butterfly.

Context

Tamil Nadu Becomes Fifth Indian State to Declare a State Butterfly.

About

  • Tamil Nadu has recently declared Tamil Yeoman (Cirrochroa thais) as its state butterfly to symbolize its rich natural and cultural heritage, in a move aimed at boosting the conservation efforts of the attractive insects.
  • Locally known as Tamil Maravan meaning ‘Tamilian Warrior’, the canopy butterfly, belongs to the family of brush-footed butterflies or the Nymphalid.
  • This is the latest addition to Tamil Nadu’s existing symbols from the natural world – palmyra as the state tree, gloriosa lily as the state flower, emerald dove as the state bird, and jackfruit as the state fruit and Nilgiri tahr as the state animal.
  • This butterfly species is endemic to Western Ghats.
  • Once the species is declared as a state butterfly, this will help channelizing government funds towards a particular environmental cause.

More in News

Tamil Nadu has a total of 32 species of butterflies endemic to the state.

It has become the fifth India state after Maharashtra (Blue Mormon), Uttarakhand (Common peacock), Karnataka (Southern birdwings) and Kerala (Malabar banded peacock) to bestow a state emblem status to one of its colorful insects.

Both southern bird wings, which is the largest butterfly species found in India, and Malabar banded peacocks are, like the Tamil Yeoman, endemic to the Western Ghats as well.

Why butterfly conservation?

Butterflies are great bio-indicators of an ecosystem as they are highly sensitive to environmental conditions such as temperature, sunlight, humidity and rainfall patterns.

Their presence, patterns and migration assist in mapping the climatic health of a region and are they are perhaps the most studied insect group across the world.

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UPSC IAS Prelims Exam – 2020

UPSC IAS Mains Exam – 2019

RPSC RAS Prelims Exam

RPSC RAS Mains Exam

General Knowledge

Current Affairs

BOGIBEEL RAIL-ROAD BRIDGE

Context

PM Modi inaugurated the 4.94-km-long Bogibeel Bridge in Assam, India’s longest rail-cum-road bridge, on Bramhaputra River.

About

  • The bridge is Asia’s second longest rail-cum-road bridge.
  • It is constructed at an estimated cost of Rs 5,900 crore.
  • It has a ‘serviceable period of around 120 years.’
  • The bridge will reduce travel time from Assam to Arunachal Pradesh to four hours. It will also reduce the Delhi to Dibrugarh train-travel time by about three hours to 34 hours as against 37 hours presently.
  • It is the fourth rail-road bridge being built on the Brahmaputra; others are Pandu Saraighat, Kolia Bjumuraguri and Narayan Setu.
  • It is the fourth largest bridge in the country and also the largest structure built on the river Brahmaputra.
  • The bridge is among the infrastructure projects planned by India to improve logistics along the border in Arunachal Pradesh.
  • The bridge will boost economic activity as well as tourism in the region.
  • This is very strategic from the defence point of view, and the Army has been demanding it for years. The bridge classification is on the higher side for movement of heavy military equipment. It will drastically cut time for induction of troops and logistics during a war-like situation.
  • On downside, the Inland Water Transport (IWT) Department of Assam fears that the Bogibeel Bridge will impact ferry services to a large extent.

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UPSC IAS Prelims Exam – 2020

UPSC IAS Mains Exam – 2019

RPSC RAS Prelims Exam

RPSC RAS Mains Exam

General Knowledge

Current Affairs

JAPAN LEAVES INTERNATIONAL WHALING COMMISSION

Context

In a landmark policy shift, Japan formally announced that it would withdraw from the International Whaling Commission (IWC) and resume commercial whaling in its territorial waters next year for the first time in more than 30 years.

Reasons of withdrawal cited by Japan

  1. With a moratorium in effect for more than 30 years, populations of endangered whale species will have had plenty of time to regenerate.
  2. ‘Fundamental differences’ among members have led the whaling commission to what it calls a dead end.
  3. Pressure from local fishermen to restart commercial whaling.

Background and Implications

  • Japan has been mulling leaving the whaling commission for some time in the past. It kills an estimated 450 whales annually.
  • Japan had proposed lifting a 32-year whaling ban when the IWC met in Brazil for its annual conference in September 2018. The proposal was rejected and criticised by the environmental organizations.
  • The country officially halted commercial whaling in 1988, complying with the Commission’s moratorium.
  • Whaling is deeply ingrained in Japanese culinary culture, dating back as far as the earliest historical era of the Jomon Period (10,000-200 B.C.). Whale meat also served as critical sources of protein in the post-war period as the nation grappled with poverty.
  • Having peaked in 1962 at 230,000 tons, annual consumption of whale meat has since trended steadily downward, with an average of 5,000 to 6,000 tons consumed yearly today, according to fishery ministry of Japan.
  • Japan’s withdrawal will put an end to its IWC-sanctioned whaling activity in the Antarctic Ocean, long conducted under the name of “scientific research,” in a practice widely slammed as commercial whaling in disguise.
  • However, even after its exit from the IWC, Japan will continue to attend its meetings as an observer and work toward rectifying what they called the “dysfunction” of the IWC. Japan’s continued involvement with the commission is apparently aimed at fulfilling a condition set under international law for the management of whales. Under the U.N.-designated Convention on the Law of the Sea, member states are obliged to “work through appropriate international organizations” for whaling.
  • International community urged Japan for the protection needed to safeguard the future of our oceans and these majestic creatures; rather than resuming commercial whaling.

The other two countries that still hunt whales commercially are Norway and Iceland.

International Whaling Commission (IWC)

  • IWC is the global body charged with the conservation of whales and the management of whaling. Currently, it has 89 members. All members are signatories to the International Convention for the Regulation of Whaling.  This Convention is the legal framework which established the IWC in 1946. 

Uncertainty over whale numbers led to the introduction of a ‘moratorium’ on commercial whaling in 1986.  This remains in place although the Commission continues to set catch limits for aboriginal subsistence whaling.  Today, the Commission also works to understand and address a wide range of non-whaling threats to cetaceans including entanglement, ship strike, marine debris, climate change and other environmental concerns.  

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UPSC IAS Mains Exam – 2019

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General Knowledge

Current Affairs

Important Books for UPSC RPSC and Other Competitive Exams

General Studies of Rajasthan-All in OneCurrent Affairs Quarterly (June-August) 2019 Study Magazine in HindiCurrent Affairs Yearbook 2019-Polity and Governance Special Issue 
Geography and Environment-Current Affairs 2019 Yearbook Special Issue  Current Affairs Rajasthan Yearbook 2019 For RPSC and RSMSSB ExamsCurrent Affairs Question Bank March-July 2019
Current Affairs Study Notes January-August 2019HSSC Haryana Police Constable 2019-20 Solved Test PaperHSSC Clerk Recruitment Exam 2019-20 Practice Solved Test Paper  
Half Yearly Current Affairs Question Bank: January – July 2019Electrical Engineering Objective Question Bank for All Competitive Exams500+ Current Affairs MCQ for All Competitive Exams 2019  
UPSC IAS Prelims last 10 years solved questions GS Paper-IEconomy of Rajasthan Complete Study Notes with Practice MCQAdministrative Ethics-RPSC RAS Mains Exam GS Paper-2  
UPSC IAS Mains Exam GS Paper-IV Ethics Integrity and Aptitude Complete Study Notes  RPSC RAS Mains Exam GS Paper-2 Study NotesRPSC RAS Mains Exam GS Paper-I Study Notes
UPSC IAS Mains GS Paper-3 Study Notes with Practice QuestionsRevision Notes: Environment and EcologyIAS Prelims 2020: Art and Culture Revision Notes    
UPSC IAS Mains Exam GS Paper-2 Complete Study Notes  Geography of Rajasthan Complete Study Notes- HindiRPSC RAS Mains Art and Culture Practice Solved Question
UPSC IAS Mains Exam GS Paper-I Complete Study Notes with Practice Questions  Art Culture and Heritage of Rajasthan Complete Study NotesHistory of Rajasthan Complete Study Notes
Polity and Administration of Rajasthan Complete Study Notes Geography of Rajasthan Study notes with MCQ2000 Solved MCQ for IAS Preliminary Exam 2020:GS Paper-I
RPSC RAS Mains Exam Practice Solved Test-3  RAS MAIN EXAM PRACTICE  TEST-2RPSC RAS Mains Exam Practice Solved Test-1
Polity & Administration of Rajasthan Solved Practice Question  RAS MAINS EXAM ECONOMY SOLVED QUESTIONSGeography of Rajasthan Solved Question for RPSC RAS Mains Exam
History Of India Practice Question Bank  Indian Polity Question Bank eBookGeography of India Question Bank
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General Knowledge Rajasthan All in One for RPSC RAS Prelims and other Competitive Exams.

CITES Conference of Parties (CoP) 2019

About

CITES CoP 2019: Giraffes accorded protection from trade for the first time

The giraffe has been placed in Appendix II of CITES, which places prohibitions on uncontrolled trade in a species. The Conference of Parties (CoP) to the Convention on International Trade in Endangered Species or CITES in Geneva passed a resolution to place the giraffe in Appendix II of CITES.

Giraffes, those tall, stately and graceful animals of Africa’s savannahs, have been accorded protection from unregulated trade as the world finally woke up to their ‘silent extinction’.

  1. The Appendix II listing was proposed by Central African Republic, Chad, Kenya, Mali, Niger and Senegal.
  2. “Appendix II includes species not necessarily threatened with extinction, but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival,”
  3. Giraffes once ranged over much of the semi-arid savannah and savannah woodlands of Africa. But their numbers have plummeted dramatically — by up to 40 per cent over the last 30 years — due to threats including international trade in their parts, as well as habitat loss, civil unrest and illegal hunting.
  4. While giraffes fall prey to poaching for bush meat, bones, skin and tail hair, there is also a significant amount of international trade in their bone carvings and trophies.
  5. There is currently only one recognized species of giraffe, with nine sub-species. They have been listed as ‘vulnerable’ on the International Union for Conservation of Species Red List since 2016, with some sub-species classified as ‘endangered’’ or ‘critically endangered’.
  6. Five of the nine sub-species have only a small wild population, while four have a decreasing population trend. All are affected by trade.
  7. While the Appendix II listing will not stop all trade in giraffe parts, it will ensure this is not contributing to further population declines and provide global scale data that could not otherwise be obtained.

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Current Affairs

LADAKH AS A UNION TERRITORY (UT)

About

  1. Ladakh has been made a Union Territory along with the abrogation of Article 370 of the Constitution of India
  2. Ladakh is a mountainous region which is sandwiched between Karakoram Range in North and Himalayan Range in the South.
  3. It is composed of two districts:
  4. Leh – It is the 2nd largest district of India and it covers more than half of the area of Jammu and Kashmir.
  5. Kargil – It lies near Line of Control. Zaskar Range is a part of Kargil.

Analysis

Negative Implications

  1. Due to the expected change in demography and commercialisation of the region, Its unique ecological and cultural value may get affected
  2. Since the region is prone to international disturbances from China and Pakistan, a large portion of pasture land will be occupied by military personnel. This will affect the farmer community
  3. There is no evidence that coming under direct control of the central government would certainly lead to greater development of the region. For instance, the level of development in Andaman and Nicobar is not very impressive.
  4. The autonomy of Ladakh’s Autonomous Hill Development Council which was already on a decline will further reduce.

Positive Impact

  1. Currently, there is no medical college, engineering college or a management institution anywhere in Ladakh. Now, new start-ups, businesses and the government will create new infrastructure and boost development along with the creation of new jobs.
  2. The people of Ladakh will be brought to the mainstream Indian society.
  3. The increased tourism will bring significant revenue, which could be used to create additional social infrastructure.

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Current Affairs

G7 SUMMIT 2019

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Current Affairs

Introduction/Context

External Affairs Ministry had announced that Prime Minister of India will attend the outreach session of the G7 meet at Biarritz, France, where India is a special invitee.

The G7 is a collective of seven of the world’s most industrialized and developed economies. Their political leaders come together annually to discuss important global economic, political, social and security issues. Together, the G7 countries represent 40% of global GDP and 10% of the world’s population.

Function of G7

1. The G7 was formed initially to discuss economic and political concerns prompted by the 1973 oil crisis – when members of OPEC, the Organization of Petroleum Export Countries, increased the price of oil and cut global supplies to countries seen as having backed Israel in the Yom Kippur War.

2. Since then, the group has expanded its brief to cover a large number of international issues, including energy security, trade, climate change, global health issues, gender equality, poverty – and any other topic the country holding the G7 presidency chooses to put on the agenda.

3. Today, the G7 are reckoned as the seven wealthiest and most advanced nations in the world because China, which holds the second largest net worth in the world, nonetheless has a low net worth per individual and an economy that has not yet fully modernized.

Members of G7

The seven members of the group are the following:

1.         France

2.         Italy

3.         Japan

4.         Germany

5.         Canada

6.         United States

7.         United Kingdom

The European Union is also represented at the G7 summit.

Background

• Its first summit was held at Rambouillet, France, in 1975

• This year, the 45th G7 summit will be held on August 24-26, 2019, in Biarritz, France. It will focus on fighting income and gender inequality and protecting biodiversity.

• The 2019 G7 Summit, presided over by France, will focus on fighting inequality.

Following are the five objectives for the 2019 Summit:

1. Fighting inequality of opportunity, promoting in particular gender equality, access to education and high quality health services;

2. Reducing environmental inequality by protecting our planet through climate finance and a fair ecological transition, preserving biodiversity and the oceans;

3. Strengthening the social dimension of globalization through more fair and equitable trade, tax and development policies;

4. Taking action for peace against security threats and terrorism which weaken the foundations of our societies; and

5. Tapping into the opportunities created by digital technology and artificial intelligence (AI).

राजस्थान की नदियां(आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

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River/Drainage System of Rajasthan Part-3

वे नदियों जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है, अपने प्रवाह क्षेत्र मे ही विलुप्त हो जाती है, उन्हें आन्तरिक प्रवाह की नदियां कहते है

घग्घर नदी

उपनाम: सरस्वती, दृषद्धती, मृतनदी, नट नदी

उद्गम: शिवालिका श्रेणी कालका (हिमांचल-प्रदेश)

कुल ल. : 465 कि.मी.

कालीबंगा सभ्यता का विकास

राजस्थान की आन्तरिक प्रवाह की सर्वाधिक लम्बी नदी घग्घर नदी उद्गम हिमांचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिका की पहाडि़यों से होता है। यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है।

किन्तु कभी-2 अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सुरतगढ़ अनुपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले(प्रवेश बिन्दू बिजौर) में प्रवेश करती है। और अन्त में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है।

पाकिस्तान में इस नदी को “हकरा” (फारसी भाषा का शब्द) के नाम से जानी जाती है।

थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बोलिस्तान कहते है। इस नदी की कुल लम्बाई 465 कि.मी. है। यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा है। वैदीक काल में इसे द्वषवती नदी कहते है।5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालिबंगा सभ्यता विकसित हुई। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। स्थानिय भाषा में इसे नाली कहते है। यह राजस्थान की एकमात्र अन्तर्राष्टीय नदी है।

हरियाणा मे बनवाली सभ्यता व ओटू झील इस नदी पर स्थित है।

हनुमानगढ़(राज.)मे तलवाड़ा झील, भटनेर दुर्ग, कालीबंगा,रंगमहल,इस नदी के किनारे स्थित है।

कांतली नदी

उपनाम: कांटली

लम्बाई: 100 कि.मी

बहाव क्षेत्र: सीकर झुनझुनू

गणेश्वर सभ्यता का विकास

शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खण्डेला की पहाडि़यों से होता है। यह नदी झुनझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। सीकर जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह नदी 100 कि.मी. लम्बी है और झुनझुनू व चुरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है।

लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले मे इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। जहां से मछ़ली पकडने के 400 कांटे प्राप्त हुए है। इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा।

काकनेय नदी

बहाव क्षेत्र – जैसलमेर

कुल लम्बाई – 17 कि.मी.

आन्तरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनेय नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में कोटारी गांव में होता है। यह नदी उत्तर-पश्चिम में बुझ झील में जाकर समापत हो जाती है। किनतु यह मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा मे मीडा खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी कहते है।

साबी नदी

राजस्थान में आन्तरिक प्रवाह नदी साबी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाडि़यों से होता है। यह नदी उतर-पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले नजफरगढ़ के समीप पटौती में जाकर समाप्त होती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे लम्बी नदी है। मानसुन काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चैड़ा हो जाता है।यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा।

रूपारेल नदी (वाराह/लसवारी): यह नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती, भरतपुर में समाप्त हो जाती है।रूपारेला नदी भरतपुर की जीवन रेखा है।

मैन्था नदी (मेंढा): यह नदी जयपुर के मनोहरथाना से निकलती है सांभर के उत्तर में विलन हो जाती है।

रूपनगढ़ नदी: यह सलेमाबाद(अजमेर) से निकलती है और सांभर के दक्षिण में विलन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क सम्प्रदाय की पीठ है।

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राजस्थान की नदियां(अरब सागर तंत्र की नदियां)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

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River System of Rajasthan part-2

लूनी नदी

उपनाम:- लवणवती, सागरमती/मरूआशा/साक्री

कुल लम्बाई:- 495 कि.मी.

राजस्थान में लम्बाई:- 330 कि.मी.

पश्चिम राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आधी मीठी आधी खारी

बहाव:- अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर

पश्चिम राजस्थान की सबसे लम्बी नदी है।

पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग की पहाडियों से होता है। आरम्भ में इस नदी को सागरमति या सरस्वती कहते है। यह नदी अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाडमेर, जालौर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।

इस नदी की कुल लम्बाई 495 कि.मी. है। राजस्थान में इसकी कुल लम्बाई 330 कि.मी. है। राजस्थान में लूनी का प्रवाह गौड़वाड़ क्षेत्र को गौड़वाड प्रदेश कहा जाता है। लूनी की सहायक नदियों में बंकडा, सूकली, मीठडी, जवाई, सागी, लीलडी पूर्व की ओर से ओर एकमात्र नदी जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर से आकर मिलती है।

यह नदी बालोतरा (बाड़मेर) के पश्चात् खारी हो जाती है क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरने पर रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलीन हो जाती है। इससे इसका पानी खारा हो जाता है।

तथ्य: लुनी नदी पर जोधपुर में जसवन्त सागर बांध बना है।

जवाई

यह लुनी की मुख्य सहायक नदी है।यह नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरीया गांव से निकलती है।पाली व जालौर में बहती हुई बाडमेर के गुढा में लुनी में मिल जाती है।

तथ्य: पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना है।जो मारवाड का अमृत सरोवर कहलाता है।

जोजडी

यह नागौर के पंडलु या पौडलु गांव से निकलती है। जोधपुर में बहती हुई जोधपुर के ददिया गांव में लूनी में मिल जाती है।

यह लुनी की एकमात्र ऐसी नदी है। जो अरावली से नहीं निकलती और लुनी में दांयी दिशा से आकर मिलती है।

सुकडी-1

यह पाली के देसुरी से निकलती है।पाली व जालौर में बहती हुई बाडमेर के समदडी गांव में लुनी में मिल जाती है।

तथ्य: जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध बना है।

खारी

यह सिरोही के सेर गांव से निकलती है।सिरोही व जालौर में बहती हुई जालौर के शाहीला में जवाई में मिल जाता है।यहीं से इसका नाम सुकडी-2 हो जाता है।

मिठडी

यह पाली से निकलती है।यह पाली और बाडमेर में बहती है।बाडमेर के मंगला में लुनी में मिल जाती है।

बांडी

यह पाली से निकलती है।पाली व जोधपुर में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लुनी में मिल जाती है। पाली शहर इसी नदी के किनारे है।

पाली में इस पर हेमावास बांध बना है।यह सबसे प्रदुषित नदी है। इसे कैमिकल रिवर भी कहते है।

माही नदी

बागड.- डूगरपुर – बांसवाडा

कांठल- प्रतापगढ़ मे माही का तटीय भाग

उल्टे ‘^’ की आकृति

कुल लम्बाई – 576 कि.मी.

राजस्थान में लम्बाई – 171 कि.मी.

उपनाम:- (बागड की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्र्वण रेखा)

आदिवासियों की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहे जाने वाली माही नदी दूसरी नित्यवाही नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़यों में मेहद झील से होता है। अंग्रेजी के उल्टे ” यू(U) ” के आकार की इस नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान बांसवाडा जिले का खादू है।

यह नदी प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भाग में बहती है और तत् पश्चात् र्दिक्षण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अन्त में खम्भात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है।

माही नदी की कुल लम्बई 576 कि.मी. है जबकि राजस्थान में यह नदी 171 कि.मी बहती है। यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है।

(अ) गलियाकोट उर्स:- राजस्थान में डूंगरपुर जिले मे माही नदी के तट पर गलियाकोट का उर्स लगता है।

(ब) बेणेश्वर मेला:- राजस्थान के डंूगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में जहां तीनो नदियों माही –सोम -जाखम का त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर मेला भरता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन भरने वाला यह मेला आदिवासियों का कुम्भ व आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी है।

माही नदी पर राजस्थान व गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गयी है। इस परियोजना में माही नदी पर दो बांध बनाए गए हैः-

    (अ) माही बजाजसागर बांध (बोरवास गांव, बांसवाडा)

    (ब) कडाना बांध (पंचमहल,गुजरात)

सहायक नदियां : इरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन व भादर।

सोम

यह नदी उदयपुर में ऋषभदेव के पास बिछामेडा पहाडीयों से निकलती है।उदयपुर व डुंगरपुर में बहती हुई डुंगरपुर के बेणेश्वर में माही में मिलती है।जाखम, गोमती, सारनी, टिंण्डी सहायक नदियां है।

उदयपुर में इस पर सोम-कागदर और डुंगरपुर में इस पर सोम-कमला- अम्बा परियोजना बनी है।

जाखम

यह प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादडी तहसिल में स्थित भंवरमाता की पहाडीयों से निकलती है।प्रतापगढ, उदयपुर, डुगरपुर में बहती हुई डुंगरपुर के लोरवल और बिलूर गांव के निकट यह सोम मे मिल जाती है।करमाइ, सुकली सहायक नदियां है। छोटी सादड़ी में इस पर जाखम बांध बना हुआ है।

तथ्य: बेणेश्वर धाम-डुंगरपुर नवाटापरा गांव में स्थित है।यहां सोम , माही , जाखम का त्रिवेणी संगम है।इस संगम पर माघ पुर्णिमा को आदिवासीयों का मेला लगता है। इसे आदिवासीयों/भीलों का कुंभ कहते है। बेणेश्वर धाम की स्थापन संत मावजी ने की थी। पूरे भारत में यही एक मात्र ऐसी जगह है जहां खंण्डित शिवलिंग की पूजा की जाती है।

साबरमती नदी

साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिलें के कोटडा तहसील में स्थित अरावली की पहाडीयों से होता है। 45 कि.मी. राजस्थान में बहने के पश्चात् संभात की खाडी में जाकर समाप्त हो जाती है।, इस नदी की कुल लम्बााई 416 कि.मी है। गुजरात में इसकी लम्बाई 371 कि.मी. है। बाकल, हथमती, बेतरक, माजम, सेई इसकी सहायक नदीयां है।

उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किमी. लम्बी सुरंग निकाली गई है जो राज्य की सबसे लम्बी सुरंग है।

गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती के तट पर स्थित है। 1915 में गांधाी जी ने अहम्दाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की।

पश्चिमी बनास

अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही के नया सानवारा गांव से निकलती है। और गुजरात के बनास कांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात मेे बहती हुई अन्त में कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सुकडी, गोहलन, धारवेल इसकी सहायक नदियां है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दीसा या डीसा नदी के किनारे स्थित है।

तथ्य: अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है – बनास, चम्बल, लूनी, माही।

राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। बीकानेर तथा चुरू राज्य के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है।

General-Studies-of-Rajasthan
Rajasthan General Studies Book Useful for RPSC RAS Prelims and Mains Exam.

राजस्थान की नदियां (River system of Rajasthan)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

Geography of Rajasthan in Hindi

राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है अतः वहां नदीयों का विशेष महत्व है। पश्चिम भाग में सिचाई के साधनों का अभाव है परिणाम स्वरूप यहां नदीयों का महत्व ओर भी बढ़ जाता है। प्राचीन समय से ही नदियों का विशेष महत्व रहा |राजस्थान में महान जलविभाजक रेखा का कार्य अरावली पर्वत माला द्वारा किया जाता है। अरावली पर्वत के पूर्व न पश्चिम में नदियों का प्रवाह है और उनका उद्गम “अरावली” पर्वत माला है।

1.चम्बल नदी (चर्मण्वती,नित्यवाही,सदानिरा,कामधेनू)

राजस्थान की सबसे अधिक लम्बी नदी चम्बल नदी का उद्गम मध्य-प्रदेश में महु जिले में स्थित जानापाव की पहाडि़यों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चितौड़गढ़ जिले मे चैरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बंूदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जिलों में राजस्थान व मध्य-प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। यह नदी मध्यप्रदेश के 4 जिलों महु, मंन्दसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है।

राजस्थान की एकमात्र नदी जो अ्रन्तर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है- चम्बल नदी है। अन्त में उत्तर-प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लम्बाई – 966 कि.मी. है जबकि राजस्थान में यह 135 कि.मी बहती है।यह 250 कि.मी. लम्बी राजस्थान की मध्यप्रदेश के साथ अन्र्तराज्जीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान और मध्य-प्रदेश के मध्य चम्बल नदी पर चम्बल घाटी परियोजना बनाई गयी है

इस परियोजना में चार बांध भी बनाए गये है।

  • गांधी सागर बांध (म.प्र.)
  • राणा प्रताप सागर बांध (चितौड़,राज.)
  • जवाहर सागर बांध (कोटा,राज.)
  • कोटा सिचाई बांध (कोटा, राज.)

सहायक नदियां : पार्वती, कालीसिंध, बनास, बामनी, पुराई

चम्बल नदी में जब बामनी नदी (भैसरोड़गढ़ में) आकर मिलती है तो चितौड़गढ़ में यह चूलिया जल प्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात (18 मीटर ऊंचा) बनाती है। चितौड़गढ़ में भैसरोडगढ़ के पास चम्बल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। समीप ही रावतभाटा परमाणु बिजली घर है कनाडा के सहयोग से स्थापित 1965 में इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ।

रामेश्वरम:- राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में चम्बल नदी में बनास व सीप नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है

डांग क्षेत्र

चम्बल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी गढ़े युक्त भूमि जहां वन क्षेत्रों /वृक्षों की अधिकता है। 30-35 वर्ष पूर्व ये बिहार डाकूओं की शरणस्थली थे इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है इन्हे ‘दस्यू’ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

सर्वाधिक अवनालिक अपवरदन इसी नदी का होता है। चम्बल नदी में स्तनपायी जीव ‘गांगेय’ सूस पाया जाता है।

काली सिंध

यह नदी मध्यप्रदेश के बांगली गांव(देवास) से निकलती है।देवास, शाजापुर, राजगढ़ मे होती हुई झालावाड के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड कोटा में बहती हुई कोटा के नानेरा में यह चम्बल में मिल जाती है। आहु, परवन, निवाज, उजाड सहायक नदियां है।इस नदी पर कोटा में हरिशचन्द्र बांध बना है।

आहु

यह मध्यप्रदेश मेंहदी गांव से निकलती है। झालावाड के नन्दपूर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है।

तथ्य: झालावाड़ के गागरोन में कालीसिंध आहु नदियां का संगम होता है। इस संगम पर गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है।

पार्वती

यह मध्यप्रदेश के सिहोर से निकलती है बांरा के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है।बांरा, कोटा में बहती हुई कोटा के पालीया गांव में चम्बल में मिल जाती है।

तथ्य: पार्वती परियोजना धौलपुर जिले में है।

परवन

यह अजनार/घोड़ा पछाड की संयुक्त धारा है।यह मध्यप्रदेश के विध्याचल से निकलती है। झालावाड में मनोहर थाना में राजस्थान में प्रवेश करती है।झालावाड़ व बांरा में बहती हुई बांरा में पलायता (नक्से के अनुसार अटा गांव) गांव में काली सिंध में मिल जाती है।

बनास नदी

उपनाम: वन की आशा, वर्णानाशा, वशिष्ठि कुल लम्बाई: 480 कि.मी.

बहाव: राजसमंद, चितौडगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सं. माधोपुर बेड़च व मेनाल नदीयां बनास में दायीं तरफ से मिलती है।

राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लम्बी नदी बनास नदी का उद्गम राजसमंद से चितौड़गढ, भीलवाडा, अजमेर, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अन्त में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम् नामक स्थान पर चम्बल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लम्बाई 480 कि.मी. है जो की पूर्णतः राजस्थान में है। पूर्णतया राजस्थान- राजस्थान में बहने वाली सबसे लंम्बी नदी है।

इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैः-

    (अ) बीसलपुर बांध (टोडारायसिंह कस्बा टोंक)

    (ब) ईसरदा बांध (सवाई माधोपुर)

इससे जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

बीगोंद (भीलवाडा) – भीलवाड़ा जिले में बीगौंद नामक स्थान पर बनास नदी में बेडच व मेनाल प्रमुख है। बनास का आकार सर्पिलाकार है।

सहायक नदियां: बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, मोरेल

बेड़च नदी (आयड़)

उद्गम:- गोगुन्दा की पहाडियां (उदयपुर)

कुल लम्बाई:- 190 कि.मी.

आयड सभ्यता का विकास/बनास संस्कृति

समापन:- बीगोद (भीलवाड़ा)

राजस्थान में उदयपुर जिलें में गोगुंदा की पहाडियां से इस नदी का उद्गम होता है। आरम्भ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। किन्तु उदयसागर झील के पश्चात् यह नदी बेड़च नदी कहलाती है। इस नदी की कुल लम्बाई 190 कि.मी. है। यह नदी उदयपुर चितौड़ जिलों में होकर बहती हुई अन्त में भीलवाड़ा जिले के बिगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चितौड़गढ़ जिले में गम्भीरी नदी इसमें मिलती है।

लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है।

कोठारी

यह राजसमंद में दिवेर से निकलती है। राजसमंद भिलवाड़ा में बहती हुई भिलवाड़ा के नन्दराय में बनास में मिल जाती है। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना है।

गंभीरी

मध्यप्रदेश के जावरा की पहाडीयों(रतलाम) से निकलती है।चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेडा में राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौडगढ़ दुर्ग के पास यह बेडच में मिल जाती है।

खारी

यह राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है।राजसमंद, अजमेर , भिलवाड़ा, टोंक में बहती हुई टोंक के देवली में बनास में मिल जाती है। भिलवाडा के शाहपुरा में मानसी नदी आकर मिलती है।भिलवाडा का आसिंद कस्बा इसे के किनारे है।

मोरेल

यह जयपुर के चैनपुरा(बस्सी) गांव से निकलती है।जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में बहती हुई करौली के हडोती गांव में बनास में मिल जाती है। सवाईमाधोपुर के पिलुखेडा गांव में इस पर मोरेल बांध बना है।

ढुंण्ढ/डुंण्ड

यह जयपुर के अजरोल/अचरोल से निकलती है।जयपुर,दौसा में बहती हुई दौसा लालसोट में यह मोरेल में मिल जाती है। इस नदी के कारण जयपुर के आस-पास का क्षेत्र ढुंढाड कहलाता है।

बाणगंगा नदी

उपनाम:- अर्जुन की गंगा, तालानदी, खण्डित, रूडित नदी

कुल लम्बाई:- 380 कि.मी.

बहाव:- जयपुर, दौसा, भरतपुर

समापन:- यू.पी. मे फतेहबाद के पास यमुना

एक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी अतः इसे अर्जुन की गंगा भी कहते है। लगभग 380 कि.मी. लम्बी इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में बैराठ की पहाडियों से होता है। यह जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहने के पश्चात् उतरप्रदेश मे आगरा के समीप फतेहबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। उपनाम: इसे खण्डित रूण्डित व तालानदी भी कहते है। इस नदी के तट पर बैराठ सभ्यता विकसित हुई।राजस्थान में बैराठ नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए है।

नदियों के किनारे/संगम पर बने दुर्ग

  • गागरोन का किला – आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर(झालावाड़)
  • भैंसरोड़ दुर्ग – चम्बल व बामनी नदियों के संगम पर(चित्तौड़गढ़)
  • शेरगढ(कोशवर्द्धन) दुर्ग़ – परवन नदी के किनारे(बांरा)
  • चित्तौड़गढ़ दुर्ग – गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट
  • मनोहर थाना दुर्ग – परवन और कालीरवाड़ नदियों के संगम पर
  • गढ़ पैलेस, कोटा(कोटा दुर्ग) – चम्बल नदी के किनारे  

Important Books for UPSC RPSC and Other Competitive Exams

general studies of Rajasthan

राजस्थान की झीले (Lakes in Rajasthan)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

Lakes in Rajasthan GK Hindi

राजस्थान देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है। भारत के कृषि योग्य क्षेत्र का 13.88%, जनसंख्या का 5.67% और देश के पशुधन का लगभग 11% है, लेकिन इसमें केवल 1.16% सतही जल और 1.70% भूजल है। इस प्रकार, लगभग 10% भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग 1% जल संसाधन है।राजस्थान में प्राचीन काल से ही लोग जल स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता देते थे।

इस कार्य से संबंधित शब्दों पर एक नजर।

    मीरली या मीरवी- तालाब, बावड़ी, कुण्ड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने वाला व्यक्ति।

    कीणिया- कुआँ खोदने वाला उत्कीर्णक व्यक्ति।

    चेजारा- चुनाई करने वाला व्यक्ति।

राजस्थान की झीलों की नगरी – उदयपुर।

भारत की झीलों की नगरी – श्रीनगर।

खारे पानी की झीले मीठे पानी की झीलें
सांभर- जयपुर जयसमंद- उदयपुर
पचभदरा- बाड़मेर राजसमंद- राजसमंद
डीडवाना- नागौर बालसमंद- जोधपुर
लुणकरणसर- बीकानेर आनासागर- अजमेर
फलौदी- जोधपुर फतेहसागर- उदयपुर
कावोद- जैसलमेर फायसागर- अजमेर
रेवासा- सीकर उदयसागर- उदयपुर
तालछापर- चुरू पुष्कर- अजमेर
कुचामन- नागौर कोलायत- बीकानेर
डेगाना- नागौर नक्की- सिरोही
पौकरण- जैसलमेर सिलिसेढ- अलवर
बाप- जोधपुर पिछौला- उदयपुर
कोछोर – सीकर कायलाना- जोधपुर
नावां – नागौर पीथनपुरी – सीकर

राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें

जयसमंद झील /ढेबर झील (उदयपुर)

राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर(1687-91) कराया गया। इस झील में छोटे-बडे़ सात टापू है। इनमें सबसे बडे़ टापू का नाम बाबा का भागड़ा/भकड़ा है और उससे छोटे का नाम प्यारी है। इन टापूओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते है। जयसंमद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसंमद झील को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामपुरा व भट्टा/भाट दो नहरें भी निकाली गई है।

एशिया/भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविन्द सागर झील(भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश)

राजसमंद झील (राजसमंद)

इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राजसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर (1662-76) इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील का उतरी भाग “नौ चौकी” कहलाता है। यही पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राजप्रशस्ति कहते है जो की संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजप्रशस्ति अमरकाव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है जिसके लेखक – रणछोड़ भट्ट तैलंग है। इसके किनारे “घेवर माता” का मन्दिर है।

पिछोला झील (उदयपुर)

14 वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बनजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिछौला में बने टापूओं पर ‘जगमन्दिर(लैक पैलेस)’ व ‘जगनिवास(लैक गार्डन पैलेस)’ महल बने हुए है। जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्णसिंह ने सन् 1620 ई. में शुरू करवाया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ई. में पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहां शरण ली थी। जगमन्दिर महल में ही 1857 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजो को षरण देकर क्रांन्तिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ई. में करवाया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में इन महलों को “लेक पैलेस” के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप “गलकी नटणी” का चबुतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे “राजमहल/सिटी पैलेस” है। इसका निर्माण उदयसिंह ने करवाया। इतिहासकार फग्र्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विण्डसर महलों की संज्ञा दी। सीसारमा व बुझडा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई।

आनासागर झील (अजमेर)

अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजयराज के पुत्र अर्णाेराज(पृथ्वीराज चौहान के दादा आनाजी) ने 1137 ई. में करवाया। जयानक ने अपने ग्रन्थ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि “अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आनासागर झील का निर्माण कराया था’ क्योंकि इस विजय में तुर्का का अपार खून बहा था। पहाड़ो के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यन्त मनोरम दृष्य प्रस्तुत करती है अतः मुगल शासक जांहगीर ने इसके समीप नूरजहां(रूठी रानी) का महल बनवाया। दौलतबाग का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते है। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया।इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा-ए-नूर झरना बनवााया। शाहजहां ने इसी उद्यान में पांच बारहदरी का निर्माण करवाया।

नक्की झील

राजस्थान के सिरोही जिले मे माऊंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एक मात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ अर्थात यह एक प्राकृतिक झील(क्रेटर झील) है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखुनों से की थी अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मन्दिर बना है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे “टाड राक” कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे “नन राक” कहा जाता है। एक आकृति लड़का-लड़की जैसी है जिसे “कप्पल राक” कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंम्पा गुफा, रामझरोखा, पैरट राक अन्य दर्शनीय स्थल है। यह झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केन्द्र है। अतः लोग अपने मृतको की अस्थियों का विसृजन नक्की झील में ही करते है। इसके समीप ही “अर्बुजा देवी” का मन्दिर स्थित है। अतः इस पर्वत को आबू पर्वत कहा जाता है।

पुष्कर झील

राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। यह झील भी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है।इसलिए इसे आदितीर्थ/पांचनातीर्थ/कोंकणतीर्थ/तीर्थो का मामा/तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि खुदाई पुष्कर्णा ब्राह्मणों द्वारा कराई गई। अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई। तथा किवदन्ती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्माजी के हाथ से गिरे तीन कमल के पुष्पों से हुआ जिससे क्रमशः वरीष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहां स्नान किया, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, विश्वामित्र ने यहां तपस्या कि, वेदोें को यहां अंतिम रूप से संकलन हुआ। चौथी शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविन्द सिंह ने यहाँ पर गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मन्दिर है। इनमें ब्रह्माजी का मन्दिर सबसे प्राचीन है जिसका निर्माण 10 वीं शताब्दी में पंडित गोकुलचन्द पारीक ने करवाया था। इसी मन्दिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नि ‘सावित्री देवी’ का मन्दिर है। जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है।(राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोतरा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा मन्दिर भी है।)

पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए है। इन घाटों पर लोग अपने पित्तरों का लोकर्पण करते है।कार्तिक पूर्णीमा को यहां मेला लगता है दिपदान कि क्रिया होती है आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बडा मेला है यहां पर एक महिला घाट भी बना हुआ है जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मेरी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसृजन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मन्दिर श्री रंग जी का मन्दिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के राताड्ढंगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी बनी है।पुष्कर के पंचकुण्ड को मृगवन घोषित किया।

फतहसागर झील (उदयपुर)

राज. के उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड के शासक जयसिंह ने 1678 ई. में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुर्निमाण 1889 में महाराजा फतेहसिंह ने करवाया तथा इसकी आधार शिला ड्यूक आफ कनाट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतहसागर झील कहा गया। इस झील में टापु है जिस पर नेहरू उधान बना है इस झील में सौर वैद्यशाला भी बनी है।

फतहसागर झील में अहम्दाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वैद्यशाला स्थापित की। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलिस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतहसागर झील से उदयपुर को पेय जल की आपूर्ति की जाती है।उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है।

कोलायत झील (बीकानेर)

राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप साख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को “राजस्थान का सुन्दर मरूद्यान” भी कहा जाता है। यह आश्रम एन.एच.-62 पर स्थित है।

कोलायत झील की उत्पति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा (नवम्बर) माह में मेला भरता है। इस झील में दीप जला कर अर्पण किया जाता है। समीप ही यहां एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग है।

सीलीसेठ झील

यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनयसिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल (लैक पैलेस) व एक शिकारी लौज का निर्माण करवाया। यह झली ‘राजस्थान का नंदन कानन’ कहलाती है।

उदयसागर झील

यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड के शासक उदयसिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया। इस झील से निकलने के बाद हि आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है।मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदयसिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है।

फायसागर झील

यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बाण्डी नदी(उत्पाती नदी) के पानी को रोककर करवाया गया इसे अंग्रेज इजि. फाय के निर्देशन में बनाया गया। इसलिए इसे फायसागर कहते है। इसका जलस्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आनासागर में भेज दिया जाता है।

बालसमंद झील

जोधपुर मण्डोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालकराव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सुरसिंह ने अष्ट खम्भा महल बनाया।

गजनेर झील(बीकानेर)

इस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है।

एडवर्ड सागर/गैब सागर(डुंगरपुर)

महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है।

यहां काली बाई की मुर्ति है।

विवेकानंद का स्मारक स्थित है।

नदसमंद(राजसमंद): राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है।

कायलाना झील(जोधपुर): सर प्रताप ने इस झील का निर्माझा करवाया।

इसके पास ही माचिया सफारी पार्क स्थित है।

यहीं पर कागा की छतरीयां है।

मोती झील(भरतपुर)

इसे रूपारेल के पानी को रोक कर बनाया गया है।

इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है।

इस झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है।

राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झीलें

1. साम्भर झील

यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। यह भारत में खारे पानी की आन्तरिक सबसे बड़ी झील है इसमें खारी, खण्डेला, मेन्था, रूपनगढ नदियां आकर गिरती है। यह झील दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 32 किमी लंबी तथा 3 से 12 किमी तक चौड़ी है।

यह देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आन्तरिक स्त्रोत है यहां मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। यहां पर नमक रेस्ता, क्यार दो विधियों से तैयार होता है। यहां नमक केन्द्र सरकार के उपक्रम “हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड” की सहायक कम्पनी ‘सांभर साल्ट लिमिटेड’ द्वारा तैयार किया जाता है।

भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत यहां से उत्पादित होता है।

यहां पर स्पाईरूलीना नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

यहां पर साल्ट म्यूजियम(रामसर साईट पर्यटन स्थल) बनाया गया है।

दादू दयाल(राजस्थान का कबीर) ने प्रथम उपदेश सांभर झील के किनारे दिये।

इसी झील के किनारे शाकम्भरी माता का मंदिर बना हुआ है। जिसे तीर्थो कि नानी और देवयानी माता भी कह जाता है।

अकबर और जोधा का विवाह भी यहाँ भी हुआ कुरजां और राजहंस पक्षी आते है।

2. पंचभद्रा (बाड़मेर)

राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोत्तरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा कराया गया अतः इसे पंचभद्रा कहते है। इस झील का नमक समुद्री झील क नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में 98 प्रतिषत मात्रा सोडियम क्लोराइड है। अतः यहां से प्राप्त नमक उच्च कोटी है। इस झील से प्राचीन समय से ही खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों(वायु रेस्ता विधि) से नमक के (क्रीस्टल) स्फटिक तैयार करते है।

3. डीडवाना झील (नागौर)

राजस्थान के नागौर जिले में लगभग 4 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम स्लफेट प्राप्त होता है। अतः यहां से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है। इसलिए यहां का नमक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कुओ द्वारा नमक का उत्पादन कोसिया पद्धति द्वारा डीडवाना झील नागौर इसक दूसरा नाम खल्दा झील भी है। सरकी माता या पाढा माता का मंदिर है।

इस झील के समीप ही राज्य सरकार द्वारा “राजस्थान स्टेट केमिकलवक्र्स” के नाम से दो इकाईयां लगाई है जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइट का निर्माण करते है। थोड़ी बहुत मात्रा में यहां पर नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है जिन्हें ‘देवल’ कहते हैं। इनमें नमक पुराने तरीके से बनाया जाता है।

4. लूणकरणसर (बीकानेर)

राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित यह झील अत्यन्त छोटी है। परिणामस्वरूप यहां से थोडी बहुत मात्रा में नमक स्थानीय लोगो की ही आपूर्ति कर पाता है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है।लूणकरणसर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होने के राजस्थान का राजकोट कहलाता है।

5. नावां झील (नागौर): आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है।

तथ्य(Important facts)

सांभर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।

कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।

खारेपन की दृष्टि से वान झील(तुर्की) सबसे खारी(330 ग्राम) है।

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राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम (Geographical areas of Rajasthan)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

Geography of Rajasthan in Hindi

भोराठ/भोराट का पठार:– उदयपुर के कुम्भलगढ व गोगुन्दा के मध्य का पठारी भाग।

लासडि़या का पठारः– उदयपुर में जयसमंद से आगे कटा-फटा पठारी भाग।

गिरवाः- उदयपुर में चारों ओर पहाडि़यों होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तश्तरीनुमा बेसिन जैसी है जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते है।

देशहरोः- उदयपुर में जरगा(उदयपुर) व रागा(सिरोही) पहाड़ीयों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण देशहरो कहलाता है।

मगराः- उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है।

ऊपरमालः- चित्तौड़गढ़ के भैसरोड़गढ़ से लेकर भीलवाडा के बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है।

नाकोडा पर्वत/छप्पन की पहाडि़याँ – बाडमेर के सिवाणा ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में

स्थित गोलाकार पहाड़ीयों का समुह नाकोड़ा पर्वत। छप्पन की पहाड़ीयाँ कहलाती है।

छप्पन का मैदानः- बासवाडा व प्रतापगढ़ के मघ्य का भू-भाग छप्पन का मैदान कहलाता है। यह मैदान माही नदी बनाती है।(56 गावों का समुह या 56 नालों का समुह)

राठः- अलवर व भरतपुर का वो क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है राठ कहते है।

कांठलः- माही नदी के किनारे-किनारे (कंठा) प्रतापगढ़ का भू-भाग कांठल है इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते है।

भाखर/भाकरः- पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़-खाबड़ पहाड़ीयों का क्षेत्र भाकर/भाखर कहलाता है।

खेराड़ः- भीलवाड़ा व टोंक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है।

मालानीः- जालौर ओर बालोत्तरा के मध्य का भाग।

देवल/मेवलियाः- डुंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग।

लिटलरणः- राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को लिटल रण कहते है।

माल खेराड़ः- ऊपरमाल व खेराड़ क्षेत्र सयुंक्त रूप में माल खेराड़ कहलाता है।

पुष्प क्षेत्रः- डुंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाता है।

सुजला क्षेत्रः- सीकर, चुरू व नागौर सयुंक्त रूप से सुजला क्षेत्र कहलाता है।

मालवा का क्षेत्रः- झालावाड़ व प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाता है।

धरियनः- जैसलमेर जिले का बलुका स्तुप युक्त क्षेत्र जहाँ जनसंख्या ‘न’ के बराबर धरियन कहलाता है।

भोमटः- डुंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का आदिवासी प्रदेश।

कुबड़ पट्टीः- नागौर के जल में फ्लोराइड़ कि मात्रा अधिक होती है।जिससे शारीरिक विकृति(कुब) होने की सम्भावना हो जाती है।

लाठी सीरिज क्षेत्रः– जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ्र तक पाकिस्तानी सिमा के सहारे विस्तृत एक भु-गर्भीय मीठे जल की पेटी।

इसी लाठी सीरिज के ऊपर सेवण घास उगती है।

बंगड़/बांगरः- शेखावाटी व मरूप्रदेश के मध्य संकरी पेटी।

वागड़ः- डुगरपुर व बांसवाड़ा।

शेखावाटीः- चुरू सीकर झुझुनू।

बीहड़/डाग/खादरः- चम्बल नदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में बडे़-बडे़ गड्डों का निर्माण करती है इन गड्डां को बीहड़/डाग/खादर नाम से पुकारा जाता है।यह क्षेत्र डाकुओं की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है।

सर्वाधिक बीहड़ – धौलपुर में।

मेवातः- उत्तरी अलवर।

कुरूः- अलवर का कुछ हिस्सा।

शुरसेनः- भरतपुर, धौलपुर, करौली।

योद्धेयः- गंगानगर व हनुमानगढ़।

जांगल प्रदेशः- बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर।

गुजर्राजाः- जोधपुर का दक्षिण का भाग।

ढूढाड़ः- जयपुर के आस-पास का क्षेत्र।

माल/वल्लः- जैसलमेर।

कोठीः- धौलपुर (सुनहरी कोठी-टोंक)।

अरावलीः- आडवाल।

चन्द्रावतीः- सिरोही व आबु का क्षेत्र।

शिवि/मेदपाट/प्राग्वाटः- उदयपुर व चित्तौड़गढ़(मेवाड़)।

गोडवाडः- बाड़मेर, जालौर सिरोही।

पहाडि़याँ-

मालखेत की पहाडि़याः- सीकर

हर्ष पर्वतः- सीकर

हर्षनाथ की पहाडि़याँ- अलवर

बीजासण पर्वतः- माण्डलगढ़(भीलवाड़ा)

चिडि़या टुक की पहाड़ीः- मेहरानगढ़(जोधपुर)

बीठली/बीठडीः- तारागढ़(अजमेर)

त्रिकुट पर्वतः- जैसलमेर(सोनारगढ़) व करौली(कैलादेवी मन्दिर)

सुन्धा पर्वतः- भीनमाल(जालौर)

इस पर्वत पर सुन्धा माता का मन्दिर है इस मन्दिर में राजस्थान का पहला रोप वे लगाया गया है।(दुसरा रोप वे- उदयपुर में)

मुकुन्दवाड़ा की पहाड़ीयाः- कोटा व झालावाड़ के बीच।

पठार

पठार                            स्थान ऊँचाई के आधार पर
उडीया का पठार (1360 मी.)         सिरोही 1
आबू का पठार(1200 मी.)           सिरोही 2
भोराठ का पठार                   उदयपुर 3
मैसा का पठार                    चित्तौड़गढ़ 4

नोट: चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है पहाडि़ पर नहीं।

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राजस्थान के भौतिक विभाग (Physical division of Rajasthan)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

Geography of Rajasthan – Hindi

पृथ्वी अपने निर्माण के प्रराम्भिक काल में एक विशाल भू-खण्ड पैंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त था कलांन्तर में पैंजिया के दो टुकडे़ हुए उत्तरी भाग अंगारालैण्ड तथा दक्षिणी भाग गोडवानालैण्ड के नाम जाना जाने लगा। तथा इन दोनों भू-खण्डों के मध्य का सागरीय क्षेत्र टेथिस सागर कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष है। जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोडवानालैण्ड का अवशेष है।

राजस्थान को समान्यतः चार भौतिक विभागो में बांटा जाता हैः-

1.         पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश

2.         अरावली पर्वतीय प्रदेश

3.         पूर्वी मैदानी प्रदेश

4.         दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग

1. पश्चिमी मरूस्थली प्रदेश

राजस्थान का अरावली श्रेणीयों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्द्धशुष्क मरूस्थली प्रदेश है। यह एक विशिष्ठ भौगोलिक प्रदेश है। जिसे भारत का विशाल मरूस्थल अथवा थार का मरूस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरूस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन वनस्पति वाला मरूस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरूस्थल को रूक्ष क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। प्राचिन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदि बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकुप की स्थापना कि गई है। जिसे थार का घडा कहा जाता है।

इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बिकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर,सीकर, चुरू झूझूनु, हनुमानगढ़ व गंगानगर 12 जिलों में है।संपुर्ण पश्चिमी मरूस्थलिय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता अपीतु इसमें भिन्नता है।

इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उपप्रदेशों में विभक्त किया जाता है-

1.         शुष्क रेतिला अथवा मरूस्थलि प्रदेश

2.         लूनी- जवाई बेसीन

3.         शेखावाटी प्रदेश

4.         घग्घर का मैदान

1 शुष्क रेतीला अथवा मरूस्थलि प्रदेश

यह वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेमी. से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चुरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मलित है। इन प्रदेश में सर्वत्र बालुका – स्तुपों का विस्तार है।

पश्चिमी रेगीस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते है। जो कि भूगर्भिय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। जिसे लाठी सीरिज कहलाते है।

पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले है। जिन्हें “अकाल वुड फाॅसिल्स पार्क” नाम दिया है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले है।

2 लुनी – जवाई बेसीन

यह एक अर्द्धशुष्क प्रदेश है। जिसमें लुनी व इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं अन्य सहायक नदियां प्रवाहित होती है। इसका विस्तार पालि, जालौर, जौधपुर व नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदि निर्मीत मैदान है। जिसे लुनी बेसिन के नाम से जाना जाता है।

3 शेखावाटी प्रदेश

इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुझुनू, सीकर, चुरू तथा नागौर जिले के उतरी भाग में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त(रन) हैं जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परीहारा, कुचामन आदि प्रमुख है।

4 घग्घर का मैदान

गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्घर के प्रवाह क्षेत्र के बाढ़ से हुआ है।

तथ्य (Important Facts)

भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है।

टीलों के बीच की निम्न भूमी में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थाई झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया।

मरूस्थलिय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समान्तर बनने वाले बालूका स्तुपों को अनुर्देश्र्य बालूका, समकोण बनाने वाले बालूका स्तुपों को अनुप्रस्थ बालुका कहतें है।

    इर्ग:- सम्पूर्ण रेतीला मरूस्थल (जैसलमेर)

    हम्माद:- सम्पूर्ण पथरीला मरूस्थल (जोधपुर)

    रैंग:- रेतीला और पथरीला (मिश्रित मरूस्थल)

रेगिस्तानी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के निम्न प्रकार पाये जाते है।

    अनुप्रस्थ:- पवन/वायु की दिषा में बनने वाले बालुका स्तूप (सीधे)

    अनुदैध्र्य :- आडे -तीरछे बनने वाले बालुका स्तूप

    बरखान :- रेत के अर्द्धचन्द्राकार बालुका स्तूप

2. अरावली पर्वतीय प्रदेश

राज्य के मध्य अरावली पर्वत माला स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत माला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री केम्ब्रियन (पोलियोजोइक) युग की है। यह पर्वत श्रृखला दंक्षण-पश्चिम से उतर-पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चैडाई व ऊंचाई दक्षिण -पश्चिम में अधिक है। जो धीरे -धीरे उत्तर-पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण -पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारम्भ होकर उत्तर-पूर्व में दिल्ली तक लम्बी है। जबकि राजस्थान में यह श्रंृखला खेडब्रहमा (सिरोही) से खेतड़ी (झुनझुनू) तक 550 कि.मी. लम्बी है जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80 प्रतिशत है।

अरावली पर्वत श्रंखला राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के सात जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपूर, दौसा और अलवर में। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 930 मीटर है।

राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में राज्य की 10 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

अरावली पर्वतमाला को ऊँचाई के आधार पर तीन प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है।

–          दक्षिणी अरावली प्रदेश

–          मध्यवर्ती अरावली प्रदेश

–          उतरी – पूर्वी अरावली प्रदेश

1 दक्षिणी अरावली प्रदेश

इसमें सिरोही उदयपुर और राजसमंद सम्मिलित है। यह पुर्णतया पर्वतीय प्रदेश है इस प्रदेश में गुरूशिखर(1722 मी.) सिरोही जिले में मांउट आबु क्षेत्र में स्थित है जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।

यहां की अन्य प्रमुख चोटियां निम्न है:-

सेर(सिरोही) 1597 मी.
देलवाडा (सिरोही) 1442 मी. 
जरगा 1431 मी.,
अचलगढ़ 1380 मी.
कुंम्भलगढ़ (राजसमंद) 1224 मी.

प्रमुख दर्रे-(नालः- जीलवा कि नाल(पगल्या नाल)- यह मारवाड से मेवाड़ जाने का रास्ता है।

सोमेश्वर की नाल विकट तंग दर्रा,हाथी गढ़ा की नाल कुम्भलगढ़ दुर्ग इसी के पास बना है।

सरूपघाट, देसुरी की नाल(पाली) दिवेर एवं हल्दी घाटी दर्रा(राजसमंद) आदि प्रमुख है।

आबू पर्वत से सटा हुआ उडि़या पठार आबू से लगभग 160 मी. ऊँचा है। और गुरूशिखर खुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टाड ने गुरूशिखर को सन्तों का शिखर कहा जाता है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊँची चोटी है।

दक्षिणी अरावली रेंज की चोटियाँ

गुरु शिखर (सिरोही) 1722 मीटर
सेर (सिरोही) 1597 मीटर
दिलवाड़ा (सिरोही) 1442 मीटर
जारगा (सिरोही) 1431 मीटर
अचलगढ़ (सिरोही) 1380 मीटर
कुंभलगढ़ (राजसमंद) 1224 मीटर
धोनिया 1183 मीटर
हृषिकेश 1017 मीटर
कमलनाथ (उदयपुर) 1001 मीटर
सज्जनगढ़ (उदयपुर) 938 मीटर
लीलागढ़ 874 मीटर

2 मध्यवर्ती अरावली प्रदेश

यह मुख्यतयः अजमेर जिले में फेला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणीयों के साथ संकरी घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़(870 मी.) और पश्चिम में सर्पीलाकार पर्वत श्रेणीयां नाग पहाड़(795 मी.) कहलाती है।

प्रमुख दर्रे:- बर, परवेरियां, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, झीलवाडा, कच्छवाली, पीपली, अनरिया आदि।

मध्य अरावली क्षेत्र की चोटियाँ

गोरमजी (अजमेर) 934 मीटर
तारागढ़ (अजमेर) 870 मीटर
नाग प्रहार (अजमेर) 795 मीटर

3 उतरी – पुर्वी अरावली प्रदेश

इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा तथा अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणीयां अनवरत न हो कर दुर – दुर हो जाती है। इस क्षेत्र में पहाड़ीयों की सामान्य ऊँचाई 450 से 700 मी. है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां:- रघुनाथगढ़(सीकर)- 1055 मी.,खोह(जयपुर)-920 मी., भेराच (अलवर)-792 मी. , बरवाड़ा (जयपुर)-786 मी.।

उत्तर-पूर्वी अरावली क्षेत्र की चोटियाँ

रघुनाथगढ़ (सीकर) 1055 मीटर
खोह (जयपुर) 920 मीटर
भैरच (अलवर) 792 मीटर
बड़वारा (जयपुर) 786 मीटर
बाबई (झुंझुनू) 780 मीटर
बिलाली (अलवर) 775 मीटर
मनोहरपुरा (जयपुर) 747 मीटर
बैराठ (जयपुर) 704 मीटर
सरिस्का (अलवर) 677 मीटर
सिरावास 651 मीटर

3. पूर्वी मैदानी भाग

अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिणी-पूर्वी पठारी भाग के दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में राज्य की 39 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में – भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयुपर, दौसा, टोंक, भीलवाडा तथा दक्षिण कि ओर से डुंगरपुर, बांसवाडा ओर प्रतापगढ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है अर्थात नदियों द्वारा जमा कि गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है।

इस मैदानी प्रदेश के तीन उप प्रदेश है।

1.         बनास- बांणगंगा बेसीन

2.         चंम्बल बेसीन

3.         मध्य माही बेसीन

1 बनास- बांणगंगा बेसीन

बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोडरा, खारी, भोसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मीत यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की और है।

2 चम्बल बेसीन

इसके अन्तर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है किंतु यहां चम्बल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चम्बल के बीहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा- फटा क्षेत्र है, इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थ्ति है।

3 मध्य माही बेसीन या छप्पन का मैदान

इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पुर्व से डुंगरपुर, बांसवाडा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही मध्य प्रदेश से निकल कर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंभात कि खाडी में गिरती है। यह क्षेत्र वागड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में छप्पन ग्राम समुह स्थित है। इसलिए यह भू-भाग छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है।

4. दक्षिण-पूर्व का पठारी भाग

राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में राज्य की 11 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के चार जिले कोटा, बूंदी, बांरा, झालावाड़ सम्मिलित है।इस पठारी भग की प्रमुख नदी चम्बल नदी है और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिद्ध, परवन, निवाज, इत्यादि भी है। इस पठारी भाग की नदीयां है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 से.मी. वार्षिक है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह राज्य का एकमात्र अति आन्र्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता है। जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विध्यांचल पर्वत के बीच “सक्रान्ति प्रदेष” ( ज्तंदेपजपवदंस इमसज) है।

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general studies of Rajasthan

मानसून (Monsoon) in Rajasthan

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

मानसून शब्द की उत्पति अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ ऋतु विशेष में हवाओं की दिशाएं होता है।

गीष्मकालीन/दक्षिणी पश्चिमी मानसून

गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्द्ध में सूय्र की किरणें सीधी पड़ती है। तो यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में सुर्य की किरणें तीरछी पड़ने के कारण शीत ऋतु होती है और वायुदाब उच्च रहता है। इसलिए हवाऐं दक्षिणी गोलार्द्ध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर चलती है।

भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम से आने वाली यह मानसूनी पवनें दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है।

1. अरब सागरीय शाखा

2. बंगाल की खाड़ी शाखा

भारत में सर्वप्रथम मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। औसतन 1 जुन को मालाबार तट केरल पर ग्रीष्म कालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है।

नोट (Notes)

भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून सर्वप्रथम अण्डमान निकोबार द्वीपसमुह(ग्रेट निकोबार, इंदिरा प्वांइट) पर सक्रिय होता है।

राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा ही सक्रिय होती है।

भारत एवम् राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है।

शीतकालीन मानसून से कोरोमण्डल तट तमिलनाडू में हि वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला देश – चीन।

तथ्य(Important Facts)

विश्व का सबसे गर्म स्थान – अल-अजीजिया(लिबिया) सहारा मरूस्थल

भारत का सबसे गर्म राज्य – राजस्थान

भारत का सबसे गर्म स्थान – फलौदी(जोधपुर)

राजस्थान का सबसे गर्म जिला – चुरू

राजस्थान का सबसे गर्म स्थान – फलौदी(जोधपुर)

विश्व का सबसे ठण्डा स्थान – बखोयांस(रूस)

भारत का सबसे ठण्डा राज्य – जम्मू-कश्मीर

भारता का सबसे ठण्डा स्थान – लोह(-46)

राजस्थान का सबसे ठण्डा जिला – चुरू

राजस्थान का सबसे ठण्डा स्थान – माउण्ट आबू(सिरोही)

विश्व का सबसे आर्द्र स्थान – मौसिनराम(मेघालय) भारत

भारत का सबसे आर्द्र राज्य – केरल

भारत का सबसे आर्द्र स्थान – मौसिनराम(मेघालय)

राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला – झालावाड़

राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान – माउण्ट आबु

विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान – मोसिनराम(मेघालय)

भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान – मोसिनराम(मेघालय)

भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य – केरल

राजस्थान का सबसे वर्षा वाल स्थान – माउण्ट आबू

राजस्थान का सबसे वर्षा वाला जिला – झालावाड़

विश्व का सबसे शुष्क स्थान – वखौयांस

भारत का सबसे शुष्क राज्य – राजस्थान

भारत का सबसे शुष्क स्थान – लेह(जम्मु-कश्मीर)

राजस्थान का सबसे शुष्क जिला – जैसलमेर

राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान – सम(जैसलमेर) और फलौद(जोधपुर)

विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान – बखौयांस

भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य – पंजाब

भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान – लेह

राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला – जैसलमेर

राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान – सम(जैसलमेर)

भारत का सर्वाधिक तापान्तर वाला राज्य – राजस्थान

राजस्थान का सर्वाधिक तापान्तर वाला जिला(वार्षिक) – चुरू

राजस्थान का सर्वाधिक तापान्तर वाला जिला(दैनिक) – जैसलमेर

राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र – सम(जैसलमेर)

साइबेरिया ठण्डी हवा एवं हिमालय हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीत लहर चलती है वह कहलाती है – जाड़ा

गर्मीयों में थार के मरूस्थल में चलने वाली गर्म पवनें – लू

राजस्थान में सर्वाधिक धुल भरी आधियां चलती है – गंगानर में

राजस्थान में पाला – दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक ठण्ड के कारण पाला पड़ता है।

दक्षिण राजस्थान में तेज हवाओं के साथ जो मुसलाधार वर्षा होती है – चक्रवाती वर्षा

राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार – झालावाड़ और बांसवाड़ा

राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला – बाड़मेर और जैसलमेर

राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जिला -बांसवाड़ा

21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणे सीधी पड़ती है

22 दिसम्बर को राजस्थान के किस जिले को सुर्य की किरणें तीरछी पड़ती है – श्री गंगानगर

राजस्थान की जलवायु है – उपोष्ण कटिबंधीय

मावठ (Mavath)

सर्दीयों में पश्चिमी विक्षोभ/भुमध्य सागरिय विक्षोप के कारण भारत में उतरी मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं।

मावठ का प्रमुख कारण – जेटस्ट्रीम

जेटस्ट्रीम – सम्पूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व कि ओर क्षोभमण्डल में चलने वाली पवनें।

मावठ रबी की फसल के लिए अत्यन्त उपयोगी होती है। इसलिए इसे गोल्डन ड्राप्स या स्वर्णीम बुंदें कहा जाता है।

महत्वपुर्ण तथ्य(Important facts)

नार्वेस्टर – छोटा नागपुर का पठार पर ग्रीष्म काल में चलने वाली पवनें नार्वेस्टर कहलाती है। यह बिहार एवं झारखण्ड राज्य को प्रभावित करती है।

जब नार्वेस्टर पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़ कर पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती है तो इन्हें काल वैशाली कहा जाता है। तथा जब यही पवनें पूर्व की ओर आगे पहुंच कर असम राज्य में पहुंचती है तो यहां 50 सेमी. वर्षा होती है। यह वर्षा चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है इसलिए इसे चाय वर्षा या टी. शावर कहा जाता है।

मैंगो शावर – तमिलनाडू, केरल एवम् आन्ध्रप्रदेश राज्यों में मानसुन पूर्व जो वर्षा होती है जिससे यहां की आम की फसलें पकती है वह वर्षा मैंगो शावर कहलाती है।

चैरी ब्लास्म – कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है जो कि यहां की कहवा की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है चैरी ब्लास्म या फुलों की बौछार कहलाती है।

मानसून की विभंगता – मानसून के द्वारा किसी एक स्थान पर वर्षा हो जाने तथा उसी स्थान पर होने वाली अगली वर्षा के मध्य का समय अनिश्चित होता है उसे ही मानसून की विभंगता कहा जाता है।

मानसून का फटना – दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान केरल के मालाबार तट पर तेज हवाओं एवम् बिजली की चमक के साथ बादल की तेज गर्जना के साथ जो मानसून की प्रथम मुसलाधार वर्षा होती है उसे मानसून का फटना कहा जाता है।

वृष्टि प्रदेश एवं वृष्टि छाया प्रदेश वृष्टि प्रदेश एवं वृष्टि छाया प्रदेश

अल-नीनो – यह एक मर्ग जल धारा है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्विप के पश्चिम में प्रशान्त महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। और भारत एवम् पड़ौसी देशों में अल्पवृष्टि एवम् सुखा की स्थिति पैदा हो जाती है।

ला-नीनो – यह एक ठण्डी जल धारा है जो कि आस्टेªलिया यह महाद्वीप के उत्तर-पूर्व में अल-नीनों के विपरित उत्पन्न होती है इससे भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है और भारत तथा पड़ौसी देशों में अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हो जाती है।

उपसौर और अपसौर

उपसौर – सुर्य और पृथ्वी की बीच न्युन्तम दुरी(1470 लाख किमी.) की घटना 3 जनवरी को होती है उसे उपसौर कहते हैं।

अपसौर – सुर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दुरी(1510 लाख किमी.) की घटना जो 4 जुलाई को होती है उसे अपसौर कहते हैं।

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राजस्थान की जलवायु (Climate of Rajasthan)

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपआर्द्र मानसूनी जलवायु है अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर निम्न आर्द्रता तथा तीव्रहवाओं युक्त जलवायु है। दुसरी और अरावली के पुर्व में अर्द्रशुष्क एवं उपआर्द्र जलवायु है।

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक – अक्षांशीय स्थिती, समुद्रतल से दुरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों कि स्थिति एवं दिशा आदि।

राजस्थान की जलवायु कि प्रमुख विशेषताएं –

–     शुष्क एवं आर्द्र जलवायु कि प्रधानता

–     अपर्याप्त एंव अनिश्चित वर्षा

–     वर्षा का अनायस वितरण

–     अधिकांश वर्षा जुन से सितम्बर तक

–     वर्षा की परिर्वतनशीलता एवं न्यूनता के कारण सुखा एवं अकाल कि स्थिती अधिक होना।

राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। अतः राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डुंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में स्थित है।

अरावली पर्वत श्रेणीयों ने जलवायु कि दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर दिया है। अरावली पर्वत श्रेणीयां मानसुनी हवाओं के चलने कि दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती अतः मानसुनी पवनें सीधी निकल जाति है और वर्षा नहीं करा पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का दृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करताह है।

जब कर्क रेखा पर सुर्य सीधा चमकता है तो इसकी किरणें बांसवाड़ा पर सीधी व गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती है। राजस्थान का औसतन वार्षिक तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है।

राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से पांच भागों में बांटा है।

1.    शुष्क जलवायु प्रदेश (0-20 सेमी.)

2.    अर्द्धशुष्क जलवायु प्रदेश (20-40 सेमी.)

3.    उपआर्द्र जलवायु प्रदेश (40-60 सेमी.)

4.    आर्द्र जलवायु प्रदेश (60-80 सेमी.)

5.    अति आर्द्र जलवायु प्रदेश (80-100 सेमी.)

राजस्थान की जलवायु

1. शुष्क प्रदेश

क्षेत्र – जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर तथा बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग। औसत वर्षा – 0-20 सेमी.।

2. अर्द्धशुष्क जलवायु प्रदेश

क्षेत्र – चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, द. बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर,नागौर व झुझुनू का पश्चिमी भाग।

औसत वर्षा – 20-40 सेमी.।

3. उपआर्द्ध जलवायु प्रदेश

क्षेत्र – अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालौर, नागौर व झुझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी-पश्चिमी भाग।

औसत वर्षा – 40-60 सेमी.।

4. आर्द्र जलवायु प्रदेश

क्षेत्र – भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बुंदी, सवाईमाधोपुर, उ.पू. उदयपुर, द.पू. टोंक तथा चित्तौड़गढ़।

औसत वर्षा – 60-80 सेमी.।

5. अति आर्द्र जलवायु प्रदेश

क्षेत्र – द.पू. कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाडा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, द.पू. उदयपुर तथा माउण्ट आबू क्षेत्र।

औसत वर्षा – 60-80 सेमी.।

तथ्य (Important facts)

राजस्थान के सबसे गर्म महिने मई – जुन है तथा ठण्डे महिने दिसम्बर – जनवरी है।

राजस्थान का सबसे गर्म व ठण्डा जिला – चुरू

राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापान्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहता है।

राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापान्तर वाला जिला -जैसलमेर

राजस्थान में वर्षा का औसत 57 सेमी. है जिसका वितरण 10 से 100 सेमी. के बीच होता है। वर्षा का असमान वितरण अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा हि राजस्थान में हर वर्ष सुखे व अकाल का कारण बनती है।

राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। अरब सागरीय मानसुन हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है।

राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34 प्रतिशत जुलाई माह में, 33 प्रतिशत अगस्त माह में होती है।

जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा – झालावाड़(100 सेमी.)

जिला स्तर पर न्यूनतम वर्षा – जैसलमेर(10 सेमी.)

राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या 29 है।

वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या – झालावाड़(40 दिन), बांसवाड़ा(38 दिन)

वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या – जैसलमेर(5 दिन)

राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान – माउण्ट आबु(120-140 सेमी.) है यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन(48 दिन) मिलते हैं।

वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है।

राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता – अप्रैल माह में

राजस्थान मे सबसे अधिक आर्द्रता – अगस्त माह में

राजस्थान में सबसे सम तापमान – अक्टुबर माह में रहता है।

सबसे कम वर्षा वाला स्थान – सम(जैसलमेर) 5 सेमी.

राजस्थान को 50 सेमी. रेखा दो भागों में बांटती है। 50 सेमी. वर्षा रेखा की उत्तर-पश्चिम में कम होती है। जबकि दक्षिण पूर्व में वर्षा अधिक होती है।

यह 50 सेमी. मानक रेखा अरावली पर्वत माला को माना जाता है।

राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ तथा न्यूनतम जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउण्ट आबू तथा कम आर्द्रता फलौदी(जोधपुर) है।

राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला महिना मार्च-अप्रैल है तथा सर्वाधिक ओलावृष्टि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में होती है तथा सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला जयपुर है।

राजस्थान में हवाऐं पाय पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है।

हवाओं की सर्वाधिक गति – जून माह

हवाओं की मंद गति – नवम्बर माह

ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र क्षेत्र का वायुदाब पूर्वी क्षेत्र से कम होता है।

ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाऐं चलती है जिन्हें लू कहते है। इस लू के कारण यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ती हेतु दुसरे क्षेत्र से (उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से) तेजी से हवा उठकर आती है जो अपने साथ धुल व मिट्टी उठाकर ले आती है इसे ही आंधी कहते हैं।

आंधियों की सर्वाधिक संख्या – श्रीगंगानगर(27 दिन)

आंधियों की न्यूनतम संख्या – झालावाड़ (3 दिन)

राजस्थान के उत्तरी भागों में धुल भरी आधियां जुन माह में और दक्षिणी भागों में मई माह में आति है।

राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में तुफान(आंधी + वर्षा) अधिक आते है।

आर्द्रता (Humidity)

वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते है। आपेक्षिक आर्द्रता मार्च-अप्रैल में सबसे कम व जुलाई-अगस्त में सर्वाधिक होती है।

लू: मरूस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू कहलाती है।

समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसके घटने की यह सामान्य दर 165 मी. की ऊंचाई पर 1 डिग्री से.ग्रे. है।

राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी भाग से दक्षिणी-पुर्वी की ओर तापमान में कमी दृष्टि गोचर होती है।

डा.ब्लादीमीर कोपेन, ट्रिवार्था, थार्नेवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया।

1.    Aw उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश

2.    BShw अर्द्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश

3.    BWhw उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश

4.    Cwgउप आर्द्र जलवायु प्रदेश

राजस्थान को कृषि की दृष्टि से निम्नलिखित दस जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।

1.    शुष्क पश्चिमी मैदानी

2.    सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी

3.    शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी

4.    अंन्त प्रवाही 

5.    लुनी बेसिन

6.    पूर्वी मैदानी (भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले)

7.    अर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश

8.    उप आर्द्र जलवायु प्रदेश

9.    आर्द्र जलवायु प्रदेश

10.   अति आर्द्र जलवायु प्रदेश

राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर तीन प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैः-

1.    ग्रीष्म ऋतु: (मार्च से मध्य जून तक)

2.    वर्षा ऋतु: (मध्य जून से सितम्बर तक)

3.    शीत ऋतु: (नवम्बर से फरवरी तक)

  1. ग्रीष्म ऋतु

राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई व जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी के वायु मे नमी समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु हल्की होकर उपर चली जाती है। अतः राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है परिणामस्वरूप उच्च वायुदाब से वायु निम्न वायुदाब की और तेजगति से आती है इससे गर्मियों में आंधियों का प्रवाह बना रहता है।

2. वर्षा ऋतु

राजस्थान में मध्य जून से सितम्बर तक वर्षा ऋतु होती है।

राजस्थान में 3 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है।

1. बंगाल की खाड़ी का मानसून

यह मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूरवइयां के नाम से जाना जाता है यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी, उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है।

2. अरब सागर का मानसून

यह मानसून राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला के समान्तर निकल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व कि ओर है यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तरी-पश्चिमी से दक्षिणी-पूर्व कि ओर होता तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती।राजस्थान में सर्वप्रथम अरबसागर का मानसून प्रवेश करता है

3. भूमध्यसागरीय मानसून

यह मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों का मानसून के उपनाम से जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दीयों में वर्षा करता है सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं यह वर्षा गेहुं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। इन वर्षा कि बूदों को गोल्डन ड्रोप्स या सोने कि बुंद के उप नाम से जाना जाता है।

शीत ऋतु

राजस्थान में नम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इन चार महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है।शीत ऋतु में भूमध्यसागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उतरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। जिसे “मावट/मावठ” कहा जाता है। यह वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावट को – गोल्डन ड्रोप (अमृत बूदे) भी कहा जाता है। यह रवि की फसल के लिए लाभदायक है।राज्य में हवाएं प्राय पश्चिम और उतर-पश्चिम की ओर चलती है।

वर्षा

राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है तथा दुसरा स्थान बंगाल की खाड़ी का मानसून, तीसरा स्थान अरबसागर के मानसून, अन्तिम स्थान भूमध्यसागर के मानसून का है।

आंधियों के नाम

उत्तर की ओर से आने वाली – उत्तरा, उत्तराद, धरोड, धराऊ

दक्षिण की ओर से आने वाली – लकाऊ

पूर्व की ओर से आने वाली – पूरवईयां, पूरवाई, पूरवा, आगुणी

पश्चिम की ओर से आने वाली – पिछवाई, पच्छऊ, पिछवा, आथूणी।

अन्य (others)

उत्तर-पूर्व के मध्य से – संजेरी

पूर्व-दक्षिण के मध्य से – चीर/चील

दक्षिण-पश्चिम के मध्य से – समंदरी/समुन्द्री

उत्तर-पश्चिम के मध्य से – सूर्या

दैनिक गति/घुर्णन गति

पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किमी./घण्टा की चाल से 23 घण्टे 56 मिनट और 4 सेकण्ड में एक चक्र पुरा करती है। इस गति को घुर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं इसी के कारण दिन रात होते हैं।

वार्षिक गति/परिक्रमण गति

पृथ्वी को सूर्य कि परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घण्टे 48 मिनट 46 सैकण्ड लगते हैं इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें लगने वाले समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिर्वतन, इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानि वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं।

पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 मार्च एवम् 23 सितम्बर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं फलस्वरूप सम्पूर्ण पृथ्वी पर रात-दिन की अवधि बराबर होती है।

घुर्णन गति&परिक्रमण गति

विषुव

जब सुर्य की किरणें भुमध्य रेखा प सीधी पड़ती है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। वर्ष में दो विषुव होते हैं।

21 मार्च को बसन्त विषुव तथा 23 सितम्बर को शरद विषुव होते हैं

आयन

23 1/20 उत्तरी अक्षांश से 23 1/20 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भु-भाग जहां वर्ष में कभी न कभी सुर्य की किरणें सीधी चमकती है आयन कहलाता है यह दो होते हैं।

उत्तरी आयन(उत्तरायण) – 0 अक्षांश से 23 1/20 उत्तरी अक्षांश के मध्य।

दक्षीण आयन(दक्षिणायन) – 0 अक्षांश से 23 1/20 दक्षिणी अक्षांश के मध्य।

आयनान्त

जहां आयन का अन्त होता है। यह दो होते हैं

उत्तरीआयन का अन्त(उत्तरयणान्त) – 23 1/20 उत्तरी अक्षांश/कर्क रेखा पर 21 जुन को उत्तरी आयन का अन्त होता है।

दक्षिणी आयन का अन्त – 23 1/20 दक्षिणी अक्षांश/मकर रेखा पर 22 दिसम्बर को दक्षिणाअन्त होता है।

पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लम्बवत् रहती है फलस्वरूप उत्तरी गोलार्द्ध में दिन बड़े व रातें छोटी एवम् ग्रीष्म ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में सुर्य की किरणें तीरछी पड़ने के कारण दिन छोटे रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है।

तथ्य (Important facts)

  • उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा दिन – 21 जुन
  • दक्षिणी गोलार्द्ध की सबसे बड़ी रात – 21 जुन
  • उत्तरी गोलार्द्ध की सबसे छोटी रात – 21 जुन
  • दक्षिणी गोलार्द्ध का सबसे छोटा दिन – 21 जुन
  • पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसम्बर को मकर रेखा पर सुर्य की किरणें लम्बवत् रहती है फलस्वरूप दक्षिण गोलार्द्ध में दिन बड़े, रातें छोटी एवम् ग्रीष्म ऋतु होती है जबकि उत्तरी गोलार्द्ध में सुर्य कि किरणंव तीरछी पड़ने के कारण दिन छोटे, रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है।
  • दक्षिणी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा दिन – 22 दिसम्बर
  • उत्तरी गोलार्द्ध की सबसे बड़ी रात – 22 दिसम्बर
  • दक्षिणी गोलार्द्ध की सबसे छोटी रात – 22 दिसम्बर
  • उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे छोटा दिन – 22 दिसम्बर

कटिबन्ध

कोई भी दो अक्षांश के मध्य का भु-भाग कटिबंध कहलाता है।

गोर: कोई भी दो देशान्तर के मध्य का भु-भाग गोर कहलाता है।

भारत दो कटिबन्धों में स्थित है।

1. उष्ण कटिबंध और 2. शीतोष्ण कटिबंध

राजस्थान उष्ण कटिबंध के निकट वास्तव में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है।

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राजस्थान के प्रतीक चिन्ह

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

General Studies of Rajasthan-All in One

राज्य वृक्ष – खेजड़ी

“रेगिस्तान का गौरव” अथवा “थार का कल्पवृक्ष” जिसका वैज्ञानिक नाम “प्रोसेसिप-सिनेरेरिया” है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया।

खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते है तथा नागौर जिले सर्वाधिक है। इस वृक्ष की पुजा विजयाशमी/दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के निचे गोगाजी व झुंझार बाबा का मंदिर/थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणावी में जांटी व तमिल भाषा में पेयमेय कन्नड़ भाषा में बन्ना-बन्नी, सिंधी भाषा में – धोकड़ा व बिश्नोई सम्प्रदाय के लोग ‘शमी’ के नाम से जानते है। स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं।

खेजडी की हरी फली-सांगरी, सुखी फली- खोखा, व पत्तियों से बना चारा लुंग/लुम कहलाता है।

खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना(कीड़ा) व ग्लाइकोट्रमा(कवक) नामक दो किड़े नुकसान पहुँचाते है।

वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले है।(मांगलियावास गाँव, अजमेर में)

पाण्डुओं ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र-शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाये थे।खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृतादेवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया।अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधुपर के खेजड़ली गाँव 363 लोगों के साथ दिया गया।इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभयसिंग था।अभयसिंग के आदेश पर गिरधरदास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई।अमृता देवी रामो जी बिश्नोई की पत्नि थी। बिश्नोई सम्प्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका/खडाना कहलाता है। 12 सितम्बर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितम्बर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव सरंक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वक्षेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरूआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रूपये व व्यक्ति को 25,000 रूपये दिये जाते है। प्रथम अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया।

आपरेशन खेजड़ा की शुरूआत 1991 में हुई।

वर्गीकरण के जन्मदाता: केरोलस लीनीयस थे।

उन्होने सभी जीवों व वनस्पतियों का दो भागो में विभाजन किया। मनुष्य/मानव का वैज्ञानिक नाम: “होमो-सेपियन्स” रखा होमो सेपियन्स या बुद्धिमान मानव का उदय 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ।

राज्य पुष्प – रोहिडा का फुल

रोहिडा के फुल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे “मरूशोभा” या “रेगिस्थान का सागवान” भी कहते है। इसका वैज्ञानिक नाम- “टिको-मेला अंडुलेटा” है।

रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पष्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है।रोहिडे़ के पुष्प मार्च-अप्रैल के महिने मे खिलते है।इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया-हीरमीच पीला होता है।

जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है।

राज्य पशु – चिंकारा, ऊँट

चिंकारा- चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया।यह “एन्टीलोप” प्रजाती का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजैला-गजैला है। चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है।चिकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है।राजस्थान का राज्य पशु ‘चिंकारा’ सर्वाधिक ‘मरू भाग’ में पाया जाता है।

“चिकारा” नाम से राजस्थान में एक तत् वाद्य यंत्र भी है।

ऊँट- राजस्थान का राज्यपशु(2014 में घोषित)

ऊँट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में और चिंकारा नान डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा।

राज्य पक्षी – गोडावण

1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मिला पक्षी है और इसे पाल-मोरडी व सौन-चिडिया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम “क्रोरियोंटिस-नाइग्रीसेप्स” है।

गोडावण को सारंग, कुकना, तुकदर, बडा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण को हाडौती क्षेत्र(सोरसेन) में माल गोरड़ी के नाम से जाना जाता है।

गोडावण पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है।

1.    मरूउधान- जैसलमेर, बाड़मेर

2.    सोरसन- बांरा

3.    सोकंलिया- अजमेर

गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है।

गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर-नवम्बर का महिना माना जाता है।यह मुलतः अफ्रीका का पक्षी है।इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है व इसकी ऊँचाई 4 फुट होती है।इनका प्रिय भोजन मूगंफली व तारामीरा है।गोडावण को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता

राज्य गीत -“केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश।”

इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गया।इस गीत को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्ला जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया। अल्ला जिल्ला बाई को राज्य की मरूकोकिला कहते है। इस गीत को मांड गायिकी में गाया जाता है।

राजस्थान का राज्य नृत्य – घुमर

धूमर (केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य) इस राज्य नृत्यों का सिरमौर (मुकुट) राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है।

राज्य शास्त्रीय नृत्य – कत्थक

कत्थक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इनका मुख्य घराना भारत में लखनऊ है तथा राजस्थान में जयपुर है।

कत्थक के जन्मदाता भानू जी महाराज को माना जाता है।

राजस्थान का राज्य खेल – बास्केटबाल

बास्केटबाल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया।

हर जिले को अब किसी किसी वन्यजीव (पशु या पक्षी) के नाम से जाना जाएगा। हर जिले की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिला स्तरीय वन्यजीव को बचाने और संरक्षित करने की दिशा में काम करें। सरकारी कागजों पर भी उस वन्यजीव को लोगो के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उस वन्यजीव का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सकें।

राजस्थान के जिलेवार शुभंकर

  1. अजमेर जिले का खरमोर
  2. अलवर का सांभर
  3. बांसवाडा का जल पीपी
  4. बारां का मगर
  5. बाडमेर का लौंकी/ मरू लोमड़ी
  6. भीलवाडा का मोर
  7. बीकानेर का भट्ट तीतर
  8. बूंदी का सुर्खाब
  9. चित्तौडग़ढ़ का घौसिंगा
  10. चूरू का कृष्ण मृग
  11. दौसा का खरगोश
  12. धौलपुर का पचीरा (इण्डियन स्क्रीमर)
  13. डूंगरपुर का जांघिल
  14. हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला
  15. जैसलमेर का गोडावण
  16. जालोर का भालू
  17. झालावाड़ का गागरोनी तोता
  18. झुंझुनं का काला तीतर
  19. जोधपुर का कुरंजा
  20. करौली का घडिय़ाल
  21. कोटा का उदबिलाव
  22. नागौर का राजहंस
  23. पाली का तेन्दुआ
  24. प्रतापगढ़ का उडऩ गिलहरी
  25. राजसमंद का भेडिय़ा
  26. सवाईमाधोपुर का बाघ
  27. श्रीगंगानगर का चिंकारा
  28. सीकर का शाहीन
  29. सिरोही का जंगली मुर्गी
  30. टोंक का हंस
  31. उदयपुर जिले का शुभंकर कब्र बिज्जू को घोषित किया है।
  32. जयपुर में चीतल को
  33. भरतपुर में सारस को जिले का शुभंकर घोषित किया है।

महत्वपूर्ण प्रश्न (Important Question)

1. राजस्थान का राज्य वृक्ष कोनसा है ? – खेजड़ी

2. राजस्थान का राज्य पक्षी कोसा है ? – गोडावण

3.राजस्थान का राज्य पशु कोनसा है ? -चिंकारा

4.राजस्थान का राज्य खेल कोनसा है ? – बास्केटबाल

5.रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कोनसा है ? – खेजड़ी

6.राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कोनसा है ? – बकरियां

7.राजस्थान सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कोनसा है ? – डूंगरपुर

8.राजस्थान न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कोनसा है ? – जैसलमेर

9.राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पाई है ? – अजमेर

10.राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियां कहाँ पाई है ? – बाड़मेर

11.राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है ? – राठी गाय

12.भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है ? – चोकला भेड़

13.राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कोनसा है ? -जयपुर

14.राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कोनसा है ? – बांसवाडा

15.राजस्थान में सर्वाधिक उन उत्पादन वाला जिला कोनसा है ? – जोधपुर

16.राजस्थान में न्यूनतम उन उत्पादन वाला जिला कोनसा है ? – झालावाड

17.एशिया में उन की सबसे बड़ी मंदी कहाँ स्थित है ? – बीकानेर

18.राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञानं तकनीकी महा विद्यालय कहाँ स्थित है ? – उदयपुर

19.राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है ? – जयपुर

20.राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कोनसी है ? – बाजरा

21.राजस्थान का सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला कोनसा है ? – जैसलमेर

22.राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है ? – कुओं और नलकूपों से

23.कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कोनसा है ? – जयपुर

24.नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कोनसा है ? – गंगा नगर 25.तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कोनसा है ?

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राजस्थान के संभाग (Divisions of Rajasthan)

देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर बनाये रखने के लिए देश को राज्यों में बांटा जाता है। फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। राजस्थान में राज्य और जिलों के बिच संभाग है। कई जिलों को जोड़ कर संभाग बनाया जाता है।

राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं।

  1. जयपुर संभाग- जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू
  2. जोधपुर संभाग- जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर
  3. भरतपुर संभाग- भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर
  4. अजमेर संभाग- अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर
  5. कोटा संभाग- कोटा, बुंदी, बांरा, झालावाड़
  6. बीकानेर संभाग- बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू
  7. उदयपुर संभाग- उदयपुर, राजसंमद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़

राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरूआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई।अप्रैल, 1962 में मोहनलाल सुखाडि़या सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 15 जनवरी, 1987 में हरि देव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरूआत दुबारा की गई।

1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया।यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना। 4 जुन, 2005 को राजस्थान का 7 वां संभाग भरतपुर को बनाया गया।

तथ्य (Important Facts)

राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हिरा लाल शाश्त्री (1949-1951)।

राजस्थान के पहले आम चुनाव कब हुए – जनवरी 1952 ।

पहले आम चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटे थी -160 सीटे थी ।

विधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई – 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हाल में

प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-1957) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ।

राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टिकाराम पालीवाल (1952)।

सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकोर्ड – मोहनलाल सुखाडिया (17 वर्ष ) ।

आधुनिक राजस्थान का निर्माता – मोहनलाल सुखाडिया ।

सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता – हीरालाल देवपुरा (16 दिन )।

राजस्थान में अनुसूचित जाती के पहले मुख्यमंत्री – जगन्नाथ पहाड़िया (भुसावर -भरतपुर )।

नया विधान सभा भवन कब बनाया गया – 2001 में

इसमें किन स्थानों के पत्थरो का उपयोग किया गया है – जोधपुर और करोली के पत्थरों का । राजस्थान के उस महाराजा का नाम बताओ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजप्रमुख रहा – सवाई मानसिंह (1949-1956)।

जयपुर (Jaipur)

जिले – जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनूं(5 जिले – Trick : जय दोसी अंझू की)

क्षेत्रफल – 36,615 वर्ग किमी.

  • सर्वाधिक जनसंख्या
  • सर्वाधिक घनत्व
  • सर्वाधिक अनुसूचति जाति प्रतिशत जनसंख्या
  • सर्वाधिक साक्षरता – 72.99

जोधपुर

जिले – जोधपुर , बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर(6 जिले – Trick : जद बाप जासी जैसलमेर)

क्षेत्रफल – 1,17,800 वर्ग किमी.

  • सर्वाधिक क्षेत्रफल
  • सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर
  • सबसे कम साक्षरता – 59.57
  • सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा
  • अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्जीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा
  • अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्जीय सीमा से दुर सम्भागीय मुख्यालय

बीकानेर

जिले – बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़(4 जिले – Trick : बीका जी चंगा है)

क्षेत्रफल – 64,708 वर्ग किमी.

  • सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या
  • न्युनतम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा
  • अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संम्भागीय मुख्यालय
  • अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग
  • सबसे कम नदियों वाला संभाग(बीकानेर व चुरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है)

अजमेर

जिले – अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक(4 जिले – Trick : अभी नाटो)

क्षेत्रफल – 43,848 वर्ग किमी.

    राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग

    न्युनतम अन्तर्राज्जीय सीमा

    सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग

उदयपुर

जिले – उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़(6 जिले – Trick : उचित राजा का डुबा प्रताप)

क्षेत्रफल – 36, 942 वर्ग किमी.

    सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति

    सर्वाधिक लिंगानुपात

    सर्वाधिक अन्तर्राज्जीय सीमा

    दो बार अन्तर्राज्जीय सीमा बनाने वाला संभाग

कोटा

जिले – कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी(4 जिले – Trick : कोझा बाबू)

क्षेत्रफल – 24,204 वर्ग किमी.

    न्यूनतम जनसंख्या

    सर्वाधिक नदियों वाला संभाग(नदियों वाला जिला- चित्तौड़गढ़)

भरतपुर

जिले – भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धाौलपुर(4 जिले – Trick : भर मां की धोक)

क्षेत्रफल – 18,122 वर्ग किमी.

4 जुन, 2005 को राजस्थान का 7 वां संभाग भरतपुर को बनाया गया।

भरतपुर संभाग दो संभागों से अलग होकर बना जो निम्न है।

जयपुर संभाग से भरतपुर व धौलपुर लिये गये तथा कोटा संभाग से सवाई माधोपुर व करौली लिये गये।

  • अन्तर्राज्जीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा
  • अन्तर्राज्जीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा

  1. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग- बीकानेर व जोधपुर
  2. सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग- जोधपुर
  3. न्युनतम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग-बीकानेर
  4. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संम्भागीय मुख्यालय-बीकानेर
  5. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से दुर सम्भागीय मुख्यालय -जोधपुर
  6. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग- जोधपुर
  7. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग- बीकानेर

अन्तर्राज्जीय सीमा

अन्तर्राज्जीय सीमा बनाने वाले संभाग-सात

सर्वाधिक अन्तर्राज्जीय सीमा बनाने वाला सम्भाग- उदयपुर

न्युनतम अन्तर्राज्जीय सीमा सीमा बनाने वाला संभाग- अजमेर

अन्तर्राज्जीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय- भरतपुर

अन्तर्राज्जीय सीमा से दुर संभागीय मुख्यालय- जोधपुर

अन्तर्राज्जीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग -जोधपुर

अन्तर्राज्जीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग- भरतपुर

दो बार अन्तर्राज्जीय सीमा बनाने वाला संभाग- उदयपुर(चित्तौड़गढ़ के दो भाग)

राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग- अजमेर

सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग-अजमेर

सर्वाधिक नदियों वाला संभाग-कोटा(नदियां वाला जिला- चित्तौड़गढ़)

सबसे कम नदियों संभाग- बीकानेर(बीकानेर व चुरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है)

वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले 2संभाग(जोधपुर व उदयपुर) है तथा 5-जिलों वाला संभाग एक जयपुर है।तथा 4-जिलों वाले संभाग(बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर) है।

4 जुन, 2005 से पुर्व 7-जिलों वाला संभाग- जयपुर, 6 जिलों वाला संभाग- जोधपुर व कोटा,5 जिलों वाला संभाग उदयपुर, 4 जिलों वाला संभाग (बीकानेर व अजमेर) थे।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. राजस्थान दिवस मनाया जाता है? – 30 मार्च

2. मतस्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया? – सन 1949 में (15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ का विलय संयक्त वृहत राजस्थान में किया गया |)

3. राजपूताना के भोगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया? – 1 नवम्बर 1956

4. वृहत राजस्थान के प्रधान मंत्री थे? – हीरालाल शास्त्री

5. कितनी रियासतों और ठिकानो के एकीकरण से राजस्थान क़ा निर्माण हुआ? – 19 रियासते और 3 ठिकाने |

6. 1527 इ में महाराणा सांगा व् बाबर के मध्य खानवा का यूद्ध किस जिले में हुआ? – भरतपुर |

7. महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति प्रदान की? – भामाशाह |

8. दिबेर के यूद्ध (अक्टू- 1582) के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? – चावंड|

9. मेवाड के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुरबानी दी? – पन्नाधाय |

10. अजैयराज चोहान संस्थापक थे? – अजमेर के |

11. महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? – गोगुन्दा में |

12. आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शाशक ने धारण की? – मिहिरभोज प्रथम (यह गुर्जर प्रतिहार वंश का था)|

13. यूद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मागने पर किस रानी ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? – हाडी रानी |

14.राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शाशन किया ? – कच्छवाहा |

15.ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती थी? – आह्ड की सभ्यता |

16.कालीबंगा कंहा स्थित है? – हनुमान गढ़ |

17. मोर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले है? – विराटनगर जयपुर |

18.प्राक सिन्धु सभ्यता व् सिन्धु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए है? – कालीबंगा से

19.प्राचीन हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ? – कालीबंगा से |

20.राजस्थान में बोद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते है ? – विराटनगर जयपुर |

21.राजस्थान में बोद्ध धर्म के मठ कहाँ मिले है ? – विराट नगर जयपुर |

22.राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है ? – बीकानेर |

23.अनाल्स एंड एंटीक्विटिस ऑफ़ राजस्थान किसने लिखी थी ? – कर्नल जेम्स टोड ने |

24.जेम्स टोड कहाँ के पोलिटिकल एजेंट थे ? – पश्चिमी राजस्थान स्टेट का |

25. 1567-1568 इ में चित्तोड़ के मुग़ल घेरे के दोरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए? – जयमल, पत्ता |

26. हल्दी घांटी युद्ध में एक मात्र मुस्लिम सरदार जो महाराणा प्रताप के साथ था? – हाकिम खां सूरी

27.मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की – माणिक्य लाल वर्मा |

28.राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था – झालावाड |

29.राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आन्दोलन प्रारंभ करने में पहल की – मेवाड़ |

30.बिजोलिया किसान आन्दोलन के प्रणेता कोन थे – साधू सीताराम दास

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

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राजस्थान की सीमा (International and Interstate boundaries of Rajasthan)

राजस्थान की सीमा

26 जनवरी 1950 को संविधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान पडा।

राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंम्बर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे।

26 वां जिला-अजमेर-1 नवंम्बर, 1956

27 वां जिला-धौलपुर-15 अप्रैल, 1982, यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना।

28 वां जिला- बांरा-10 अप्रैल, 1991, यह कोटा से अलग होकर नया जिला बना।

29 वां जिला-दौसा-10 अप्रैल, 1991 यह जयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

30 वां जिला- राजसंमद-10 अप्रैल, 1991, यह उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

31 वां जिला-हनुमानगढ़-12 जुलाई, 1994, यह श्री गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना।

32 वां जिला -करौली 19 जुलाई, 1997, यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना।

33 वां जिला-प्रतापगढ़-26 जनवरी, 2008, यह तीन जिलों से अलग होकर नया जिला बना।

  • चित्तौडगढ़- छोटी सादडी, आरनोद,प्रतापगढ़ तहसील
  • उदयपुर-धारियाबाद तहसील
  • बांसवाडा- पीपलखुट तहसील

प्रतापगढ जिला परमेशचन्द कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया।प्रतापगढ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल, 2008 से शुरू किया। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवला/देवलीया के नाम से जाना जाता था।

तथ्य (Important Facts)

कांठल का ताजमहल – काका साहब की दरगाह।

कांठल की गंगा – माही नदी।

राजस्थान का सबसे बड़ा जिला – जैसलमेर(38401 वर्ग किमी.)।

जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ(45,612 वर्ग किमी.) जिला है। दुसरा सबसे बड़ा जिला जम्मू-कश्मीर का लेह जिला है।

राजस्थान का सबसे छोटा जिला – धौलपुर(3033 वर्ग किमी.)।

जैसलमेर, धौलपुर से 12.66 गुणा बड़ा है।

भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी का माहे(9 वर्ग किमी.) जिला है।

2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर (66.26 लाख) सबसे बड़ा जिला है। वहीं जैसलमेर (6.69 लाख) सबसे छोटा जिला है।

राजस्थान के जिलों की आकृतियां

    सीकर – प्यालाकार/अर्द्धचंद्राकार

    जैसलमेर – अनियमित बहुभुज

    जोधपुर – आस्ट्रेलिया/मयूराकार

    बाड़मेर – अलगभ भारत जैसा

    दौसा – धनुषाकार

    करौली – बतखाकार

    टोंक – पतंगाकार/चतुर्भुजाकार

    अजमेर – त्रिभुजाकार

    भीलवाड़ा – लगभग आयताकार

    चित्तौड़ – घोड़ की नाल सदृश्य

स्थलीय सीमा

  • 5920 कि.मी. (1070 अन्तराष्ट्रीय व 4850 अन्तराज्जीय)।

अन्तराज्जीय सीमा

  • राजस्थान पांच राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात के साथ अन्तर्राज्यीय सीमाएं बनाता है।

पंजाब(89 कि.मी)Boundary of Rajasthan with Punjab

  • राजस्थान के दो जिलो की सीमा पंजाब से लगती है।तथा पंजाब के दो जिले फाजिल्का व मुक्तसर की सीमा राजस्थान से लगती है।पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर व न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर तथा दुर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ हैं। पंजाब सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला श्री गंगानगर व छोटा जिला हनुमानगढ़ है।

हरियाणा(1262 कि.मी.) – Boundary of Rajasthan with Haryana

  • राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों(सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवाणी, महेन्द्रगढ़, रेवाडी, मेवात) से लगती है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ व न्युनतम सीमा जयपुर की लगती है।तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ व दुर मुख्यालय जयपुर का हैं। हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चुरू व छोटा जिला झुंझुनू है। मेवात(नुह) नवनिर्मित जिला है।जो राजस्थान के अलवर जिले को छुता है।

उत्तरप्रदेश(877 कि.मी.) – Boundary of Rajasthan with Uttarpradesh

  • राजस्थान के दो जिलों की सीमा उत्तरप्रदेश के दो जिलों(मथुरा व आगरा) से जगती है। उत्तरप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर व न्युनतम धौलपुर कि लगती है।उत्तरप्रदेश की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय भरतपुर व दुर जिला मुख्यालय धौलपुर है। उत्तरप्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भरतपुर व छोटा जिला धौलपुर है।

मध्यप्रदेश(1600 कि.मी.) – Boundary of Rajasthan with Madhyapradesh

  • राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्यप्रदेश के 10 जिलों की सीमा से लगती है।(झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, निमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्यौपुर, मुरैना) मध्यप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ व न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है।तथा सीमा के नजदीक मुख्यालय धौलपुर व दुर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है।मध्यप्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भीलवाड़ा व छोटा जिला धौलपुर है।

गुजरात(1022 कि.मी.) – Boundary of Rajasthan with Gujarat

  • राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात के 6 जिलों से लगती है। (कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद) गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर व न्युनतम सीमा बाड़मेर की लगती है।तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डुंगरपुर व दुर मुख्यालय बाड़मेर है। गुजरात सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला बाडमेर व छोटा जिला डंगरपुर है।

राजस्थान से सबसे लंबी अन्तर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश(1600 किमी.) बनाता है। जबकि सबसे छोटी अन्तर्राज्यीय सीमा पंजाब(89 किमी.) बनाता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की अन्तर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है जो मध्यप्रदेश के साथ लगती है। तथा बाड़मेर जिला सबसे छोटी अन्तर्राज्यीय सीमा बनाता है जो गुजरात से मिलती है।

राजस्थान के परिधिय जिले – 25(गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर , जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर।)

राजस्थान के अन्तर्राज्जीय सीमा वाले जिले – 23(गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर , जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर।)

राजस्थान के केवल अन्तर्राज्जीय सीमा वाले जिले – 21(हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर , जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर)

अन्तर्वर्ती जिले 8 हैं जो किसी अन्य राज्य/राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते – पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमन्द।

पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से मिलती है – अजमेर, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर व नागौर।

राजस्थान के 2 ऐसे जिले है जिनकी अन्तर्राज्जीय एवं अन्तराष्ट्रीय सीमा है- गंगानगर(पाकिस्तान + पंजाब), बाड़मेर(पाकिस्तान+ गुजरात)

राजस्थान के 4 जिले ऐसे है जिनकी सीमा दो – दो राज्यों से लगती है-

  1. हनुमानगढ़:- पंजाब + हरियाणा
  2. भरतपुर:- हरियाणा + उतरप्रदेश
  3. धौलपुर:- उतरप्रदेश + मध्यप्रदेश
  4. बांसवाड़ा:- मध्यप्रेदश + गुजरात

अन्तराष्ट्रीय सीमा (International Border of Rajasthan)

1. रेडक्लिफ रेखा

रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना जाता है। इसकी स्थापना 14/15 अगस्त, 1947 को की गयी। इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3310 कि.मी. है।

रेडक्लिफ रेखा पर भारत के चार राज्य स्थित है।

    जम्मू-कश्मीर(1216 कि.मी.)

    पंजाब(547 कि.मी.)

    राजस्थान(1070 कि.मी.)

    गुजरात(512 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा- राजस्थान(1070 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा- गुजरात(512 कि.मी.)

रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय- श्री नगर

रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक दुर राजधानी मुख्यालय- जयपुर

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य- राजस्थान

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य- पंजाब

रेडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा 1070 कि.मी. है। जो राजस्थान के चार जिलों से लगती है।

  1. श्री गंगानगर- 210 कि.मी.
  2. बीकानेर- 168 कि.मी.
  3. जैसलमेर- 464 कि.मी.
  4. बाड़मेर- 228 कि.मी.

रेडक्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ बाखासर गाँव तक विस्तृत है।

रेडक्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रान्त का बहावलपुर, बहावलनगर व रहीमयार खान तथा सिंध प्रान्त के घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट व थारपाकर राजस्थान से सीमा बनाते हैं।

राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा- बहावलपुर

राजस्थान के साथ न्युनतम सीमा- खैरपुर

पाकिस्तान के दो राज्य(प्रांत) राजस्थान से छुते हैं।

    पंजाब प्रांत

    सिंध प्रांत

रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।

राजस्थान से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर(464 कि.मी.) व न्युनतम सीमा बीकानेर(168 कि.मी.) की रेडक्लिफ रेखा से लगती है।

रेडक्लिफ के नजदीक जिला मुख्यालय- श्री गंगानगर

रेडक्लिफ के सर्वाधिक दुर जिला मुख्यालय- बीकानेर

रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला- जैसलमेर

रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला- श्री गंगानगर

तथ्य (Important Fact)

राजस्थान का गंगानगर शहर पहले एक बड़ा गांव हुआ करता था रामगनगर।

राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर(38401 वर्ग कि.मी.) है जो भारत का तीसरा बड़ा जिला है( प्रथम- कच्छ, द्वितीय- लदाख या लेह ) तथा सबसे छोटा जिला धोलपुर(3033 किमी.) है।

जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर(66.63 लाख) एवं सबसे छोटा जिला जैसलमेर(6.72 लाख) है।

राज्य का सबसे बड़ा नगर जयपुर एवं सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा(बांसवाड़ा) है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले को सात दिशाओं वाले बहुभुज की संज्ञा दि है।

राजस्थान के सीकर जिले की आकृति अर्द्धचन्द्र या प्याले के समान है।

राजस्थान के टोंक जिले की आकृति पतंगाकार मानी गई है।

राजस्थान के अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार मानी गई है।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है।

राजस्थान के दो जिले खंण्डित जिले हैं-

1. अजमेर – टाडगढ़

2. चित्तौड़गढ़ – रावतभाटा

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राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप

राजस्थान की स्थिति

भुमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उतरी गोलाद्र्व में स्थित है।

ग्रीन वीच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पुर्वी गोलाद्र्व में स्थित है।

ग्रीन वीच व भुमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उतरी पूर्वी गोलाद्र्व में स्थित है।

राजस्थान का विस्तार

राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 23० 3′ से 30० 12′ उत्तरी अक्षांश (विस्तार 7० 9′) तथा 69० 30′ से 78० 17′ पूर्वी देशान्तर (विस्तार 8० 47′) के मध्य स्थित है।

  • राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल – 7०9′
  • राजस्थान का देशान्तरीय अंतराल – 8०47′
  • विस्तार – उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 826 कि. मी. व विस्तार उत्तर में कोणा गाँव (गंगानगर) से दक्षिण में बोरकुण्ड गाँव(कुशलगढ़, बांसवाड़ा) तक है।

पुर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 कि. मी. व विस्तार पुर्व में सिलाना गाँव(राजाखेड़ा, धौलपुर) से पश्चिम में कटरा(फतेहगढ़,सम, जैसलमेर) तक है।

राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लम्बाई में 43 किमी. का अंतर है।

राजस्थान का भौतिक स्वरूप

कर्क रेखा (Tropic of Cancer)

23० 30′ उतरी अक्षाश को कर्क रेखा कहते है। कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है –

1. गुजरात

2. राजस्थान

3. मध्यप्रदेश

4. छत्तीसगढ़

5. झारखण्ड

6. पश्चिम बंगाल

7. त्रिपुरा

8. मिजोरम

कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। डूंगरपूर जिले को स्पर्श करती है।

बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है।

राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अतः बांसवाडा जिले में सूर्य की किरणे सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जबकी श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणे सर्वाधिक तिरछी पडती है।

राज्स्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यउदय जैसलमेर जिले के कटरा गाव में होता है और यही पर सबसे बाद में सूर्यस्त होता है।

राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय 82½ पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है।

आकृति: विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान।

राज्य का सबसे उच्चत्म बिन्दु गुरूशिखर(1722 मी.) है जबकि सबसे निम्नतम बिन्दु सांभर झील है। जिसका क्षेत्र समुद्रतल से भी नीचा है।

राज्य का सबसे नजदीक बन्दरगाह कांडला(गुजरात) है।

राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध(81 मीटर ऊंचाई) प्रतापगढ़ है।

राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन

    मेवाड़ – उदयपुर, राजसंमद, भीलवाडा, चितौड़गढ़, प्रतापगढ़

    मारवाड़ -जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर

    दुंढाड़ – जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर का भाग

    हाडौती – कोटा , बूंदी, बांरा, झालावाड़

    शेखावाटी – चुरू, सीकर, झुन्झुनू

    मेवात – अलवर, भरतपुर

    बागड़ – डंगरपुर, बांसवाडा

महत्वपूर्ण प्रश्न (Important Practice Questions)

1 राजस्‍थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है – भरतपुर

2 महुआ के पेङ पाये जाते है – अदयपुर व चितैङगढ

3 राजस्‍थान में छप्‍पनिया अकाल किस वर्ष पङा – 1956 वि स

4 राजस्‍थान में मानसून वर्षा किस दिशा मे बढती है – दक्षिण पश्चिम से उत्‍तर पूर्व

5 राजस्‍थान में गुरू शिखर चोटी की उचाई कितनी है – 1722 मीटर

6 राजस्‍थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है – जोधपुर को

7 राजस्‍थान की आकति है – विषमकोण चतुर्भुज

8 राजस्‍थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्‍यादा है – जैसलमेर

9 राज्‍य की कुल स्‍थलीय सीमा की लम्‍बाई है – 5920 किमी

10 राजस्‍थान का सबसे पूर्वी जिला है – धौलपुर

11 राजस्‍थान का सागवान कौनसा वक्ष कहलाता है – रोहिङा

12 राजस्‍थान के किसा क्षेत्र में सागौन के वन पाये जाते है – दक्षिणी

13 जून माह में सूर्य किस जिले में लम्‍बत चमकता है – बॉसवाङा

14 राजस्‍थान में पूर्ण मरूस्‍थल वाले जिलें हैं – जैसलमेर, बाडमेर

15 राजस्‍‍थान के कौनसे भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है – दक्षिणी-पूर्वी

16 राजस्‍थान में सर्वाधिक तहसीलोंकी संख्‍या किस जिले में है – जयपुर

17 राजस्‍थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है – धौलपुर

18 उङिया पठार किस जिले में स्थित है – सिरोही

19 राजस्‍थान में किन वनोंका अभाव है – शंकुधारी वन

20 राजस्‍थान के क्षेत्रफल का कितना भू-भाग रेगिस्‍तानी है – लगभग दो-तिहाई

21 राजस्‍थान के पश्चिम भाग में पाये जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प – पीवणा सर्प

22 राजस्‍थान के पूर्णतया वनस्‍पतिरहित क्षेत्र – समगॉव (जैसलमेर)

23 राजस्‍थान के किस जिले में सूर्यकिरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है – श्रीगंगानगर

24 राजस्‍थान का क्षेतफल इजरायल से कितना गुना है – 17 गुना बङा है

25 राजस्‍थान की 1070 किमी लम्‍बी पाकिस्‍तान से लगीसिमा रेखा का नाम – रेडक्लिफ रेखा

26 कर्क रेखा राजस्‍थान केकिस जिले से छूती हुई गुजरती है – डूंगरपुर व बॉसवाङा से होकर

27 राजस्‍थान में जनसंख्‍या की द़ष्टि से सबसे बङा जिला – जयपुर

28 थार के रेगिस्‍तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्‍थान में है – 58 प्रतिशत

29 राजस्‍थान के रेगिस्‍तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्‍या कहते है – धोरे

30 राजस्‍थान का एकमात्र जीवाश्‍म पार्क स्थित है – आकलगॉव (जैसलमेर)

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Polity and Administration of Rajasthan Complete Study Notes Geography of Rajasthan Study notes with MCQ2000 Solved MCQ for IAS Preliminary Exam 2020:GS Paper-I
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राजस्थान का सामान्य परिचय

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना।

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि.मी. है। जो कि देश का 10.41प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाये तो – राजस्थान श्रीलंका से पांच गुना, चेकोस्लोवाकिया से तीन गुना, इजराइल से सत्रह गुना तथा इंग्लैण्ड से दुगुने से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है।

छठी सताब्दी के बाद राजस्थानी भू भाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ । राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपुताना कहा जाने लगा।

वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को ‘मरुकांतर कहा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग ‘राजस्थानियादित्य’ वि संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ (सिरोही ) के शिलालेख में मिलता है ।उसके बाद मुहणोत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है

सन् 1800 ई.में “जार्ज थामस” ने राजस्थान के इस भाग के लिए ‘राजपुताना’ की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रेंकलिन की पुस्तक “मिलिट्री मेमोरी” में आता है।

कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को “रायथान” कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रान्त को ‘रायथान’ कहते थे। 19 वी. सदी में कर्नल जम्स टाड ने अपनी पुस्तक “एनाल्स एंड एटीक्विटिज आफ राजस्थान” मे राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम “सैण्ट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स आफ इंडिया” है।

इस पुस्तक का पहली बार हिन्दी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर- हीराचंद ओझा ने किया। इसे हिन्दी में “प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण” कहते है।कर्नल जेम्स टाड 1818-1821 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में पोलिटिकल ऐजेन्ट थे। उन्होने अपने घोडे़ पर बैठकर घूम-घूम कर इतिहास लेखन किया अतः

कर्नल जम्स टाड को घोडे वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है।

30 मार्च, 1949 को चार बड़ी रियासतों – जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को ‘राजस्थान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

26 जनवरी 1950 को विधिवत् रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया।

राज्य के पहले राजप्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री(मुख्यमंत्री) श्री हीरालाल शास्त्री बने। 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने।

1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया व राज्यपाल का पद सृजित हुआ। सरदार गुरूमुख निहालसिंह राज्य के पहले राज्यपाल (मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया) बने।

2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी जो की देश की जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है।

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

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UPSC Civil Services Mains 2019: IAS Aspirants Can Maximise Marks with Correct Strategy

General Studies Paper-I

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General Studies Paper-IV

Civil Services Mains Examination

As the UPSC Civil Services Mains exam draws closer, it is important for aspirants to maintain a good time-table and practice regime. The aspirants need to prioritise between different subjects, answer writing practice and reading new material.

Since less than a month remains in the exam, the aspirants should focus more on practising full-length papers, at least one every day. This will help build the speed as well as the habit of being able to think and structure the thoughts quickly. If one goes in the exam without answer-writing practice, it is highly likely that even if one is well-read, he won’t be able to perform well.

This time is not for starting new material, books or making new notes. Students should have faith in themselves and revise the material they have already studied. In case, they have skipped substantial portions of a subject (or a subject altogether), they should pick the most concise and structured source to read it quickly. Hand-written notes of coaching classes should come handy.

The exam involves two papers of three hours each with small lunch-break in between. So, candidates are required to write continuously at a fast pace for six hours. This cannot be accomplished without practice.

Strategy to attempt Mains papers

Ultimately, it comes down to what one is able to write in the paper. The students should aim to attempt all the questions instead of trying to write lesser number of questions ‘perfectly’. At most, two questions – the ones that the aspirant knows nothing about, can be skipped. The goal should remain to attempt as many questions as possible.

The paper is divided into two kinds of questions – 10 marks and 15 marks. Optional subjects have 20-marks questions too. Students must stick to the word limit. The answer should consist of three parts – the introduction, main body, and conclusion. If the second one is lengthy, the other two can be done briefly. This minimum structure should be visible in every answer, whether written in paragraphs or point wise.

Making comparison tables, figures, point-wise writing etc can save you space therefore should be incorporated in the answer. However, these shouldn’t be redundant, as in, they shouldn’t just repeat what the text says and else they will just waste time.

One way to attempt the paper to finish it completely is to finish a few 10 markers and then a few 15 markers. These must be the ones that the candidate is most confident in. This way, you have given your best in these questions where you have the capability.

Next, candidates should finish 10-markers which are less well prepared, or require more thinking. Here, the candidates should leave some space for the introduction and conclusion, and write the main body.

The candidate should then proceed to complete remaining 20 mark-questions. At the end, the candidate should finish the introduction and conclusion part of the above questions.

Whenever ready to write an answer, the candidate should think what he/she would be able to write if the word limit was 50. This way, the candidate will know what are the important points and keywords not to be missed.

General Studies Paper II is one of the dynamic papers of the UPSC IAS Mains Exam and it requires an empirical study habit during IAS preparation. Particularly, this paper looks complex but not a difficult nut to crack. However, an aspirant with better understanding of questions asked in each section can perform better in this paper.

UPSC IAS Prelims Exam – 2020

UPSC IAS Mains Exam – 2019

RPSC RAS Prelims Exam

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General Knowledge

Current Affairs

upsc ias mains exam General Studies Paper 1

राजस्थान सामान्य अध्ययन:नोट्स एवं अभ्यास 1000+प्रश्नोत्तर

UPSC IAS Prelims Exam – 2020

UPSC IAS Mains Exam – 2019

RPSC RAS Prelims Exam

RPSC RAS Mains Exam

General Knowledge

Current Affairs

Rajasthan General Knowledge: Samanya Gyan:All in One:Important Notes:with MCQ

Rajasthan GK Book in Hindi covered all subject and useful for RPSC, RAS/RTS, AEn, Lecturer, Patwar, RSMSSB and All other Competitive Exams.

It covers Itihasa (History), Bhoogol (Geography), Arthavyavastha (Economy), Rajavyavastha (Polity), Kala-Sanskriti (Art-Culture) of the State (Rajasthan). Well-researched study-material is studded with tables, boxes and maps with Solved MCQ

Topic Covered:

राजस्थान का सामान्य परिचय

राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप

राजस्थान की सीमा

राजस्थान के संभाग

राजस्थान के प्रतीक चिन्ह

राजस्थान की जलवायु

मानसून (Monsoon) in Rajasthan

राजस्थान के भौतिक विभाग

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम

राजस्थान की झीले

राजस्थान की नदियां

राजस्थान की सिचाई परियोजनाऐं

प्राचीन सभ्यताऐं

राजस्थान का इतिहास जानने के स्त्रोत

गुर्जर प्रतिहार वंश

राजपूत युग

आमेर का कछवाह वंश

सांभर का चौहान वंश

मारवाड का राठौड वंश

बीकानेर का राठौड़ वंश

1857 की क्रान्ति

राजस्थान में किसान आन्दोलन

राजस्थान में प्रजामण्डल

राजस्थान का एकीकरण

राजस्थान जनगणना व साक्षरता – 2011

वन

वन्य जीव अभ्यारण्य

राजस्थान में कृषि

पशु सम्पदा

खनिज संसाधन

राजस्थान में ऊर्जा विकास

राजस्थान में औद्योगिक विकास

राजस्थान में वित्तीय संगठन

राजस्थान में पर्यटन विकास

राजस्थान में लोक देवता

राजस्थान में लोक देवियां

राजस्थान में सम्प्रदाय

राजस्थान में त्यौहार

राजस्थान के मेले

राजस्थान में प्रचलित रीति -रिवाज & प्रथाएं

आभूषण और वेशभूषा

राजस्थान की जनजातियां

राजस्थान के दुर्ग

भारत की प्रमुख संगीत गायन शैलियां

राजस्थान में नृत्य

राजस्थान में लोकनाट्य

वाद्य यंत्र

प्रमुख वादक

राजस्थान की चित्र शैलियां

लोक कलाएं

राजस्थान के लोकगीत

राजस्थान में हस्तकला

छतरियां , महल &हवेलियां

राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल

राजस्थानी भाषा एवं बोलियां

राजस्थान मंत्रिमंडल और मंत्रियों के विभाग

राजस्थान में परिवहन

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं

राजस्थान की मिट्टियाँ

शिक्षा

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था

लोकसभा चुनाव-2019

राजस्थान राज्य से राज्यसभा सदस्य

राजस्थानन लोक सेवा आयोग

राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी

परिवर्तित बजट 2019-20

आर्थिक समीक्षा 2017-18

लेखानुदान 2019-20

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Jammu and Kashmir after Article 370 Revoked

Timeline:-

  1. Pakistan Prime minister Imran Khan – Tour of USA July 21, 2019
  2. Imran Khan Reached USA July 22, 2019
  3. Pakistan PM and USA President Donald Trumph Press Conference
  4. Pakistani Prime Minister request president Trumph to mediate between India and Pakistan on Jammu & Kashmir issue
  5. President Trumph said it will be good if I do so and he also said Indian prime minister offered me to mediate, but after this statement Indian govt release official statement and denied that Indian PM never said anyone to mediate and we are clear that it’s our internal matter.
  6. Indian govt take it serious and increase the security forces in Jammu and Kashmir for precautionary measures.
  7. Govt has put IAF and Army on high alert in Kashmir in last week of July-2019
  8. Govt sent additional 10,000 security forces in J&K on Last week of July-2019
  9. Govt sent additional 28,000 security forces in J&K on August 02, 2019

The government revoked Article – 370 on August 5, 2019 (Monday) the special status of Jammu and Kashmir and took steps to change how the region will be governed, a decision that has Ramifications for the state’s people, the country’s politics and relationship with Pakistan

Till now, J&K had a unique position among Indian states – it had its own Constitution and only a handful of laws that apply to other states were valid. The legal provision that gave it this unique position was Article 370 of the Constitution, which the government effectively abolished by changing some of its aspect and cancelling out some others through an order.
All of these privileges will now be at par with UTs. The Centre moved a draft law for parliament’s approval to turn J&K into one UT and Ladakh as another.

The Narendra Modi government’s move to scrap Article 370 and Article 35A that conferred special status to Jammu and Kashmir has likely put an end to ‘conflict entrepreneurship’ in the Valley — one of the most lucrative political ventures that for decades served the cause of a few elite political dynasties in the Valley and New Delhi.

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Important Topics for UPSC IAS Main Exam-2019

UPSC IAS Mains Exam Study Material

General Studies Paper-I

General Studies Paper-2

General Studies Paper-3

General Studies Paper-IV

Must Read Topics for Civil Services Main Exam – 2019

1.         Social Empowerment

2.         INA and the freedom struggle

3.         Regionalism in India (New)

4.         Globalization

5.         Salient features of the Indian Society

6.         The science of Monsoon

7.         Debates around Secularism

8.         Role of Civil Society in the Development Process

9.         Press Developments during freedom struggle

10.       Revolutionary Movements 

11.        Educational Reforms during the British Era

12.       Architecture during the Mughal Period  

13.       Architecture during Delhi Sultanate

14.       Geomorphic Processes

15.       Puppetry, Musical Instrument and Theatre Forms

16.       Decriminalising of section 377 of the IPC

17.       Trump and the New Trade Order

18.       Afghanistan and the need for stability in the region

19.       Wuhan Spirit

20.      Lateral entry into the services

21.       Changes in the Indian political system

22.       Indus Water Treaty in the aftermath of Pulwama Attack

23.       Undernourishment and the need for fortified food

24.       Bimal Jalan Committee Report

25.       Lokpal and Lokayukta

26.       J & K: Article 35 A

27.       J & K: Article 370

28.      Foreign Policy Architecture

29.       Strategic Autonomy

30.      Soft Power

31.       Dynamics of Foreign Policy

32.       India’s Role in Future

33.       Nuclear Doctrine

34.       Big Brother

35.       Historical Events in International Relations

36.       Systemic Challenges

37.       India-Afghanistan: Challenges; Geo-Political Developments

38.      India-Australia: AUSIDEX

39.       India-Bangladesh: Boundary Settlement; Relations; Legacy of Pakistan; Illegal Immigration

40.      India-Bhutan: Growth of Democracy

41.       India-China: Comparison; China’s Foreign Policy; Boundary Issues; Relations; Arunachal Pradesh; Tibet; One Belt One Road; China – Superpower?; China-Pak-India; Counter Terrorism Drills; Dam on Brahamaputra; China’s West Asia Policy

42.       India-Pakistan: Confidence Building Measures; Kashmir Dispute; Terrorism; Peace Proposal; Gilgit-Baltistan; Nuclear India-Pak-US

43.       India-Sri Lanka: Overview; Elections in Sri Lanka; Sri Lanka PM visit; Sri Lanka War Crimes; Tamil Issue; OHCHR Resolution on Sri Lanka;

44.       India-USA: Overview; BIT President’s Visit; Chinese Angle; Nuclear Deal Defence Ties – DTTI; Strategic and Commercial Dialogue; S & T; US or China; People to People; US-China vis-a-vis Pakistan; Climate; FATCA-Foreign Account Tax Compliance Act; LEMA-Logistics Exchange Memorandum of Agreement

50.       India-Saudi Arabia: Overview; India-Saudi-Iran

51.       India-Canada: Uranium Deal       

52.       India-Israel: Overview; Palestine

53.       India-Italy: Italian Marine Case

54.       India-Mauritius: DTAC

55.       India-Myanmar: Buddhist Chauvinism

56.       India-North Korea: Relations; North Korea Events

57.       India-Pacific Islands: Papua New Guinea

58.       India-South Korea: Overview; Strategic Partnership

59.       India-Russia: Relations

60.      India-Mongolia: Relations

61.       India-Sudan: Overview; Arrest of President

62.       India-Sweden: Relations; Sustainable Urban Development

63.       India-Turkey: Kurdish Movement

64.       India-UAE: Strategic Partnership

65.       India-Netherlands: Relations

66.       India-UAE: Strategic Partnership

67.       India-Netherlands: Relations

68.      India-Cambodia: Overview

69.       India-Chile: Overview

70.       India-France: Overview

71.       India-Ireland: Overview

72.       India-Jordan: Overview

73.       India-Maldives: Overview

74.       India-Morocco: Overview

75.       India-Mozambique: Overview

76.       India-Singapore: Overview

77.       ASEAN – The Association of Southeast Asian Nations

78.       Central Asia

79.       SAARC – The South Asian Association for Regional Cooperation

80.      BBIN – The Bangladesh, Bhutan, India, Nepal

81.       Indo-Pacific Issues

82.      West Asia

83.      India-EU

84.      SCO – The Shanghai Cooperation Organisation

85.       BRICS – Brazil, Russia, India and China

86.      EEU – The Eurasian Economic Union

87.       BCIM – Bangladesh–China–India–Myanmar

88.      IBSA – India, Brazil and South Africa

89.      APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation

90.      IAFS – The India–Africa Forum Summit (Bilateral & Multilateral)

91.       NSS – Nuclear Security Summit

92.       RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership

93.       APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation

94.       BIT – Bilateral Investment Treaty

95.       CTBT – The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

96.       IBRD – The International Bank for Reconstruction and Development

97.       ICC – The International Chamber of Commerce

98.      ICJ – The International Court of Justice

99.       IDA – The International Development Association

100.    IMF – The International Monetary Fund

101.     ISA – International Solar Alliance

102.     MTCR – The Missile Technology Control Regime

103.     NATO – The North Atlantic Treaty Organization

104.     NDB – New Development Bank

105.     NPT – The Non-Proliferation Treaty and its failure

106.     NSG – Nuclear Suppliers Group

107.     PCA – Permanent Court of Arbitration

108.    TPP – The Trans-Pacific Partnership

109.     TFA – Trade Facilitation Agreement

110.     TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

111.      UN – United Nations

112.     UNSC – The United Nations Security Council

113.     WHO – The World Health Organization

114.     WTO – The World Trade Organization

115.      WIPO – The World Intellectual Property Organization

116.     Diplomatic Immunity – Saudi Diplomat Rape case

117.      East Asia

118.     Syrian Crisis

119.     South China Sea

120.     UK Referendum – Brexit

121.     Refugee problem

122.     Israeli Settlement

123.     Diaspora

124.     Internet Governance

125.     World Trade Pattern

126.     Global Hunger

127.     China Currency Devaluation and its impact

128.     China – Economic Slowdown

129.     Currency Wars

130.     Quantitative Easing

131.     Japan’s Pacifism

132.     Europe Crisis

133.     Venezuela-Columbia Border Issue

134.     Catalonia – Spain

135.     Greece Crisis

136.     One World One Sun One Grid

137.     Food processing industry in India

138.     Low female workforce participation in India

139.     Living Planet Index Report 2018

140.     UNFCCC COP 24

141.     Mariculture in India

142.     Universal Basic Income

143.     Artificial Intelligence

144.     National Environmental Organisations

145.     Important International Conventions and Conferences related to Environment

146.     Coral Reefs

147.     Environmental Pollution

148.     Functions of Ecosystem

149.     Generalised System of Preference

150.     World Trade Organisation

151.      Union Budget 2019-2020 Highlights

152.     Economic Survey 2018-2019

153.     Acid Rain

154.     Ocean Acidification

155.     Ozone Depletion

156.     Terrorism

157.     Biotechnology and Its Applications

158.     Economic Planning in India

159.     BIMSTEC Summit 2019

160.     SAARC vs BIMSTEC

161.     India & Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

162.     Interstate water disputes

163.     Artificial Intelligence

164.     Triple Talaq Bill

165.     Issues concerning Elections in India

166.     Impact of Social Media

167.     Increasing Heat Waves

168.     Swachh Bharat Mission

169.     National Register of Citizens (NRC)

170.     Ease of Doing Business

171.      International Criminal Court

172.     US & China Trade war

173.     Data Protection – Technology and Privacy

174.     #MeToo Movement in India

175.     India’s air pollution

176.     Supreme Court Judgements

177.     Reconstitution of Cabinet Sub-committees

178.     Decriminalisation of Politics

179.     Iran nuclear deal

180.    Ayushman Bharat – PMJAY Scheme

181.     Draft Model Contract Farming Act 2018

182.     Environment Performance Index

183.     Women Safety

184.     Cyber Security

185.     Election funding

186.     Cryptocurrency

187.     Rural Women Empowerment

188.    Jobless growth in India

189.     Extreme Weather and Health Hazards

190.     Police Reforms in India

191.     India’s growing underwater capability

192.     Malimath Committee report

193.     Current & future prospect of Indian economy

194.     Digital Economy

195.     Kashmir unrest & dispute

196.     US withdrawals from various International alliances

197.     Parliamentary disruptions

198.     Uniform civil code

199.     Privatisation of certain Healthcare Services

200.    Marital rape

201.     The merger of PSU banks

202.    Privatisation of Air India

203.    Capital Punishment/death sentence

204.    Politics and Economics of farm loan waiver

205.    National Medical Commission Bill

206.    Barring MPs from practising law

207.    Controversy over changing the Constitution

208.    Section 377: Constitutionality Vs Morality

209.    Data Localisation

210.     Crisis in the sugar sector

211.     National Policy on Biofuels

212.     Live streaming of SC proceedings

213.     Doubling the Farmer’s income

214.     Mob lynching

215.     RTI amendments

216.     Minimum Support Price

217.     Non Performing Assets

218.     Lokpal

219.     Power & Role of RBI

220.    Aadhaar and Privacy issues

221.     The ban on cow slaughter/ Beef Ban

222.    Cashless Economy

223.    Economic growth Vs Environmental conservation

224.    Election Funding

225.     Free Speech: Rights & Limits

226.    Frequent promulgation of Ordinance

227.     Full statehood to Delhi: Should it be granted or not?

228.    Interstate water disputes: Focus on Cauvery Water Dispute

229.    Judicial activism and judicial Overreach

230.    Judicial appointment: Collegium Vs NJAC

231.     Kashmir Unrest

232.    Media freedom and Responsible reporting

233.    Muslim Personal law: Polygamy/ Triple talaq

234.    Nationalism vs Regionalism

235.     NGOs and Development/ Crackdown on NGOs

236.    Dalit assertion and Politics of reservation

237.     Restriction on the entry of women in places of worship

238.    Should India spend more on science or Social welfare?

239.    Supreme Court judgement on Caste, Religion in Polls

240.    Parliamentary disruptions

241.     Uniform civil code

242.    Privatization of certain Healthcare Services

243.    Agrarian crisis: Issues in farmer economy

244.    Issues related to Social Media

245.     Criminalisation of politics

246.    Stubble burning in the neighbourhood of Delhi

247.     Marital rape

248.    ‘Living wills’/ Euthanasia

249.    Separate State Flag in Karnataka

250.    Net neutrality

251.     The merger of PSU banks

252.     Privatization of Air India

253.     Capital Punishment/death sentence

254.     Politics and Economics of farm loan waiver

255.     Laws to ban certain social practices

256.     Entry of foreign universities in India

257.     Respecting national anthem

258.    The special court for trying politicians

259.     FRDI bill

260.    National Medical Commission Bill

261.     Barring MPs from practising law

262.    Controversy over changing the Constitution

263.    Lateral entry: Professionalizing Governance or Committed Bureaucracy?

264.    Section 377: Constitutionality Vs Morality

265.     Institutions of Eminence: Can the tag help to create world-class universities?

266.    Higher Education Commission of India

267.     Bad bank: Is it a good idea?

268.    Data protection: Privacy Vs Innovation

269.    Ayushman Bharat: Can it make India healthier?

270.    SC/ST Act judgment: Protecting the innocent or diluting the Protection?

271.     Crisis in the sugar sector

272.     Khap Panchayats and honour killing

273.     National Policy on Biofuels

274.     Should the SC proceedings be live streamed?

275.     Doubling the Farmer’s income

276.     Is AI a danger to humanity?

277.     What prevents women from working in India?

278.    Special category status

279.     National Register of Citizens

280.    Price Deficiency Payment mechanism

281.     Death penalty for raping minor

282.    Mob lynching: Is it becoming a new normal?

283.    RTI amendments

284.    India in SCO: Benefits and challenges

285.    Minimum Support Price

286.    Reservation in promotion for SC/ST employees

287.    No detention under RTE

288.    Interlinking of rivers

289.    Compensatory Afforestation

290.    Non Performing Assets

291.     Amendments to the prevention of Corruption Act

292.    Issues related to the appointment of Lokpal

293.    Does RBI need more power to monitor Banks?

294.    Office of the Speaker: Powers and Issues

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Industry 4.0, also known as the intelligent industry, is considered to be the fourth industrial revolution, a term coined by Professor Schwa band seeks to transform a company into an intelligent organization to achieve the best business results. To some, it will seem too soon to talk about the next industrial revolution, i.e., the fourth industrial revolution, but the adoption of Artificial Intelligence has reached a point where we are ready for another radical change, the digital transformation of the industry or what we call industry 4.0. The change is based on the adoption of Artificial Intelligence for the progressive automation of the production process.

Artificial Intelligence (AI)

  • AI is the science of building computers that can solve problems the way humans do. With intelligent machines enabling high­ level cognitive processes like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making, coupled with advances in data collection and aggregation, analytics and computer processing power, AI presents opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work.
  • The term was coined in 1956 by John McCarthy at the Dartmouth conference, Massachusetts Institute of Technology.
  • It encompasses everything from robotic process automation to actual robotics.
  • Recently it has become widely popular and gained prominence due to its multifaceted application ranging from healthcare to military devices.
  • AI is a constellation of technologies that enable machines to act with higher levels of intelligence and emulate the human capabilities of sense, comprehend and act.
  • The natural language processing and inference engines can enable AI systems to analyse and understand the information collected.
  • An AI system can also take action through technologies such as expert systems and inference engines or undertake actions in the physical world.

 Machine Learning  Deep Learning
 This term was coined by Artur Samuel in 1959, meant “the ability to learn without being explicitly programmed.”  It is a technique for implementing Machine Learning. It was inspired by the structure and function of the brain, specifically the interconnecting of many neurons.
 It involves the use of algorithms to parse data and learn from it, and making a prediction as a result.  Artificial Neural Networks (ANNs) are algorithms that are based on the biological structure of the brain.
 The machine gets “trained” using large amounts of data and algorithms, and in turn gains the capability to perform specific tasks.  In ANNs, there are ‘neurons’ which have discrete layers and connections to other “neurons”. Each layer picks out a specific feature to learn. It’s this layering that gives deep learning its name.

What is the philosophy and ethics of Artificial Intelligence?

  • The R&D of AI started with the intention of creating intelligence in machines that we find and regard high in humans.

Applications of Artificial Intelligence (AI)

  • Self-driving Cars: Advances in artificial intelligence have brought us very close to making the decades-long dream of autonomous driving a reality. AI algorithms are one of the main components that enable self-driving cars to make sense of their surroundings, taking in feeds from cameras installed around the vehicle and detecting objects such as roads, traffic signs, other cars, and people.
  • Digital assistants and smart speakers: Siri, Alexa, Cortana, and Google Assistant use artificial intelligence to transform spoken words to text and map the text to specific commands. AI helps digital assistants make sense of different nuances in spoken language and synthesize human-like voices.
  • Translation : For many decades, translating text between different languages was a pain point for computers. But deep learning has helped create a revolution in services such as Google Translate. To be clear, AI still has a long way to go before it masters human language, but so far, advances are spectacular.
  • Facial recognition: Facial recognition is one of the most popular applications of artificial intelligence. It has many uses, including unlocking your phone, paying with your face, and detecting intruders in your home. But the increasing availability of facial-recognition technology has also given rise to concerns regarding privacy, security, and civil liberties.
  • Medicine: From detecting skin cancer and analyzing X-rays and MRI scans to providing personalized health tips and managing entire healthcare systems, artificial intelligence is becoming a key enabler in healthcare and medicine. AI won’t replace your doctor, but it could help to bring about better health services, especially in underprivileged areas, where AI-powered health assistants can take some of the load off the shoulders of the few general practitioners who have to serve large populations.
  • Agriculture Sector : AI can be used to predict advisories for sowing, pest control, input control can help in ensuring increased income and providing stability for the agricultural community. Image classification tools combined with remote and local sensed data can bring a revolutionary change in utilisation and efficiency of farm machinery, in areas of weed removal, early disease identification, produce harvesting and grading.
  • Business Sector: To take care of highly repetitive tasks Robotic process automation is applied which perform faster and effortlessly than humans. Further, Machine learning algorithms are being integrated into analytics and CRM platforms to provide better customer service. Chat bots being used into the websites to provide immediate service to customers. Automation of job positions has also become a talking point among academics and IT consultancies such as Gartner and Forrester.
  • Education Sector: AI can make some of the educational processes automated such as grading, rewarding marks etc. therefore giving educators more time. Further, it can assess students and adapt to their needs, helping them work at their own pace. AI may change where and how students learn, perhaps even replacing some teachers.
  • Financial Sector: It can be applied to the personal finance applications and could collect personal data and provide financial advice. In fact, today software trades more than humans on the Wall Street.
  • Legal Sector: Automation can lead to faster resolution of already pending cases by reducing the time taken while analyzing cases thus better use of time and more efficient processes.
  • Manufacturing sector: Robots are being used for manufacturing since a long time now, however, more advanced exponential technologies have emerged such as additive manufacturing (3D Printing) which with the help of AI can revolutionize the entire manufacturing supply chain ecosystem.
  • Intelligent Robots: Robots can perform the tasks given by a human because of sensors to detect physical data from the real world such as light, heat, temperature, movement, sound, bump, and pressure. Moreover, they have efficient processors, multiple sensors and huge memory, to exhibit intelligence. Further, they are capable of learning from their errors and therefore can adapt to the new environment.
  • Gaming : AI has a crucial role in strategic games such as chess, poker, tic-tac-toe, etc., where the machine can think of a large number of possible positions based on heuristic knowledge.
  • Cyber Security: In the 20th conference on e-governance in India it was discussed that AI can provide more teeth to cyber security and must be explored.
  • Smart Cities and Infrastructure: Use of AI to monitor patronage and accordingly control associated systems such as pavement lighting, park maintenance and other operational conditions could lead to cost savings while also improving safety and accessibility.

Global Developments

  • China and U.K. estimate that 26% and 10% of their GDPs respectively in 2030 will be sourced from Air elated activities and businesses.
  • There has been tremendous activity concerning AI policy positions and the development of an AI ecosystem in different countries over the last 18 to 24 months.
  • Infrastructural supply side interventions have been planned by various countries for creating a larger ecosystem of AI development.
  • Not just national governments, but even local city governments have become increasingly aware about the importance and potential of AI and have committed public investments.
  • For building the future workforce for AI, countries are also significantly increasing the allocation of resources for Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) talent development through investment in universities, mandating new courses (e.g., AI and law), and offering schemes to retrain people.
  • AI technology development and applications are evolving rapidly with major implications for economies and societies. A study by EY and NASCCOM found that by 2022, around 46% of the workforce will be engaged in entirely new jobs.


                   Advantages of AI                        Disadvantages of AI
No leisure time requiredLower error rate compared to humans. Better precision and accuracy. Eg: Robotic radio surgeryBetter speedNot affected by surrounding environmentReplace humans in repetitive, tedious tasksBetter user experience through predictive technology e.g. Help in predicting what a user will type, ask, search, and do. Can easily act as assistants and recommend actions.Interact with humans for entertainment or a task. E.g. Sophia robotLogical – devoid of emotions. Can make rational decisions with less or no mistakes. The decrease in demand for human labour due to machines and intelligent robots taking over the jobs in the manufacturing and the services sectors. For Example: In China some customs officers are now robots, In Japan robots as housemaid is emerging trend.Existential risks: Stephen Hawkins has once said “The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn’t compete and would be superseded”.AI technologies falling into terrorist hands may unleash modern terror network including machine and therefore vulnerability of humans may magnify.It may lead to moral degradation in society due to decreased human to human interactions.

Possible areas for AI applications in Indian conditions

  • India has the potential to position itself among leaders on the global AI map – with a unique brand of #AIforAll.
  • It can complement Digital India Mission by helping in the big data analysis which is not possible without using AI.
  • Targeted delivery of services, schemes, and subsidy can be further fine-tuned.
  • Smart border surveillance and monitoring to enhance security infrastructure.
  • Weather forecasting models may become proactive and therefore preplanning for any future mishaps such as floods, droughts and therefore addressing the farming crisis, farmer’s suicide, crop losses etc.
  • By analyzing big data of road safety data and NCRB (National Crime Record Bureau) data for crimes, new policies can be formulated.
  • Disaster management can be faster and more accessible with the help of robots and intelligent machines.
  • In the counterinsurgency and patrolling operations, we often hear the loss of CRPF jawans which can be minimized by using the robotic army and lesser human personnel.
  • AI can be used to automate government processes, therefore, minimizing human interactions and maximizing transparency and accountability.
  • It can be applied to study ancient literature upon medicines and therefore help in modernizing the health care with the juxtaposition of modern machines and ancient techniques.
  • In the remotest areas where the last leg of governance is almost broken, AI can do the job. For Example: in the tribal areas and the hilly areas of the northeast.

Nodal organization of the government for the research work on AI

  • Centre for artificial intelligence and robotics (CAIR), is the primary laboratory of DRDO for research and development in different areas of defense, Information and Communication Technology (ICT) and is located in Bangalore. It is involved in the Research & Development of high-quality Secure Communication, Command, and Control, and Intelligent Systems.
  • Projects: NETRA- software to intercept online communication, SECOS- Secure operating system.

Challenges India’s Artificial Intelligence Development is facing

  • Lack of enabling data ecosystems
  • Low intensity of AI research
  • Inadequate availability of AI expertise, manpower and skilling opportunities
  • High resource cost and low awareness for adopting AI in business processes
  • Unclear privacy, security and ethical regulations
  • Unattractive Intellectual Property regime to incentivise research and adoption of AI.

Way Forward

  • Incentivising creation of jobs that could constitute the new service industry
  • Recognition and standardisation of informal training institutions
  • Creation of open platforms for learning and financial incentives for reskilling of employees
  • Lack of qualified faculty that poses a serious problem in the present scenario can be addressed through innovative initiatives like credit­bearing MOOCs (Massive Open Online Courses).
  • Acceptability and adoption of these decentralised teaching mechanisms can be ensured through prescribed certification in collaboration with the private sector and educational institutions.
  • Additional investment and collaboration with the private sector and educational institutions in order to meet the market demand.
  • To encourage the development of sustainable AI solutions at an appropriate price point for sectors such as health, education, and agriculture, it is necessary that a level playing field be ensured and a supportive environment be created for all players in the value chain.
  • AI is a highly collaborative domain, and any framework aimed at promoting AI needs to be aligned accordingly. A multi­pronged approach, involving various stakeholders and promoting a collaborative approach is required for promoting development of AI tools as well as adoption of AI in different fields of activity.

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Interstate water disputes

The Inter-State River Water Disputes are one of the most contentious issues in the Indian federalism today. The recent cases of the Cauvery Water Dispute and the Satluj Yamuna Link Canal are some examples. Various Inter-State Water Disputes Tribunals have been constituted so far, but they had their own problems.

Constitutional Provisions

Entry 17 of State List deals with water i.e. water supply, irrigation, canal, drainage, embankments and water storage and water power.

Entry 56 of Union List empowers the Union Government for the regulation and development of inter-state rivers and river valleys to the extent declared by Parliament to be expedient in the public interest.

According to Article 262, in case of disputes relating to waters:

Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

Parliament may, by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as mentioned above.

Major Inter-State River Disputes
River (s) States
Ravi and Beas Punjab, Haryana, Rajasthan
Narmada Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan
Krishna Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana
Vamsadhara Andhra Pradesh & Odisha
Cauvery Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry
Godavari Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha
Mahanadi Chhattisgarh, Odisha
Mahadayi Goa, Maharashtra, Karnataka
Periyar Tamil Nadu, Kerala

Mechanism for Inter-State River Water Disputes Resolution

  • The resolution of water dispute is governed by the Inter-State Water Disputes Act, 1956.
    • According to its provisions, if a State Government makes a request regarding any water dispute and the Central Government is of opinion that the water dispute cannot be settled by negotiations, then a Water Disputes Tribunal is constituted for the adjudication of the water dispute.
  • The act was amended in 2002, to include the major recommendations of the Sarkaria Commission.

    • The amendments mandated a one year time frame to setup the water disputes tribunal and also a 3 year time frame to give a decision.

Active River Water Dispute Tribunals in India

  • Krishna Water Disputes Tribunal II (2004) – Karnataka, Telangana, Andra Pradesh, Maharashtra
  • Mahanadi Water Disputes Tribunal (2018) – Odisha & Chattisgarh
  • Mahadayi Water Disputes Tribunal (2010) – Goa,Karnataka, Maharashtra
  • Ravi & Beas Water Tribunal (1986) – Punjab, Haryana, Rajasthan
  • Vansadhara Water Disputes Tribunal (2010) – Andra Pradesh & Odisha.

Issues with Interstate Water Dispute Tribunals

  • Protracted proceedings and extreme delays in dispute resolution.
    • For example, in the case of Godavari water dispute, the request was made in 1962, but the tribunal was constituted in 1968 and the award was given in 1979 which was published in the Gazette in 1980.
    • The Cauvery Water Disputes Tribunal, constituted in 1990, gave its final award in 2007.
  • Opacity in the institutional framework and guidelines that define these proceedings; and ensuring compliance.
  • Though award is final and beyond the jurisdiction of Courts, either States can approach Supreme Court under Article 136(Special Leave Petition) under Article 32 linking issue with the violation of Article 21 (Right to Life).
  • The composition of the tribunal is not multidisciplinary and it consists of persons only from the judiciary.
  • The absence of authoritative water data that is acceptable to all parties currently makes it difficult to even set up a baseline for adjudication.
  • The shift in tribunals’ approach, from deliberative to adversarial, aids extended litigation and politicisation of water-sharing disputes.
  • The growing nexus between water and politics have transformed the disputes into turfs of vote bank politics. 
    • This politicisation has also led to increasing defiance by states, extended litigations and subversion of resolution mechanisms.
    • For example, the Punjab government played truant in the case of the Ravi-Beas tribunal.
  • Too much discretion at too many stages of the process.
    • Partly because of procedural complexities involving multiple stakeholders across governments and agencies.
    • India’s complicated federal polity and its colonial legacy.

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BRICS-Brazil-Russia-India-China and South Africa

BRICS is an acronym for the grouping of the world’s leading emerging economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa.

The BRICS Leaders’ Summit is convened annually.

Structure

BRICS does not exist in form of organization, but it is an annual summit between the supreme leaders of five nations.

The Chairmanship of the forum is rotated annually among the members, in accordance with the acronym B-R-I-C-S.

BRICS cooperation in the past decade has expanded to include an annual programme of over 100 sectoral meetings.

Salient Features

Together, BRICS accounts for about 40% of the world’s population and about 30% of the GDP (Gross Domestic Product), making it a critical economic engine.

It’s an emerging investment market and global power bloc.

Genesis

The acronym “BRICS” was initially formulated in 2001 by economist Jim O’Neill, of Goldman Sachs, in a report on growth prospects for the economies of Brazil, Russia, India and China – which together represented a significant share of the world’s production and population.

In 2006, the four countries initiated a regular informal diplomatic coordination, with annual meetings of Foreign Ministers at the margins of the General Debate of the UN General Assembly (UNGA).

This successful interaction led to the decision that the dialogue was to be carried out at the level of Heads of State and Government in annual Summits.

The first BRIC Summit took place in 2009 in the Russian Federation and focused on issues such as reform of the global financial architecture.

South Africa was invited to join BRIC in December 2010, after which the group adopted the acronym BRICS. South Africa subsequently attended the Third BRICS Summit in Sanya, China, in March 2011.

Objectives

The BRICS seeks to deepen, broaden and intensify cooperation within the grouping and among the individual countries for more sustainable, equitable and mutually beneficial development.

BRICS takes into consideration each member’s growth, development and poverty objectives to ensure relations are built on the respective country’s economic strengths and to avoid competition where possible.

BRICS is emerging as a new and promising political-diplomatic entity with diverse objectives, far beyond the original objective of reforming global financial institutions.

Areas of Cooperation

1. Economic Cooperation

There are rapidly growing trade and investment flows between BRICS countries as well as economic cooperation activities across a range of sectors.

Agreements have been concluded in the areas of Economic and Trade Cooperation; Innovation Cooperation, Customs Cooperation; strategic cooperation between the BRICS Business Council , Contingent Reserve Agreement and the New Development Bank.

These agreements contribute to realisation of the shared objectives of deepening economic cooperation and fostering integrated trade and investment markets.

2. People-to-People exchange

BRICS members have recognised the need for strengthening People-to-People exchanges and to foster closer cooperation in the areas of culture, sport, education, film and youth.

People-to-People exchanges seek to forge new friendships; deepen relations and mutual understanding between BRICS peoples in the spirit of openness, inclusiveness, diversity and mutual learning.

Such People to people exchanges include the Young Diplomats Forum, Parliamentarian Forum, Trade Union Forum, Civil BRICS as well as the Media Forum.

3. Political and Security Cooperation

BRICS member political and security cooperation is aimed at achieving peace, security, development and cooperation for a more equitable and fair world.

BRICS provides opportunities for sharing policy advice and exchanges of best practices in terms of domestic and regional challenges as well as advancing the restructuring of the global political architecture so that it is more balanced, resting on the pillar of multilateralism.

BRICS is utilised as a driver for South Africa’s foreign policy priorities including the pursuit of the African Agenda and South-South Cooperation.

4. Cooperation Mechanism

Cooperation among members is achieved through:

Track I: Formal diplomatic engagement between the national governments.

Track II: Engagement through government-affiliated institutions, e.g. state-owned enterprises and business councils.

Track III: Civil society and People-to-People engagement.

Impacts of BRICS on global institutional reforms

The main reason for co-operation to start among the BRICs nation was the financial crises of 2008. The crises raised doubts over sustainability of the dollar-dominated monetary system.

The BRICs called for the “the reform of multilateral institutions in order that they reflect the structural changes in the world economy and the increasingly central role that emerging markets now play”.

BRICs managed to push for institutional reform which led to International Monetary Fund (IMF) quota reform in 2010. Thus the financial crises had momentarily reduced western legitimacy and briefly let the BRICs countries become “agenda setters” in multilateral institutions.

New Development Bank

  • NDB is headquartered in Shanghai.
  • At the Fourth BRICS Summit in New Delhi (2012) the possibility of setting up a new Development Bank was considered to mobilize resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies, as well as in developing countries.
  • During the Sixth BRICS Summit in Fortaleza (2014) the leaders signed the Agreement establishing the New Development Bank (NDB).
  • Fortaleza Declaration stressed that the NDB will strengthen cooperation among BRICS and will supplement the efforts of multilateral and regional financial institutions for global development thus contributing to sustainable and balanced growth.
  • NDB’s key areas of operation are clean energy, transport infrastructure, irrigation, sustainable urban development and economic cooperation among the member countries.
  • The NDB functions on a consultative mechanism among the BRICS members with all the member countries possessing equal rights.

Contingent Reserve Arrangement

Considering the increasing instances of global financial crisis, BRICS nations signed BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) in 2014 as part of Fortaleza Declaration at Sixth BRICS summit.

The BRICS CRA aims to provide short-term liquidity support to the members through currency swaps to help mitigating BOP crisis situation and further strengthen financial stability.

The initial total committed resources of the CRA shall be one hundred billion dollars of the United States of America (USD 100 billion).

It would also contribute to strengthening the global financial safety net and complement existing international arrangements (IMF).

Challenges

The marked dominance of big three Russia-China-India is challenge for the BRICS as it moves ahead. To become a true representative of large emerging markets across the world, BRICS must become pan-continental. Its membership must include more countries from other regions and continents.

The BRICS will need to expand its agenda for increasing its relevance in the global order. As of now, climate change and development finance, aimed at building infrastructure dominate agenda.

As BRICS moves forward foundational principles of BRICS i.e. respect for sovereign equality and pluralism in global governance are liable to be tested as the five member countries pursue their own national agendas.

The military standoff between India and China on the Doklam plateau, which has effectively brought to an end the naive notion that a comfortable political relationship is always possible amongst the BRICS members

China’s efforts to co-opt nation states, which are integral to its Belt and Road Initiative, into a broader political arrangement has potential to cause conflict among BRICS members especially China and India.

Importance for India

India can benefit from collective strength of BRICS by way of consultation and cooperation on economic issues of mutual interests, as well as topical global issues, such as, international terrorism, climate change, food and energy security, reforms of global governance institutions, etc.

India remains engaged with the other BRICS countries on its NSG membership.

The NDB will help India to raise and avail resources for their infrastructure and sustainable development projects. The NDB has approved its first set of loans, which included a loan of US$ 250 million in respect of India for Multitranche Financing Facility for Renewable Energy Financing Scheme’.

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Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

What is SCO?

  • SCO is a permanent intergovernmental international organisation.
  • It’s a Eurasian political, economic and military organisation aiming to maintain peace, security and stability in the region.
  • It was created in 2001.
  • The SCO Charter was signed in 2002, and entered into force in 2003.
  • It is a statutory document which outlines the organization’s goals and principles, as well as its structure and core activities.
  • The SCO’s official languages are Russian and Chinese.

Genesis

Prior to the creation of SCO in 2001, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan were members of the Shanghai Five.

Shanghai Five (1996) emerged from a series of border demarcation and demilitarization talks which the four former Soviet republics held with China to ensure stability along the borders.

Following the accession of Uzbekistan to the organisation in 2001, the Shanghai Five was renamed the SCO.

India and Pakistan became members in 2017.

Membership

  1. Kazakhstan
  2. China
  3. Kyrgyzstan
  4. Russia
  5. Tajikistan
  6. Uzbekistan
  7. India
  8. Pakistan

Observer states

  1. Afghanistan
  2. Belarus
  3. Iran
  4. Mongolia
  5. Dialogue Partner
  6. Azerbaijan
  7. Armenia
  8. Cambodia
  9. Nepal
  10. Turkey
  11. Sri Lanka

Objectives

  • Strengthening mutual trust and neighbourliness among the member states.
  • Promoting effective cooperation in -politics, trade & economy, research & technology and culture.
  • Enhancing ties in education, energy, transport, tourism, environmental protection, etc.
  • Maintain and ensure peace, security and stability in the region.
  • Establishment of a democratic, fair and rational new international political & economic order.

Guiding Principle – Based on Shanghai Spirit

  • Internal policy based on the principles of mutual trust, mutual benefit, equality, mutual consultations, respect for cultural diversity, and a desire for common development.
  • External policy in accordance with the principles of non-alignment, non-targeting any third country, and openness.

Structure of the Shanghai Cooperation Organisation:

Heads of State Council – The supreme SCO body which decides its internal functioning and its interaction with other States & international organisations, and considers international issues.

Heads of Government Council – Approves the budget, considers and decides upon issues related economic spheres of interaction within SCO.

Council of Ministers of Foreign Affairs – Considers issues related to day-to-day activities.

Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) – Established to combat terrorism, separatism and extremism

SCO Secretariat – Based in Beijing to provide informational, analytical & organisational support.

Operations

Initially, the SCO focused on mutual intraregional efforts to curb terrorism, separatism and extremism in Central Asia.

In 2006, SCO’s agenda widened to include combatting international drug trafficking as a source of financing global.

In 2008, SCO actively participated in bringing back stability in Afghanistan.

At the same time, the SCO took up a variety of economic activities:

In 2003, SCO member states signed a 20-year Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation for the establishment of a free trade zone within the territory under the SCO member states.

Strengths of SCO

The SCO covers 40%of the global population, nearly 20% of the global GDP and 22% of the world’s land mass.

The SCO has a strategically important role in Asia due to its geographical significance – this enables it to control the Central Asia and limit the American influence in region.

SCO is seen as counterweight to the North Atlantic Treaty Organisation.

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BANGLADESH-BHUTAN-INDIA-NEPAL (BBIN) INITIATIVE

The Bhutan government has decided to send the bill for ratification of the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) initiative for road and rail connectivity to its upper senate.

Background:

Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) had signed a framework MVA in June 2015 to enable movement of passenger and cargo vehicles across borders among the four countries. Bhutan has not yet ratified the pact for its entry to come into force. However, Bhutan had given its consent for the BBIN MVA to enter into force amongst the other 3 countries i.e. Bangladesh, India and Nepal, who have already ratified it.

About BBIN MVA:

What is it? The landmark MVA was signed by Transport Ministers of the BBIN countries in Thimphu, Bhutan on 15 June 2015. As per the agreement, member countries would allow vehicles registered in the other countries to enter their territory under certain terms and conditions. Customs and tariffs will be decided by the respective countries and these would be finalised at bilateral and trilateral forums.

Objective: The main objective of the agreement is to provide seamless people-to-people contact and enhance economic interaction by facilitating cross border movement of people and goods.

Benefits: It would permit unhindered movement of passenger and cargo vehicles among the four countries. Cargo vehicles do not have to be changed at the border, a practice that has prevailed until now. The BBIN agreement will promote safe, economical efficient and environmentally sound road transport in the sub-region and will further help each country in creating an institutional mechanism for regional integration.

Assistance from ADB: The Asian Development Bank (ADB) has been providing technical, advisory, and financial support to the BBIN MVA initiative as part of its assistance to the South Asia Sub regional Economic Cooperation (SASEC) program, a projects-based economic cooperation initiative that brings together the BBIN countries, Maldives, Sri Lanka and more recently, Myanmar. ADB is the secretariat of SASEC.

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South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

The idea of regional cooperation in South Asia was first mooted in May 1980. The Foreign Secretaries of the seven countries met for the first time in Colombo in April 1981. The Committee of the Whole, which met in Colombo in August 1981, identified five broad areas for regional cooperation. New areas of cooperation were added in the following years. The South Asian Association for Regional Cooperation was set up when its Charter was formally adopted on 8 December 1985 by the Heads of State or Government of India, Bangladesh, Maldives, Bhutan, Nepal, Sri Lanka and Pakistan.

  • The organisation offers an arena for the peoples of South Asia to work with one another in a spirit of friendship, trust and understanding. Its objective is to advance the welfare of the people of the region, to enhance the quality of life via faster economic growth, cultural development and social progress.
  • In SAARC, cooperation is based on respect for the principles of sovereign equality, political independence, territorial integrity, mutual benefit and non-interference in the internal affairs of the member states. Regional cooperation is seen as a complement to the bilateral and multilateral relations of SAARC Member States.
  • Decisions are taken on the basis of unanimity. Disputable and bilateral issues are not taken up for discussions in SAARC. Before the first summit was held at Dhaka, Bangladesh, preparatory meetings were conducted. In 1981, Colombo, the foreign secretaries of the nations met. The foreign ministers met in New Delhi in 1983 and identified areas for cooperation.

Objectives of SAARC

The areas of cooperation under the reconstituted Regional Integrated Programme of Action which is pursued through the Technical Committees now cover the following:

  • Agriculture and Rural Development
  • Women, Youth and Children
  • Health and Population Activities
  • Science and Technology and Meteorology
  • Environment and Forestry
  • Human Resource Development, and
  • Transport

Working Groups have also been established in the following areas:

  • Biotechnology
  • Information and Communications Technology
  • Intellectual Property Rights
  • Energy
  • Tourism

The highest authority in the SAARC is the summits and they are held yearly once. The Chair of the Association would be the host country where the summit is held in a particular year. The Council of Ministers comprises of the foreign ministers and they meet generally two times annually.

Functions of the Council of Ministers

  • Policy formulation
  • Reviewing the progress of regional cooperation
  • Identifying newer areas of cooperation, and
  • Setting up additional mechanisms as required

The Standing Committee is composed of the foreign secretaries. It monitors and coordinates the programmes of cooperation, approves various projects including their funds, and gathers regional as well as external resources. This committee meets as and when required and reports to the Council of Ministers. SAARC also calls for meetings at the ministerial level on special issues or themes. There is also a Committee on Economic Cooperation which comprises of the Secretaries of Commerce. This Committee supervises regional cooperation in the economic domain.

SAARC Regional Centres

The SAARC Secretariat is supported by Regional Centers established in Member Countries to promote regional cooperation. These Centers are managed by Governing Boards comprising representatives from Member States, SAARC Secretary-General and the Ministry of Foreign/External Affairs of the host government. The Director of the Centre acts as Member Secretary to the Governing Board which reports to the Standing Committee.

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ASEAN:The Association of Southeast Asian Nations

What is ASEAN?

The Association of Southeast Asian Nations is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia-Pacific’s post-colonial states.

  • The motto of ASEAN is “One Vision, One Identity, One Community”.
  • 8th August is observed as ASEAN Day.
  • ASEAN Secretariat – Indonesia, Jakarta.

Member Nations

  1. Indonesia
  2. Malaysia
  3. Philippines
  4. Singapore
  5. Thailand
  6. Brunei
  7. Vietnam
  8. Laos
  9. Myanmar
  10. Cambodia

Genesis of ASEAN

1967 – ASEAN was established with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by its founding fathers.

– Founding Fathers of ASEAN are: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.

1990s – Membership doubled after the changing conditions in the region following the end of the Vietnam War in 1975 and the Cold War in 1991.

–          Addition of Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos and Myanmar (1997), and Cambodia (1999).

1995 – Members signed a deal to create a nuclear-free zone in Southeast Asia.

1997 – Adoption of ASEAN Vision 2020.

2003 – Bali Concord II for the establishment of an ASEAN Community.

2007 – Cebu Declaration, to accelerate the establishment of ASEAN Community by 2015.

2008 – ASEAN Charter comes into force and becomes a legally binding agreement.

2015 – Launch of ASEAN Community.

ASEAN Community is comprised of three pillars:

  1. ASEAN Political-Security Community
  2. ASEAN Economic Community
  3. ASEAN Socio-Cultural Community

Objectives

– To accelerate economic growth, social progress and cultural development for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations.

– To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law and adherence to the principles of the United Nations Charter.

– To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields.

– To collaborate more effectively for the greater utilisation of agriculture and industries, the expansion of their trade, the improvement of transportation and communications facilities and the raising of the living standards of peoples.

– To promote Southeast Asian studies.

– To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations.

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India-Bangladesh Relations

Sheikh Hasina’s party, which leads the Grand Alliance, has romped back to power for an unprecedented fourth term in office.

The general election has given the Grand Alliance, or, more specifically, the Awami League, a huge majority in the Jatiyo Sangshad, the country’s Parliament, to a point where no effective Opposition is in sight.

Bilateral relations between Bangladesh and India have witnessed unprecedented heights over the last few years.

For India, Bangladesh is important for numerous reasons:

Connectivity

Perhaps on top of the list is connectivity between India’s mainland and the crucial northeast, which is part of India’s “Look East” Policy.

The only connection between India’s mainland and the northeast was the Chicken’s Neck – a narrow strip of land that has always been a huge security concern. Snap the chicken’s neck and a huge part of the country is cut off.

India and Bangladesh have signed several pacts, so India can actually send goods and passengers over land across Bangladesh, connecting Bengal to Tripura.

Chittagong port, too, is now open to Indian vessels and will ease supply of goods, meaning India is much more connected to the northeast than before.

Akhaura-Agartala rail project will provide a major boost to development and economy of eastern Bangladesh and north eastern India. The rail project will go a long way promoting the Indian Prime Minister’s “Act East policy”.

Security

The other part of ensuring the security of the northeast is by ensuring that Bangladesh does not become a shelter for its insurgents.

It had played a sterling role, flushing out northeastern terrorists from Bangladesh and even handing over the once-dreaded ULFA terrorist Anup Chetia to India.

The other big security concern for India is that Bangladesh should not turn into the frontline of Islamic terror in the southeast — something that looked possible in the early 2000s when the Jamaat-ul Mujahideen Bangladesh, or the JMB, ruled the roost and its leaders like Bangla Bhai terrorized not just Bangladesh but India too. Bangladesh turned into a launch pad for Islamic terror activities in India.

It was Sheikh Hasina who proactively cracked down on groups like the JMB that had a free-run in the previous regime of Begum Khalida Zia of the Bangladesh Nationalist Party.

India’s relationship with Bangladesh is also linked to its relationship with China. India does not want Bangladesh to become a pearl in China’s “String of Pearls” strategy to hem in India by using its neighbours.

Industry

Given Bangladesh’s GDP and economic growth, the Indian industry is taking a serious interest in investing in the country. Sheikh Hasina has helmed an economic upswing in the country which the industry hopes will continue.

India has ensured duty-free access of Bangladeshi goods to Indian market, an increase of Bangladesh ready-made garments exports to India last year by 115 per cent (from $ 130 million to $ 280 million), and an increase in Indian investment, including in process, from $ 3 billion to $ 10 billion.

A number of welfare measures and schemes have been introduced to commemorate the spirit of Liberation War of 1971 and honour the invaluable contribution of Muktijoddhas towards building a better future for Bangladesh.

Some notable initiatives like- five-year multiple entry visa for all Muktijoddhas, free of cost treatment of all Muktijoddhas patients in Indian Armed Forces hospitals and Nutan Muktijoddhas Sanatana scholarship scheme.

A delegation of Muktijoddhas is invited to invite to participate in Victory Day celebrations in Kolkata every year.

Border Issues

Illegal immigration has always been a primary problem for India since the partition of Bengal. In view of this, recently, the Supreme Court asked the Centre complete the fencing of the India-Bangladesh border soon to check illegal immigration from Bangladesh into Assam.

Cattle smuggling is also an issue, which is considered to be one of the losses for India of losing its indigenous variety and trade. Cattle haats along the India-Bangladesh border are becoming a source of cattle for smuggling

Terrorist Infiltration has been a matter of concern of late. Recently a report sent by the Bangladesh Government to India’s Ministry of Home Affairs noted that approximately 2,000 operatives of the Harkat ul Jihad al Islami – Bangladesh (HUJI-B) and Jama’atul Mujahideen Bangladesh (JMB) had entered India through the porous India-Bangladesh border.

Dumping of Fake Indian Currency Notes, recently several duplicate notes have been found along the border, which cripple the Indian Economy severely.

River Water Sharing – Teesta

India and Bangladesh, as good neighbours, have moved forward on other sectors like power, investment and security but the Teesta waters issue remains a big problem due to continuous protest by the Mamata Banerjee led West Bengal government. Bangladesh is unhappy about the lack of resolution on all the common rivers.

While India did put the river Teesta on the bilateral discussion table, the federal political dynamics has prevented the Centre from resolving the issue of water-sharing overruling Bengal’s position. Mamata Banerjee is of the view that with Bangladesh having its largest irrigation project, the Teesta Barrage, running, they do not deserve more water.

The treaty is particularly important for the Hasina government (which has often been accused by critics as leaning towards India) to show that there has been genuine progress in bilateral relations.

The Teesta waters issue apart, the Bangladesh side is also very keen about a Ganga Barrage and talks in this regard are expected during the summit.

Trade and Connectivity

Trade has been growing steadily between the two countries. At about 17% in the last 5 years

A bus service and a train service between Kolkata and Khulna will also be launched as a rail link from Radhikapur in north Bengal.

Memoranda of Understanding (MoU) has been signed on the development of Ashuganj-Zakiganj stretch of Kushiyara river and Sirajganj-Daikhawa stretch of the Jamuna river to improve connectivity between the two countries and this will help reduce logistics cost of cargo movement to northeast India and also reduce congestion through the Siliguri’s Chicken’s Neck corridor.

Connectivity is issue of mutual interest these initiatives on passenger and goods trains which will be of benefit to both Bangladesh and northeast India.

Dhaka also has the central role in shaping the future of sub-regional cooperation with Bhutan, Burma, India and Nepal. It is also a land bridge to East Asia and the fulcrum of a future Bay of Bengal community.

However, the most important issue in contemporary Asian geopolitics is transit and connectivity. In 2016 when Chinese President Xi Jinping visited Bangladesh, the smaller country agreed to join the One Belt, One Road Project (OBOR).

China is already investing in a number of infrastructure projects in the country including the deep sea port at Chittagong. It is likely that these projects will now be subsumed under the OBOR project.

Energy Cooperation

Energy cooperation between the two sides has also shown a lot of positivity with Indian state Tripura supplying a total of 160 MW of power to Bangladesh in addition to the 500 MW the country is receiving from West Bengal since 2013.

Bangladesh has sought extra 100 MW electricity from India to solve its power crisis, and will be likely on the negotiating table in this state visit by Sheikh Hasina.

Defence Cooperation

There are talks that a defence treaty is to be signed between India and Bangladesh; it will be a long-term defence deal that will allow for increased defence cooperation, information sharing, joint exercises, training and so on. However, India needs to figure out where it can meet Bangladesh’s security concerns, considering Bangladesh’s largest defence partner is China.

Expanding security cooperation with India could only enhance Dhaka’s global leverage. For India, a strong partnership with Bangladesh will help boost the prospects of peace and prosperity in the eastern subcontinent.

Defence deal between us in the basis of sovereign equality and geopolitical realities will take us a long way ahead.

Analysis of election-

The election holds significance not only for Bangladesh but is being watched keenly by all regional and extra regional powers. India is no exception in this regard. Any political development in Bangladesh directly impinges on its largest neighbour.

The significance of this election

First, for the first time in a decade, all the political parties took part in the election (the Bangladesh Nationalist Party, or the BNP, boycotted the 2014 election). In other words, this time voting was based on an inclusive election.

Second, this was the first time a general election was held under a political government since the fall of the Hussain Muhammad Arshad military regime in 1990. The earlier stipulation of elections being supervised by a caretaker administration

It stuck to the justified position that a government elected for five years cannot morally and logically hand over power to an unelected administration for three months before a new elected government comes into office.

What are the challenges for Hasina?

Even as she consolidated her grip on the country, Hasina has been accused of human rights violations, cracking down on the media and muzzling dissent, and the eventual disappearance of dissenters.

Even as she faces the task of bringing a country wracked by violence back on its feet, the Awami League has faced allegations of targeting activists and stifling democratic voices.

Recent reports trickling in about the killings of a couple of liberals indicate that the extremist forces may have bounced back and resorted to a renewed killing spree targeting liberals and minority communities.

Draconian laws that heavily censor and control online content and blogs have been passed and used against targets, the most recent being photographer Shahidul Alam for his criticism of the government.

Does Hasina face any opposition?

For now, she stands unopposed. The Bangladesh Nationalist Party is rudderless with its chief and former Prime Minister Khalida Zia in prison on graft charges.

How does her win impact India?

Hasina’s victory is a positive development for India, which has been a stable ally during her term. The return of a trustworthy ally in economic cooperation and in the fight against terrorism bodes well for New Delhi.

Bangladesh is key to India’s plans to connect with South-East Asia, as well as developing the landlocked Northeast. India’s plans to forge a viable alternative to the South Asian Association for Regional Cooperation rest on Bangladesh, given its location bridging South Asia and South-East Asia.

What will be the impact on terrorism?

Hasina has assured that no anti-India activity would be allowed on Bangladeshi soil. Since being elected to office for the first time in 2008, she has been determined to fight terrorism.

While the two countries share a 4,000km border, it has been peppered by ethnic conflicts, sporadic infiltration and smuggling of fake currency.

Under her rule, insurgency dipped in the Northeast, with kingpins of militant groups such as the United Liberation Front of Assam general secretary Anup Chetia being handed over to India.

There is need to seriously re-examine Bangladesh policy in the light of a number of recent developments. Some of India’s policy options include:

Shared cultural affinity could be a liability if there is no holistic Indian policy towards Dhaka. The border states of West Bengal, Assam and Tripura share geography and cultural linkages with Bangladesh and they also have greater economic and trade interactions with it.

The understanding and experience of these states could provide valuable inputs to New Delhi to enhance bilateral co-operation. At the same time, bilateral relations should not be governed exclusively by the needs of and pressures from these Border States, and especially that of West Bengal.

Security issues would need tangible action and not declaration of intention. An elected government in Bangladesh, by its very nature, would be less accommodative than the caretaker government of technocrats. India therefore should be willing to scale down its expectations once an elected government takes over in Bangladesh.

Leaders from Bangladesh should not be allowed to use Indian territory for political campaigns. In recent years, New Delhi has allowed visiting Awami leaders to criticise the BNP government and its leaders. This has generated unnecessary controversies and ill-will in Bangladesh and generated an impression that India was indulging in partisan politics.

Unilateral trade concessions offered by India would have to be implemented and strengthened. It is in India’s interest to facilitate trade and economic engagement with Bangladesh. Even if the outcomes are limited, they offer a strong economic constituency in that country and could strengthen bilateral ties. This is so even if Bangladesh is unable to reciprocate Indian economic concessions.

The strengthening of private entrepreneurship: Long-term economic co-operation alone could provide substance to bilateral relations and might enable both countries to overcome their political differences. Economic interactions would have to be promoted primarily through private and non-governmental enterprises because perceived official patronage proved to be problematic for large projects (for example, Tata investments).

India should continue the current policy of remaining neutral and uninvolved. Without appearing to be overtly pro-Indian, key Western players such as the US, UK and EU have worked closely with New Delhi while dealing with Bangladesh. Such a posture serves India well and New Delhi should continue to maintain a correct distance vis-à-vis various constituencies within Bangladesh.

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India – Australia Relations

Recently India-Australia bilateral relationship reached a historic moment when they undertook their third joint naval exercise which saw the largest ever peacetime deployment of Australian defence assets and personnel to India.

India and Australia has shared a cordial relation with each other since a very long time and has witnessed an increased commitment in recent past. Multiple engagement in fields such as bilateral trade, strategic relations, student exchange programs, similar commitments towards sustainable development has made this relationship all the more dynamic.

As the global momentum is markedly shifting towards the Indo-Pacific region it becomes imperative for both the nations to stand in unison and provide the stability the region desires owing to the over-indulging nature of China.

Historical Ties

India and Australia have built strategic trust over the years, slowly yet steadily. Australia and India for the first time established diplomatic relations in the pre-Independence period, when the Consulate General of India was first opened as a Trade Office in Sydney in 1941.

In March 1944, Lieutenant-General Iven Mackay was appointed Australia’s first High Commissioner to India. India’s first High Commissioner to Australia arrived in Canberra in 1945.

India-Australia relations touched a historic low when the Australian Government condemned India’s 1998 nuclear tests. The relations since then has witnessed a significant thaw and when in 2014, Australia signed a uranium supply deal with India, the first of its kind with a country that is a non-signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, in recognition of India’s “impeccable” non-proliferation record it became evident what type of relation Australia wanted with India.

Bilateral economic and trade relationship

The India-Australia economic relationship has grown significantly in recent years. India’s growing economic profile and commercial relevance to the Australian economy is recognized, both at the federal and state level in Australia.

India’s exports to Australia stood approximately at US$ 4.6 billion (A$6.1 bn) in 2016 while India’s import from Australia during the same period stood at US$ 11 billion (A$14.6 bn). India’s main exports to Australia are Passenger Motor Vehicle & machinery, Pearls, Gems and Jewellery, Medicaments and Refined Petroleum while India’s major imports are Coal, Non-monetary Gold, Copper, Wool, Fertilizers and Education related services.

India-Australia also has a Joint Ministerial Commission (JMC) which was established in 1989 to enable interaction at a government and business level on a broad range of trade and investment related issues.

The two countries are currently discussing a Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) which will provide greater market access to exporters of goods and services. The two sides have exchanged their goods and services offer lists. The conclusion of the CECA will expand the base of merchandise trade, remove non-tariff barriers, encourage investment and address the border restrictions to trade.

Defence relation

India–Australia both borders the Indian Ocean and has a shared interest in the maintenance of freedom of navigation and trade.

Australia recognises India’s critical role in supporting security, stability and prosperity of the Indian Ocean region. Australia and India are committed to working together to enhance maritime cooperation and has a formal bilateral naval exercise (AUSINDEX) since 2015.

Civil Nuclear Co-Operation

A Civil Nuclear Cooperation Agreement was signed in September 2014 which came into force in November 2015 and provides the framework for substantial new trade in energy between Australia and India.

The deal ensures that Uranium mining companies of Australia can supply Australian uranium to India for civil use with confidence that exports would not be hindered by domestic legal action challenging the consistency of the safeguards applied by the IAEA in India and Australia’s international non-proliferation obligations.

It also ensures that any future bilateral trade in other nuclear-related material or items for civil use will also be protected.

Consular Cooperation

India and Australia signed The Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) and the Extradition Treaty in June 2008, which has been ratified by both the Governments, and has come into force since January 2011.

Importance of the Deepening Ties

The strategic trust on display during AUSINDEX is representative of a deepening strategic alignment between the two countries. It emphasizes on the shared outlook of both the nations as free, open and independent democracies, as champions of international law, as supporters of an open and inclusive Indo-Pacific and as firm believers that ‘might is not right’.

As India has emerged as a leader in this region working closely with Australia can work in the favour of both the nations as both can effectively address the shared challenges such as combating transnational crime, terrorism, people smuggling, and illegal fishing.

As India looks set on its agenda of Make in India it can significantly use Australian expertise in the field of health, education and tourism as these are areas in which Australia has a comparative advantage.

India which will have the largest working population in the world by 2027 will need to up-skill 400 million people. Australia is well-equipped to assist with this huge need for knowledge-sharing, education and skill development. The two countries also have enormous potential to build on their people-to-people links and thus their soft power influence. India is the third largest source of immigrants to Australia and the second largest source for skilled professionals. This should give sufficient impetus to build a public understanding of each other and thereby improve public policy.

Both India and Australia are situated in the most dynamic region on the planet (the centre of economic and strategic gravity is shifting to the Indo-Pacific as we speak). India and Australia are also wary of China’s assault on maritime security and freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Both the nations can therefore serve together as the net security provider in the region.

There is a great scope for regional economic integration in the Indo-Pacific, one of the most flourishing trade zones in the world. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a good platform for India to work towards the goal of regional economic development, since India is not yet a part of the Trans-Pacific Partnership (TPP-11 or CPTPP).

Trilateral engagements with crucial nations like Indonesia and Japan and deeper engagement with regional groups like the Indian Ocean Rim Association and East Asia Summit will also strengthen the ties between India and Australia.

Areas of Cooperation

Water – Australia and India face some similar challenges in water resources management, particularly in managing over-allocation and water quality, while balancing the water needs of the community, industry and maintaining system flows. Both the nations can come together in finding a novel solution to this common problem.

Energy – Meeting the energy needs of 240 million people, which currently lack access to electricity, is a key priority for India. Australia is a natural partner for India in the energy sector as it is a world leader in energy and the sector contributes around 10% to Australia’s GDP.

Science and Technology – India and Australia have a strong track record of collaborating in research and innovation. The $84 million Australia-India Strategic Research Fund (AISRF) is Australia’s largest.

Challenges

The region faces a range of traditional security challenges that relate to issues of trust in the form of China which has emerged as a regional power and has little faith in rule based order. There are also a growing number of non-traditional and trans-boundary security challenges, including terrorism, natural disasters and pandemics.

Also, India faces unfavourable trade with Australia and despite opening talks for a comprehensive economic cooperation agreement in 2011, the agreement which would have significantly lowered the trade balance in favour of India, has remained elusive.

Way Forward

The India-Australia bilateral relationship has been largely a case of “one step forward, two steps back” — though one witnesses a positive shift in relations since 2014 — after a gap of 28 years. India no longer sees Australia at the periphery of India’s vision but at the centre of its thoughts.

The opportunity as well as challenge is that the two nations are at very different levels of development. There can be converging and diverging interests. Therefore, the future must be woven around the three pillars, which are economic relationship, geostrategic congruence and people-to-people ties, and the glue that can bind this is a sustained momentum.

Source: The Hindu

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India-Afghanistan: Challenges; Geo-Political Developments

India-Afghanistan Relations: Gaining Strategic Bonding

Reflecting on the history of Afghanistan-India relations spanning over thousands of years, the enduring bond of the two nations is an effort and determination of the people of both the countries for an ever flourishing comprehensive strategic partnership. Focusing on India’s cooperation with Afghanistan reaffirms the shared understanding that is indeed playing key role and making significant contributions to development, peace and stability thus bringing about brighter future for the two nations.

Through trilateral partnership cooperation between US, India and Afghanistan reflects how the two countries support changes the landscape of the war-torn country and building human capacity for sustenance. The real progress will only show the marked improvement and possibilities generated over the course of time for the welfare of the Afghan people. US imply on increase cooperation in Afghanistan, viewing India’s pioneering engagement creating levers for sustenance of human lives. The recent conversation of President Donald Trump with Prime Minister Narendra Modi for increasing cooperation in Afghanistan spells greater assimilation for inclusive development.

Recognizing the age-old relation of Afghanistan-India’ enduring cultural ties, friendship and the shared vision of both the nations has paved the way for ever flourishing comprehensive strategic partnership. Afghanistan-India relations are at the developed phase and continuous efforts are required for greater achievements to live up to the expectations of the two nations. India’s more than $3 billion assistance to Afghanistan since 2001 is setting forth enduring social foundation for bilateral ties of the two nations. Nonetheless, development cooperation and joint efforts in education, training, culture, and people-to people contact are dynamic in itself. The recent signing of 11 Memorandum of Understanding (MoU) worth $ 9.5 million between India and Afghanistan in reinvigorating infrastructure development like establishing health clinics and government related projects is a witness of continued support of India for inclusive and sustainable growth of the war-torn nation. India’s ambitious target of $ 3 billion support to Afghanistan is creating major scope in creating Afghanistan’s potential at this crucial juncture.

India’s Support to Afghanistan over the Years – an Insight

With the passage of time India’s relation with Afghanistan has grown magnificently. The Strategic Partnership Agreement (SPA) of 2011 is the finest framework of India’s neighbourhood policy that weaves together the deep rooted association with Afghanistan. Over the past 17 years the relationship of the two nations are anchored on mutual trust and goodwill which is set off from humanitarian assistance to capacity building programmes as vital drivers for the benefit of Afghanistan. Reflecting on the insights and recent developments it is observed that the relation between the two nations has realised greater achievements and live up to the expectations of the people of India and Afghanistan.

The development partnership of India-Afghanistan is based on the principles of mutual sharing and solidarity which is branched into five founding modalities of development cooperation that includes capacity building, trade and investment, technology cooperation and others. The prominent one is the development of Chabahar port project connecting India, Iran and Afghanistan with Central Asian countries. The Chabahar port will promote connectivity through sea as well as improve the rail, road route bringing in investment and development in the region especially boosting railway, infrastructure and energy projects. In a recent development Afghanistan will be sending its goods to India every two weeks via Chabahar port starting from February creating opportunities for increased trade removing the obstacle of Afghanistan being landlocked. Among India’s support effort is the Air Freight Corridor programme with Afghanistan in 2017 which has grown exponentially with Kabul- Delhi, Kabul-Mumbai, Kabul-Kolkata, and Kabul-Amritsar cargo flights exchanged every week. There are more than 166 flights exchanged between India and Afghanistan. Last year Spice Jet has signed Memorandum of Understanding (MoU) for connecting Kabul with Indian metro cities. Connectivity via land, sea and air will help seize opportunities with new and emerging markets.

Further the International Solar Alliance (ISA) an intergovernmental organisation to boost solar energy development with its headquarters in India aims to mobilize $ 1 trillion funds to achieve one terra watts of solar energy capacity by 2030. In the first General Assembly of International Solar Alliance (ISA) Afghanistan became the partner country last year will provide ample opportunity for solar rich country to build new ties by focusing on scientific collaborations under the ambit of neighbourliness.

The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) has been playing a prominent role in enhancing and building educational capacities of Afghanistan through its various scholarship programmes. The initiatives taken by ICCR spell impressive growth in mobilizing education system and helping the students to contribute in the work force and for the development of Afghanistan. Education and cultural exchange programme has increased and it is believed that having received support from India will help Afghanistan in a big way. At present 1000 scholarship is provided to Afghan students and almost 16000 students are studying in various universities in India. Education has been the greatest single factor catalysing Afghanistan’s transformation. India’s cooperation in education and culture will help to achieve the great potential for development in Afghanistan.

The New Development Partnership of Afghanistan and India under the Strategic Partnership Agreement (SPA) signed in 2017 to the tune of $1 billion, in which India took up hundreds of development projects in Afghanistan in areas including agriculture, water, education, health, etc.

India’s security cooperation with Afghanistan has been strengthened by providing Mi-24 helicopters to Afghanistan which was announced last year. India delivered four Mi-25 (Mi-24D) helicopters and three HAL Cheetah light utility helicopters to the Afghan Air Force (AAF) in December 2016.

India-Afghanistan Foundation promotes cultural and people to people contacts. To harness India’s sports potential, India has built Kandahar International Cricket Stadium.

Women Empowerment is another important aspect in which India is extending tremendous support. India’s Self Employed Women’s Association (SEWA) imparting training on sustainable livelihood generation and to be the part of inclusive growth and to be self-reliant. India-Afghanistan relations are aimed at a comprehensive development strategy that will foster and establish bilateral and multilateral relations which is better equipped to deal tough situations and bring peace and prosperity in the country and across the region.

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Source

Lokpal and Lokayukta

What are Lokpal and Lokayukta?

The Lokpal and Lokayukta Act, 2013 provided for the establishment of Lokpal for the Union and Lokayukta for States

These institutions are statutory bodies without any constitutional status.

They perform the function of an “ombudsman” and inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters.

Why do we need such institutions?

Maladministration is like a termite which slowly erodes the foundation of a nation and hinders administration from completing its task. Corruption is the root cause of this problem.

Most of the anti-corruption agencies are hardly independent. Even Supreme Court has been termed CBI as a “caged parrot” and “its master’s voice”.

Many of these agencies are advisory bodies without any effective powers and their advice is rarely followed.

There is also the problem of internal transparency and accountability. Moreover, there is not any separate and effective mechanism to put checks on these agencies.

In this context, an independent institution of Lokpal has been a landmark move in the history of Indian polity which offered a solution to the never-ending menace of corruption.

Background

In 1809, the institution of ombudsman was inaugurated officially in Sweden.

In the 20th century, Ombudsman as an institution developed and grew most significantly after the Second World War.

New Zealand and Norway adopted this system in the year 1962 and it proved to be of great significance in spreading the concept of the ombudsman.

In 1967, on the recommendations of the Wyatt Report of 1961, Great Britain adopted the institution of the ombudsman and became the first large nation in the democratic world to have such a system.

In 1966, Guyana became the first developing nation to adopt the concept of the ombudsman. Subsequently, it was further adopted by Mauritius, Singapore, Malaysia, and India as well.

In India, the concept of constitutional ombudsman was first proposed by the then law minister Ashok Kumar Sen in parliament in the early 1960s.

The term Lokpal and Lokayukta were coined by Dr. L. M. Singhvi.

In 1966, the First Administrative Reforms Commission recommended the setting up of two independent authorities- at the central and state level, to look into complaints against public functionaries, including MPs.

In 1968, Lokpal bill was passed in Lok Sabha but lapsed with the dissolution of Lok Sabha and since then it has lapsed in the Lok Sabha many times.

Till 2011 eight attempts were made to pass the Bill, but all met with failure.

In 2002, the Commission to Review the Working of the Constitution headed by M.N. Venkatachalliah recommended the appointment of the Lokpal and Lokayuktas; also recommended that the PM be kept out of the ambit of the authority.

In 2005, the Second Administrative Reforms Commission chaired by Veerappa Moily recommended that the office of Lokpal should be established without delay.

In 2011, the government formed a Group of Ministers, chaired by Pranab Mukherjee to suggest measures to tackle corruption and examine the proposal of a Lokpal Bill.

“India Against Corruption movement” led by Anna Hazare put pressure on the United Progressive Alliance (UPA) government at the Centre and resulted in the passing of the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2013, in both the Houses of Parliament.

It received assent from President on 1 January 2014 and came into force on 16 January 2014.

The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016

This Bill was passed by Parliament in July 2016 and amended the Lokpal and Lokayukta Act, 2013.

It enables the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha to be a member of the selection committee in the absence of a recognized Leader of Opposition.

It also amended section 44 of the 2013 Act that deals with the provision of furnishing of details of assets and liabilities of public servants within 30 days of joining the government service.

The Bill replaces the time limit of 30 days, now the public servants will make a declaration of their assets and liabilities in the form and manner as prescribed by the government.

It also gives an extension of the time given to trustees and board members to declare their assets and those of their spouses in case of these are receiving government funds of more than Rs. 1 crore or foreign funding of more than Rs. 10 lakh.

Structure of Lokpal

Lokpal is a multi-member body that consists of one chairperson and a maximum of 8 members.

Chairperson of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or the former Judge of Supreme Court or an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.

Out of the maximum eight members, half will be judicial members and minimum 50% of the Members will be from SC/ ST/ OBC/ Minorities and women.

The judicial member of the Lokpal either a former Judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court

The non-judicial member should be an eminent person with impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.

The term of office for Lokpal Chairman and Members is 5 years or till the age of 70 years.

The members are appointed by the president on the recommendation of a Selection Committee.

The selection committee is composed of the Prime Minister who is the Chairperson; Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha,  Chief Justice of India or a Judge nominated by him/her and One eminent jurist.

For selecting the chairperson and the members, the selection committee constitutes a search panel of at least eight persons.

Lokpal Search Committee

Under the Lokpal Act of 2013, the DoPT is supposed to put together a list of candidates interested to be the chairperson or members of the Lokpal.

This list would then go to the proposed eight-member search committee, which would shortlist names and place them before the selection panel headed by the Prime Minister.

The selection panel may or may not pick names suggested by the search committee.

In September 2018, the government had constituted a search committee headed by former Supreme Court judge Justice Ranjana Prakash Desai.

The 2013 Act also provides that all states should set up the office of the Lokayukta within one year from the commencement of the Act.

Lokpal Jurisdiction and Powers

Jurisdiction of Lokpal includes Prime Minister, Ministers, members of Parliament, Groups A, B, C and D officers and officials of Central Government.

Jurisdiction of the Lokpal included the Prime Minister except on allegations of corruption relating to international relations, security, the public order, atomic energy and space.

The Lokpal does not have jurisdiction over Ministers and MPs in the matter of anything said in Parliament or a vote given there.

Its jurisdiction also includes any person who is or has been in charge (director/ manager/ secretary) of anybody/ society set up by central act or any other body financed/ controlled by central government and any other person involved in act of abetting, bribe giving or bribe taking.

The Lokpal Act mandates that all public officials should furnish the assets and liabilities of themselves as well as their respective dependents.

It has the powers to superintendence over, and to give direction to CBI.

If Lokpal has referred a case to CBI, the investigating officer in such case cannot be transferred without the approval of Lokpal.

The Inquiry Wing of the Lokpal has been vested with the powers of a civil court.

Lokpal has powers of confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances.

Lokpal has the power to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption.

Lokpal has the power to give directions to prevent the destruction of records during the preliminary inquiry.

Limitations

The institution of Lokpal has tried to bring a much needed change in the battle against corruption in the administrative structure of India but at the same time, there are loopholes and lacunae which need to be corrected.

Five years have passed since the Lokpal and Lokayuktas Act 2013 was passed by parliament, but not a single Lokpal has been appointed till date indicating the lack of political will.

The Lokpal act also called upon states to appoint a Lokayukta within a year of its coming to force. But only 16 states have established the Lokayukta.

Lokpal is not free from political influence as the appointing committee itself consists of members from political parties.

The appointment of Lokpal can be manipulated in a way as there is no criterion to decide who is an ‘eminent jurist’ or ‘a person of integrity.’

The 2013 act did not provide concrete immunity to the whistle blowers. The provision for initiation of inquiry against the complainant if the accused is found innocent will only discourage people from complaining.

The biggest lacuna is the exclusion of judiciary from the ambit of the Lokpal.

The Lokpal is not given any constitutional backing and there is no adequate provision for appeal against the Lokpal.

The specific details in relation to the appointment of Lokayukta have been left completely on the States.

To some extent, the need for functional independence of the CBI has been catered to by a change brought forth in the selection process of its Director, by this Act.

The complaint against corruption cannot be registered after a period of seven years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.

In order to tackle the problem of corruption, the institution of the ombudsman should be strengthened both in terms of functional autonomy and availability of manpower.

Greater transparency, more right to information and empowerment of citizens and citizen groups is required along with a good leadership that is willing to subject itself to public scrutiny.

Appointment of Lokpal in itself is not enough. The government should address the issues based on which people are demanding a Lokpal. Merely adding to the strength of investigative agencies will increase the size of the government but not necessarily improve governance. The slogan adopted by the government of “less government and more governance”, should be followed in letter and spirit.

Moreover, Lokpal and Lokayukta must be financially, administratively and legally independent of those whom they are called upon to investigate and prosecute.

Lokpal and Lokayukta appointments must be done transparently so as to minimize the chances of the wrong sorts of people getting in.

There is a need for a multiplicity of decentralized institutions with appropriate accountability mechanisms, to avoid the concentration of too much power, in any one institution or authority.

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Wuhan sprit

Informal summit held between Indian PM Narendra Modi and Chinese president Xi in April 2018 at Wuhan. It has following outcomes which are said to be Wuhan spirit.

  • Prime Minister of India, H.E. Shri Narendra Modi and President of People’s Republic of China, H.E. Mr. Xi Jinping held their first Informal Summit in Wuhan on April 27-28, 2018, to exchange views on overarching issues of bilateral and global importance, and to elaborate their respective visions and priorities for national development in the context of the current and future international situation.
  • They believe that the simultaneous emergence of India and China as two large economies and major powers with strategic and decisional autonomy has implications of regional and global significance. They shared the view that peaceful, stable and balanced relations between India and China will be a positive factor for stability amidst current global uncertainties. They also agreed that proper management of the bilateral relationship will be conducive for the development and prosperity of the region, and will create the conditions for the Asian Century. To this end, they decided to strengthen the Closer Development Partnership in a mutually beneficial and sustainable manner, in pursuit of national modernization and greater prosperity for their peoples.
  • Prime Minister Modi and President Xi reviewed developments in India-China relations from the strategic and long-term perspective. They agreed to significantly enhance efforts to build on the convergences through the established mechanisms in order to create the broadest possible platform for the future relationship. They also agreed that both sides have the maturity and wisdom to handle the differences through peaceful discussion within the context of the overall relationship, bearing in mind the importance of respecting each other’s sensitivities, concerns and aspirations.
  • The two leaders expressed their support for the work of the Special Representatives on the India China Boundary Question and urged them to intensify their efforts to seek a fair, reasonable and mutually acceptable settlement. The two leaders underscored the importance of maintaining peace and tranquility in all areas of the India-China border region in the larger interest of the overall development of bilateral relations. To this end, they issued strategic guidance to their respective militaries to strengthen communication in order to build trust and mutual understanding and enhance predictability and effectiveness in the management of border affairs. The two leaders further directed their militaries to earnestly implement various confidence building measures agreed upon between the two sides, including the principle of mutual and equal security, and strengthen existing institutional arrangements and information sharing mechanisms to prevent incidents in border regions.
  • The two leaders agreed to push forward bilateral trade and investment in a balanced and sustainable manner by taking advantage of complementarities between their two economies. They also discussed ways to promote greater cultural and people-to-people exchanges and agreed to explore establishing new mechanisms in this direction.
  • Prime Minister Modi and President Xi underlined that as two major countries India and China have wider and overlapping regional and global interests. They agreed on their need to strengthen strategic communication through greater consultation on all matters of common interest. They believe that such strategic communication will have a positive influence on enhancing mutual understanding and will contribute to regional and global stability.
  • The two leaders agreed that India and China have separately made major contributions to global peace and prosperity through their respective growth and economic development, and would continue to act as engines for global growth in the future. They reiterated the importance of building an open, multipolar, pluralist and participatory global economic order which will enable all countries to pursue their development and contribute to the elimination of poverty and inequality in all regions of the world. They spoke of their respective efforts to contribute to the regional and global economic development.
  • The two leaders also shared views on their respective foreign policy visions of achieving global prosperity and security. They agreed to jointly contribute in a positive and constructive way in facilitating sustainable solutions for global challenges including climate change, sustainable development, food security etc. They underscored the importance of reform of multilateral financial and political institutions to make them representative and responsive to the needs of developing countries.
  • The two leaders agreed that as two major countries and emerging economies, India and China, given their vast developmental experiences and national capacities, should join hands to take lead in offering innovative and sustainable solutions to challenges faced by humankind in the 21st century. These include combating diseases, coordinating action for disaster risk reduction and mitigation, addressing climate change and ushering digital empowerment. They agreed to pool together their expertise and resources in these areas and create a global network dedicated to these challenges for the larger benefit of humanity.
  • Prime Minister Modi and President Xi recognized the common threat posed by terrorism, and reiterated their strong condemnation of and resolute opposition to terrorism in all its forms and manifestations. They committed themselves to cooperate on counter-terrorism.
  • The two leaders highly assessed the opportunity for direct, free and candid exchange of views offered by the Informal Summit and agreed on the utility of holding more such dialogues in the future. The forward-looking dialogue raised the level of strategic communication about the perspective, priorities and vision that guide their respective policy choices domestically, regionally and globally. It also helped them in forging a common understanding of the future direction of India-China relations built upon mutual respect for each other’s developmental aspirations and prudent management of differences with mutual sensitivity.

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Puppetry, , Musical Instrument and Theatre Forms

The performing arts range from vocal and instrumental music, dance and theatre to pantomime, sung verse and beyond. They include numerous cultural expressions that reflect human creativity and that are also found, to some extent, in many other intangible cultural heritage domains.

Music is perhaps the most universal of the performing arts and is found in every society, most often as an integral part of other performing art forms and other domains of intangible cultural heritage including rituals, festive events or oral traditions. It can be found in the most diverse contexts: sacred or profane, classical or popular, closely connected to work or entertainment. There may also be a political or economic dimension to music: it can recount a community’s history, sing the praises of a powerful person and play a key role in economic transactions. The occasions on which music is performed are just as varied: marriages, funerals, rituals and initiations, festivities, all kinds of entertainment as well as many other social functions.

Dance, though very complex, may be described simply as ordered bodily movements, usually performed to music. Apart form its physical aspect, the rhythmic movements, steps and gestures of dance often express a sentiment or mood or illustrate a specific event or daily act, such as religious dances and those representing hunting, warfare or sexual activity.

Traditional theatre performances usually combine acting, singing, dance and music, dialogue, narration or recitation but may also include puppetry or pantomime. These arts, however, are more than simply ‘performances’ for an audience; they may also play crucial roles in culture and society such as songs sung while carrying out agricultural work or music that is part of a ritual. In a more intimate setting, lullabies are often sung to help a baby sleep.

The instruments, objects, artefacts and spaces associated with cultural expressions and practices are all included in the Convention’s definition of intangible cultural heritage. In the performing arts this includes musical instruments, masks, costumes and other body decorations used in dance, and the scenery and props of theatre. Performing arts are often performed in specific places; when these spaces are closely linked to the performance, they are considered cultural spaces by the Convention.

Many forms of performing arts are under threat today. As cultural practices become standardized, many traditional practices are abandoned. Even in cases where they become more popular, only certain expressions may benefit while others suffer.

Music is perhaps one of the best examples of this, with the recent explosion in the popularity of ‘World Music’. Though it performs an important role in cultural exchange and encourages creativity that enriches the international art scene, the phenomenon can also cause problems. Many diverse forms of music may be homogenized with the goal of delivering a consistent product. In these situations, there is little place for certain musical practices that are vital to the process of performance and tradition in certain communities.

Music, dance and theatre are often key features of cultural promotion intended to attract tourists and regularly feature in the itineraries of tour operators. Although this may bring more visitors and increased revenue to a country or community and offer a window onto its culture, it may also result in the emergence of new ways of presenting the performing arts, which have been altered for the tourist market. While tourism can contribute to reviving traditional performing arts and give a ‘market value’ to intangible cultural heritage, it can also have a distorting effect, as the performances are often reduced to show adapted highlights in order to meet tourist demands. Often, traditional art forms are turned into commodities in the name of entertainment, with the loss of important forms of community expression. In other cases, wider social or environmental factors may have a serious impact on performing art traditions. Deforestation, for example, can deprive a community of wood to make traditional instruments used to perform music.

Many music traditions have been adapted to fit western forms of notation so they may be recorded, or for the purpose of education, but this process can be destructive. Many forms of music use scales with tones and intervals that do not correspond to standard western forms and tonal subtleties may be lost in the process of transcription. As well as music being homogenized, changes to traditional instruments to make them more familiar or easier to play for students, such as the addition of frets to stringed instruments, fundamentally alter the instruments themselves.

Safeguarding measures for traditional performing arts should focus mainly on transmission of knowledge and techniques, of playing and making instruments and strengthening the bond between master and apprentice. The subtleties of a song, the movements of a dance and theatrical interpretations should all be reinforced.

Performances may also be researched, recorded, documented, inventoried and archived. There are countless sound recordings in archives all around the world with many dating back over a century. These older recordings are threatened by deterioration and may be permanently lost unless digitized. The process of digitisation allows documents to be properly identified and inventoried.

Cultural media, institutions and industries can also play a crucial role in ensuring the viability of traditional forms of performing arts by developing audiences and raising awareness amongst the general public. Audiences can be informed about the various aspects of a form of expression, allowing it to gain a new and broader popularity, while also promoting connoisseurship which, in turn, encourages interest in local variations of an art form and may result in active participation in the performance itself.

Safeguarding may also involve improvements in training and infrastructure to properly prepare staff and institutions for preserving the full range of performing arts. In Georgia, students are trained in anthropological fieldwork methods as well as how to record polyphonies, allowing them to create the foundations of a national inventory by creating a database.

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Role of Civil Society in development process

Civil society is the ecosystem that influences social change outside of the family, market or government. Often referred to as the space where we act for the common good, civil society aims to connect poor or marginalized people with groups that can mobilize support to help.

Examples of civil society organizations include:

  • Churches and other faith-based organizations
  • Online groups and social media communities
  • Nongovernmental organizations (NGOs) and other nonprofits
  • Unions and other collective-bargaining groups
  • Innovators, entrepreneurs and activists
  • Cooperatives and collectives
  • Grassroots organizations

At various points throughout history, civil society has taken on the role of leading great movements of change, including civil rights, gender equality and other parity movements. Civil society is at its best when people at all levels of society adopt an idea. Over time, this fosters changes in power structures and infuses the new prevailing wisdom into family, society, courts and businesses.

The role of civil society

Societies are always changing. They’re shaped by world events, struggles, and creative, technological and economic advances. Civil society provides a way to engage productively in this process — to keep tabs on new developments and partner with other organizations working for the common good.

Some of the most critical jobs involve:

Social accountability: Hold corporations, faith-based and other organizations accountable for their actions (or inactions). Social accountability prizes transparency and honesty and makes sure everyone — from government officials to local school children — follows the same rules.

Empowering communities: Civil society organizations give voice to the disorganized, voiceless segments of society. They raise awareness of social issues and advocate for change, empowering local communities to develop new programs to meet their own needs.

Ensuring good governance: Civil society works hand-in-hand with the government, striving to develop policy and implement new strategies. Beyond that, civil society builds so-called social capital by providing a way for participants to build relationships and make connections based on their values, behaviors and beliefs.

Getting involved in civil society: Civil society organizations have a long history of advocating for social change, There are many ways to get involved in social change efforts. Think about ways that you or your organization may become an:

Expert: Study, research and develop deep knowledge in a field you care about. Experts can be single people, groups or entire organizations, and in those capacities they straddle work across fields — serving as research councils, consultants and members of think tanks. In addition to providing knowledge, they may train, advocate for education, teach or build new communication networks in their areas of expertise.

Ambassador: An ambassador is a liaison to the people, functioning as a voice for under-represented communities. Like experts, ambassadors can be either single people or large groups connected by a shared purpose. They often take on the role of delivering services and aren’t afraid to get their hands dirty working on huge social issues such as disaster management, security or hunger.

Innovator: Innovators trust their instincts. They’re energized by the idea of developing new solutions to intractable social issues. Part of their role is to serve as society’s idea incubator, keeping faith for causes that may take a long time to resolve. Innovators may work on practical solutions (such as a new way of working) or they may devote their creative energy to technology (such as creating a new social media platform).

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Globalisation and Impact on India

Greater Number of Jobs: The advent of foreign companies and growth in economy has led to job creation. However, these jobs are concentrated more in the services sector and this has led to rapid growth of service sector creating problems for individuals with low level of education. The last decade came to be known for its jobless growth as job creation was not proportionate to the level of economic growth.

More choice to consumers: Globalisation has led to a boom in consumer products market. We have a range of choice in selecting goods unlike the times where there were just a couple of manufacturers.

Higher Disposable Incomes: People in cities working in high paying jobs have greater income to spend on lifestyle goods. There has been an increase in the demand of products like meat, egg, pulses, organic food as a result. It has also led to protein inflation.

Protein food inflation contributes a large part to the food inflation in India. It is evident from the rising prices of pulses and animal proteins in the form of eggs, milk and meat.

With an improvement in standard of living and rising income level, the food habits of people change. People tend toward taking more protein intensive foods. This shift in dietary pattern, along with rising population results in an overwhelming demand for protein rich food, which the supply side could not meet. Thus resulting in a demand supply mismatch thereby, causing inflation.

In India, the Green Revolution and other technological advancements have primarily focused on enhancing cereals productivity and pulses and oilseeds have traditionally been neglected.

Shrinking Agricultural Sector: Agriculture now contributes only about 15% to GDP. The international norms imposed by WTO and other multilateral organizations have reduced government support to agriculture. Greater integration of global commodities markets leads to constant fluctuation in prices.

This has increased the vulnerability of Indian farmers. Farmers are also increasingly dependent on seeds and fertilizers sold by the MNCs.

Globalization does not have any positive impact on agriculture. On the contrary, it has few detrimental effects as government is always willing to import food grains, sugar etc. Whenever there is a price increase of these commodities.

Government never thinks to pay more to farmers so that they produce more food grains but resorts to imports. On the other hand, subsidies are declining so cost of production is increasing. Even farms producing fertilizers have to suffer due to imports. There are also threats like introduction of GM crops, herbicide resistant crops etc.

Increasing Health-Care costs: Greater interconnections of the world have also led to the increasing susceptibility to diseases. Whether it is the bird-flu virus or Ebola, the diseases have taken a global turn, spreading far and wide. This results in greater investment in healthcare system to fight such diseases.

Child Labour: Despite prohibition of child labor by the Indian constitution, over 60 to a 115 million children in India work. While most rural child workers are agricultural laborers, urban children work in manufacturing, processing, servicing and repairs. Globalization most directly exploits an estimated 300,000 Indian children who work in India’s hand-knotted carpet industry, which exports over $300 million worth of goods a year.

Socio-Cultural Impact on Indian Society

Nuclear families are emerging. Divorce rates are rising day by day. Men and women are gaining equal right to education, to earn, and to speak. ‘Hi’, ‘Hello’ is used to greet people in spite of Namaskar and Namaste. American festivals like Valentines’ day, Friendship day etc. are spreading across India.

Access to education: On one hand globalisation has aided in the explosion of information on the web that has helped in greater awareness among people. It has also led to greater need for specialisation and promotion of higher education in the country.

On the flip side the advent of private education, coaching classes and paid study material has created a gap between the haves and have-nots. It has become increasingly difficult for an individual to obtain higher education.

Growth of cities: It has been estimated that by 2050 more than 50% of India’s population will live in cities. The boom of services sector and city centric job creation has led to increasing rural to urban migration.

Indian cuisine: is one of the most popular cuisines across the globe. Historically, Indian spices and herbs were one of the most sought after trade commodities. Pizzas, burgers, Chinese foods and other Western foods have become quite popular.

Clothing: Traditional Indian clothes for women are the saris, suits, etc. and for men, traditional clothes are the dhoti, kurta. Hindu married women also adorned the red bindi and sindhur, but now, it is no more a compulsion. Rather, Indo-western clothing, the fusion of Western and Sub continental fashion is in trend. Wearing jeans, t-shirts, mini skirts have become common among Indian girls.

Indian Performing Arts: The music of India includes multiples varieties of religious, folk, popular, pop, and classical music. India’s classical music includes two distinct styles: Carnatic and Hindustani music. It remains instrumental to the religious inspiration, cultural expression and pure entertainment. Indian dance too has diverse folk and classical forms.

Bharatanatyam, Kathak, Kathakali, Mohiniattam, Kuchipudi, Odissi are popular dance forms in India. Kalarippayattu or Kalari for short is considered one of the world’s oldest martial art. There have been many great practitioners of Indian Martial Arts including Bodhidharma who supposedly brought Indian martial arts to China.

The Indian Classical music has gained worldwide recognition but recently, western music is too becoming very popular in our country. Fusing Indian music along with western music is encouraged among musicians. More Indian dance shows are held globally. The number of foreigners who are eager to learn Bharatanatyam is rising. Western dance forms such as Jazz, Hip hop, Salsa, Ballet have become common among Indian youngsters.

Nuclear Families: The increasing migration coupled with financial independence has led to the breaking of joint families into nuclear ones. The western influence of individualism has led to an aspirational generation of youth. Concepts of national identity, family, job and tradition are changing rapidly and significantly.

Old Age Vulnerability: The rise of nuclear families has reduced the social security that the joint family provided. This has led to greater economic, health and emotional vulnerability of old age individuals.

Pervasive Media: There is greater access to news, music, movies, videos from around the world. Foreign media houses have increased their presence in India. India is part of the global launch of Hollywood movies which is very well received here. It has a psychological, social and cultural influence on our society.

McDonaldization: A term denoting the increasing rationalization of the routine tasks of everyday life. It becomes manifested when a culture adopts the characteristics of a fast-food restaurant. McDonaldization is a reconceptualization of rationalization, or moving from traditional to rational modes of thought, and scientific management.

Walmartization: A term referring to profound transformations in regional and global economies through the sheer size, influence, and power of the big-box department store Walmart. It can be seen with the rise of big businesses which have nearly killed the small traditional businesses in our society.

Psychological Impact on Indian Society

Development of Bicultural Identity: The first is the development of a bicultural identity or perhaps a hybrid identity, which means that part of one’s identity is rooted in the local culture while another part stems from an awareness of one’s relation to the global world.

The development of global identities is no longer just a part of immigrants and ethnic minorities. People today especially the young develop an identity that gives them a sense of belonging to a worldwide culture, which includes an awareness of events, practices, styles and information that are a part of the global culture. Media such as television and especially the Internet, which allows for instant communication with any place in the world, play an important part in developing a global identity.

A good example of bicultural identity is among the educated youth in India who despite being integrated into the global fast paced technological world, may continue to have deep rooted traditional Indian values with respect to their personal lives and choices such as preference for an arranged marriage, caring for parents in their old age.

Growth of Self-Selected Culture: means people choose to form groups with like-minded persons who wish to have an identity that is untainted by the global culture and its values. The values of the global culture, which are based on individualism, free market economics, and democracy and include freedom, of choice, individual rights, openness to change, and tolerance of differences are part of western values. For most people worldwide, what the global culture has to offer is appealing. One of the most vehement criticisms of globalization is that it threatens to create one homogeneous worldwide culture in which all children grow up wanting to be like the latest pop music star, eat Big Macs, vacation at Disney World, and wear blue jeans, and Nikes.

Emerging Adulthood: The timing of transitions to adult roles such as work, marriage and parenthood are occurring at later stages in most parts of the world as the need for preparing for jobs in an economy that is highly technological and information based is slowly extending from the late teens to the mid-twenties, Additionally, as the traditional hierarchies of authority weaken and break down under the pressure of globalization, the youth are forced to develop control over their own lives including marriage and parenthood. The spread of emerging adulthood is related to issues of identity.

Consumerism: Consumerism has permeated and changed the fabric of contemporary Indian society. Western fashions are coming to India: the traditional Indian dress is increasingly being displaced by western dresses especially in urban areas. Media- movies and serials- set a stage for patterns of behavior, dress codes and jargon. There is a changing need to consume more and more of everything.

Globalisation is an age old phenomenon which has been taking place for centuries now. We can experience it so profoundly these days because of its increased pace. The penetration of technology and new economic structures are leading to an increased interaction between people. As with other things there have been both positive and negative impacts on India due to it.

Conclusion: We cannot say that the impact of globalization has been totally positive or totally negative. It has been both. Each impact mentioned above can be seen as both positive as well as negative. However, it becomes a point of concern when, an overwhelming impact of globalization can be observed on the Indian culture.

Every educated Indian seems to believe that nothing in India, past or present, is to be approved unless recognized and recommended by an appropriate authority in the West. There is an all-pervading presence of a positive, if not worshipful, attitude towards everything in western society and culture, past as well as present in the name of progress, reason and science. Nothing from the West is to be rejected unless it has first been weighed and found wanting by a Western evaluation. This should be checked, to preserve the rich culture and diversity of India.

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Regionalism in India

Regionalism is the expression of a common sense of identity and purpose by people within a specific geographical region, united by its unique language, culture, language, etc.

In a positive sense, it encourages people to develop a sense of brotherhood and oneness which seeks to protect the interests of a particular region and promotes the welfare and development of the state and its people.

In the negative sense, it implies excessive attachment to one’s region which is a great threat to the unity and integrity of the country. In the Indian context generally, the term ‘regionalism’ has been used in the negative sense.

History of Regional Movements in India

  • The roots of regional consciousness in India can be found in the colonial policies.
  • Differential attitudes and treatment by the British towards princely states and those of the presidencies developed regionalist tendencies among them.
  • British exploitative economic policies completely neglected some regions, giving way to economic disparities and regional imbalances.
  • On the other side, the Indian national movement furthered a pluralistic idea of India.
  • The history of regional movements in India can be traced back to the 1940s Dravida Movement or the Non-Brahmin movement that started in the present day Tamil Nadu.
  • Later, the movement was resulted into the demand of a separate and independent Tamil state.
  • This, in turn, led to several other parties like the Telugu Desam Party (TDP) springing up in the Andhra region, with the demands of separate statehood.
  • The decades of 1950s and 1960s witnessed intense mass mobilisation, often taking on a violent character for the demands of statehood.
  • In 1954, the revolt for the separate state of Andhra for Telugu – speaking people spearheaded by Potti Sri Ramulu and his eventual death triggered the wave of political regionalism in India with many princely states and other states making a demand for a separate state.
  • This resulted in formation of the States Reorganisation Committee (headed by Faisal Ali) which recommended re-organisation of Indian states on linguistic lines, thus reinforcing the regionalist tendencies.
  • With the enactment of the States Reorganisation Act, 1956, linguistic states became a reality.
  • During 1970s and 1980s, owing to the intensification of tribal insurgency for separation and statehood, the Union government passed the North-eastern States Reorganisation Act, 1971.
  • It upgraded the Union Territories of Manipur and Tripura, and the Sub-State of Meghalaya to full statehood, and Mizoram and Arunachal Pradesh (then Tribal Districts) to Union Territories which became states in 1986.
  • The decade of 2000s, witnessed vigorous movements for the creation of separate states due to a rising sense of regional deprivation.
  • It resulted in the formation of the three new states – Chhattisgarh out of Madhya Pradesh, Jharkhand out of Bihar and Uttarakhand out of Uttar Pradesh.
  • The latest addition to this is the state of Telangana created by the division of Andhra Pradesh in 2014.

Types of Regional Movements

Secessionism is a form of regionalism that involves militant and fundamentalist groups advocating a separation from India on the basis of ethnicity or any other factor.

Isac Muivah’s National Socialist Council of Nagaland, the Islamic fundamentalist groups in J&K, ULFA in Assam are examples of such an extreme dimension of regionalism.

Separatism is a demand for separate statehood within the Indian Union. Many times, linguistic or ethnic minorities within the states come together and unite against the majority community in that state.

This kind of sub-regionalism was validated by the State Reorganisation Act of 1956. The most recent examples include the formation of Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, and Telangana.

Meanwhile, there have been many demands including the creation of Bodoland for the Bodo-speakers in Assam; Gorkhaland for ethnic Gorkha (Nepali) people in West Bengal; a Bundelkhand state (covering part of Madhya Pradesh and part of Uttar Pradesh) for promoting the development of the region.

Demand for Full Statehood, the union territories have been forwarding such demands like the NCT of Delhi.

  • Most of such demands have already been accepted. In 1971, Himachal Pradesh got the status of a full state and thereafter Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh (former NEFA) and Sikkim got full statehoods

The Demand for Autonomy, since 1960’s, with the emergence of regional parties, the demand for state autonomy has been gaining more and more strength due to the central political interferences.

  • In Tamil Nadu the DMK, in Punjab the Akali Dal, in Andhra Pradesh the Telgu Desham, in Assam the Assam Gana Parishad, the National conference in J&K and in West Bengal the Forward Bloc have been continuously demanding a larger share of powers for the states.

Demand for Regional Autonomy within a State, in some of the states, people belonging to various regions have been demanding recognition of their regional identities.

  • The genesis of such demands lies in the regional imbalances resulting from inefficient planning for instance in J & K, the Ladakhis are demanding a regional status.

Reasons behind Growth of Regionalism in India

  • Historical and geographical isolation
  • Lop-sided development
  • Continuous neglect of a region
  • Insider-outsider complex that nurturers nativism and son-of-the-soil ideology
  • Internal colonialism, i.e., despite being rich in natural resources some regions remain economically underdeveloped.
  • The reasons being either ill-conceived top-down approach or survival of one region at the cost of the other region. Chhota Nagpur plateau is an example of this type of underdevelopment.
  • Political vested interests can accentuate and exploit regional loyalties.
  • Reaction to an imposed ideology that can make its appearance as a reaction against the perceived imposition of a particular ideology, language or cultural pattern on all people and groups.
  • Linguistic aspirations that have remained a formidable basis of regionalism.
  • Expression of ethnicity.

Impact of Regionalism on Indian Polity

  • Rise of regional parties.
  • Re-focus on regional issues.
  • Regionalist tendencies often stir inter-state hostility as its spillover effect.
  • Regional movements often result in violent agitations, disturbs not only the law and order situation but also have negative implications on the economy of the state as well as the nation.
  • Regionalism sometimes undercuts the national interest by being a hurdle in international diplomacy.
  • For instance- the opposition of regional/state parties of Tamil against the stand of the central government had a direct implication on the relation of India with Sri Lanka.
  • The disagreement of political leadership in West Bengal with the central government over the Land Boundary Agreement and Teesta River Water sharing treaty with Bangladesh resulted in increased tensions between the two nations.
  • Regionalism can become a shield for militancy, extremism to create an internal security threat. Kashmir militancy is an example of this type of regionalism.

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General Studies Paper-IV

Social empowerment

Social empowerment is understood as the process of developing a sense of autonomy and self-confidence, and acting individually and collectively to change social relationships and the institutions and discourses that exclude poor people and keep them in poverty. Poor people’s empowerment, and their ability to hold others to account, is strongly influenced by their individual assets (such as land, housing, livestock, savings) and capabilities of all types: human (such as good health and education), social (such as social belonging, a sense of identity, leadership relations) and psychological (self-esteem, self-confidence, the ability to imagine and aspire to a better future). Also important are people’s collective assets and capabilities, such as voice, organisation, representation and identity.

Poor people’s involvement in local associations and inter-community cooperation mechanisms can contribute to social empowerment by improving their skills, knowledge and self-perception. Local associations also act as self-help mechanisms through which poor people organise their economic activities, such as farming cooperatives, or microfinance groups.

The study examines the multiple dimensions of accountability and surveys the experiments that have sought to implement a new, expanded accountability agenda. The new agenda seeks a more direct role for ordinary people and their associations in demanding accountability across a more diverse set of jurisdictions. It uses a broader repertoire of methods, and is based on a more exacting standard of social justice. However, this agenda must be actively shaped if it is to have a positive impact on human development.

Vulnerable groups, such as the very poor, women and marginalised communities can often lack the skills and confidence to engage in community decision-making. It may therefore be important to support mechanisms designed to specifically target marginalised groups in order to ensure that they can participate. It is argued that participation in local associations can empower poor people to engage in public politics and collective action. However, research shows that building individual and collective capacities to engage is a long-term process.

UPSC IAS Mains Exam Study Material

General Studies Paper-I

General Studies Paper-2

General Studies Paper-3

General Studies Paper-IV

NITI Aayog releases Report on the Composite Water Management Index 2.0

To supplement the efforts of Jal Shakti Ministry, NITI Aayog has prepared the second Round of Composite Water Management Index (CWMI 2.0).The Report was launched today by Shri Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Jal Shakti, and Dr. Rajiv Kumar, Vice Chairman, NITI Aayog. 

Shri Ramesh Chand, Member, NITI Aayog, Shri Amitabh Kant, CEO, NITI Aayog, Shri Parameswaran Iyer, Secretary, Jal Shakti Ministry; Shri U.P. Singh, Secretary, Jal Shakti Ministry; Dr. Amarjeet Sinha, Secretary Ministry of Rural Development; Shri Yaduvendra Mathur, Special Secretary, NITI Aayog, Shri Avinash Mishra, Adviser, Water and Land Resources, NITI Aayog and senior officials of Ministry Jal Shakti, Rural Development and NITI Aayog were also present at the launch event.

Scientific management of water is increasingly recognized as being vital to India’s growth and ecosystem sustainability. Government is being proactive about water management and has created the Ministry of Jal Shakti to consolidate interrelated functions pertaining to water management. The newly formed Jal Shakti Ministry under the guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi has strived to over bridge the water challenges by launching the Jal Shakti Abhiyan – a campaign for water conservation and water security.

NITI Aayog first launched and conceptualized the Composite Water Management Index in 2018 as a tool to instill the sense ofcooperative and competitive federalism among the states. This was a first ever attempt at creating a pan-India set of metrics that measured different dimensions of water management and use across the lifecycle of water. The report was widely acknowledged and provided actionable guidance to States on where they were doing well absolutely and relatively and what they needed to focus on to secure their water future.

The CWMI is an important tool to assess and improve the performance of States/ Union Territories in efficient management of water resources.  This has been done through a first of its kind water data collection exercise in partnership with Ministry of Jal Shakti, Ministry of Rural Development andall the States/ Union Territories.The index would provide useful information for the States and also for the concerned Central Ministries/Departments enabling them to formulate and implement suitable strategies for better management of water resources. 

CWMI 2.0 ranks various states for the reference year 2017-18 as against the base year 2016-17.In the report released today, Gujarat hold on to its rank one in the reference year (2017-18), followed byAndhra Pradesh, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Tamil Nadu.  In North Eastern and Himalayan States, Himachal Pradesh has been adjudged number 1 in 2017-18 followed by Uttarakhand, Tripura and Assam. The Union Territories have first time submitted their data and Puducherry has been declared as the top ranker. In terms of incremental change in index (over 2016-17 level), Haryana holds number one position in general States and Uttarakhand ranks at first position amongst North Eastern and Himalayan States.On an average, 80% of the states assessed on the Index over the last three years have improved their water management scores, with an average improvement of +5.2 points.

The overall ranking for reference year 2017-18and change in the rankings from the base year 2016-17 of different States in the Report is given in Charts-1 and Chart 2.

Chart-1: Ranking of Different States  in CWMI 2.0 2019

Chart-2: Incremental Ranking of Different States  in CWMI 2.0

Source

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Odisha First state to implement One Nation, One Ration Card (ONORC)

What is in news?

It will implement Centre’s ‘One Nation, One Ration Card’ scheme on a pilot basis in Bhubaneswar from September 1, 2019

Who can avail the facility of One Nation, One Ration Card (ONORC)?

Beneficiaries collecting ration under the Public Distribution System (PDS) and covered under the National Food Security Act (NFSA) and the State Food Security Scheme can avail the facility of portability of ration cards offered by the ‘One Nation, One Ration Card’ scheme

 Beneficiaries will have to link their ration cards with Aadhaar numbers to avail the facility. Those who do not link their Aadhaar numbers with the ration cards will not get their rations Beneficiaries will have to give their fingerprints on a machine to avail rations.

 Beneficiaries, who cannot enroll themselves in Aadhaar due to some reasons, will continue to get the benefits by producing certificates issued by the authorities concerned

Testing on Pilot Basis in several States:

Though ‘One Nation, One Ration Card’ scheme will be implemented across the country from June 2020, several states has already started testing intra-state portability of ration cards on a pilot basis.

Benefits of One Nation, One Ration Card:

This will prevent those having multiple ration cards from procuring ration from two shops at different places.

Once implemented fully, it will enable the beneficiaries to procure ration from any fair price shop across the country.

The system, once introduced, would enable beneficiaries to get their quota of grains from any ration shop of their own choice across the country.

ONORC can shift the bargaining power from the PDS dealer towards beneficiaries. ONORC lets the beneficiaries choose the PDS shop that best delivers on the attributes.

 Across the three researched States — Bihar, Odisha and Uttar Pradesh — beneficiaries complained about discrimination by the dealers, especially against women and in terms of providing quality services. ONORC will give the beneficiaries the opportunity to opt for the dealer of their choice. If any dealer misbehaves or misallocates, the beneficiary can switch to another FPS shop instantly.

 ONORC will be particularly beneficial for women and other disadvantaged groups, given how social identity (caste, class and gender) and other contextual factors (including power relations) provide a strong backdrop in accessing PDS.

 The ONORC system is of considerable utility to migrants. Partial migration is a common phenomenon, ONORC, if combined with divisibility in entitlements, can benefit households even more. The migrant member can pick up grains at his location while the family staying back in rural areas picks their share there.

 Along with ONORC, digitalization would make the system more beneficial and self-correcting.

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Final National Register of Citizens

The final National Register of Citizens (NRC) to be published on August 31, 2019.

Recently, the Ministry of Home Affairs (MHA) clarified that those not included in the final list of the (NRC) in Assam will get 120 days to appeal against their exclusion in the Foreigners’ Tribunal.

  • The MHA will bring about an amendment in the NRC rules which stipulate only 60 days for an appeal to be made in the Foreigners’ Tribunal.
  • Every individual, whose name does not figure in the final NRC, can represent his/her case in front of the appellate authority i.e. Foreigners Tribunals.
  • Under the provisions of Foreigners Act 1946 and Foreigners (Tribunals) Order 1964, only Foreigners Tribunals are empowered to declare a person as a foreigner.
  • Thus, non-inclusion of a person’s name in NRC does not by itself amount to him/her being declared as a foreigner.
  • However, the final publication of the NRC poses a legal challenge for the Election Commission of India (ECI).
  • ECI in 1997, while revising the state’s voter list, introduced a new category of voters for Assam marked as ‘D’ (Doubtful) voters.
  • D voters are a category of voters in Assam whose citizenship is doubtful or under dispute.
  • While ‘D’ voters continue to remain on Assam’s electoral roll, they cannot vote in an election unless their case is decided by a Foreigners’ Tribunal. However, those excluded from the draft NRC were allowed to vote, creating an anomaly.

So, ECI has to revise the D-voters list in a short span of time.

Foreigners’ Tribunals

The Foreigners’ Tribunals are quasi-judicial bodies meant to “furnish opinion on the question as to whether a person is or is not a foreigner within the meaning of Foreigners Act, 1946”.

The MHA constitutes foreigners tribunals whenever required to look into the question of whether a person is or not a foreigner within the meaning of Foreigners Tribunals act, 1946.

In the backdrop of finalization of NRC, this order was amended in 2019, to empower individuals to approach the Tribunals. Earlier, only the State administration could move the Tribunal against a suspect.

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Prime Minister Narendra Modi’s Bhutan Visit

During the visit of the Prime Minister of India to Bhutan, both the countries reiterated their commitment to maintain close coordination on matters affecting each other’s security and national interests.

The two countries inked 10 Memorandum of Understanding (MoUs) in the fields of space research, aviation, IT, power and education to infuse new energy in their ties.

Both sides emphasised the importance of “hydro-power development” as one of the most important areas of mutually beneficial bilateral cooperation.

The two Prime Ministers formally inaugurated the recently completed 720 MW Mangdechhu Hydroelectric Plant and resolved to continue working together to expedite the completion of other ongoing projects such as Punatsangchhu-1, Punatsangchhu-2 and Kholongchhu

Both the leaders agreed to collaborate on the joint development of a small satellite for Bhutan.

The two countries agreed to further expand bilateral trade and investment.

The Prime Minister of India assured the Bhutan Prime Minister of “positive consideration” of Bhutan’s request for enhancement of the currency swap limit under the SAARC Currency Swap Framework.

As an interim measure, he offered an additional USD 100 million of currency swap under the Standby Swap Arrangement.

The Union Cabinet had, on March 1, 2012, approved the framework on currency swap arrangement for SAARC member-countries with the intention to provide a line of funding for short-term foreign exchange requirements or to meet balance of payments crises till longer term arrangements are made or the issue is resolved in the short-term itself.

India has also incorporated a $400-million ‘Standby Swap’ facility within the existing approved overall $2 billion currency swap arrangement for SAARC member-countries.

This incorporation of ‘Standby Swap’ provides the necessary flexibility to the current ‘framework on currency swap arrangement’ and enable India to provide a prompt response to the request from SAARC member- countries for availing themselves of the swap amount exceeding the present limit prescribed under the SAARC Swap Framework.

India announced the increase in scholarships for Bhutanese students for studies at Nalanda University from 2 to 5.

Both the leaders launched the facility for use of Indian RuPay cards in Bhutan, which would facilitate Indians’ travel to Bhutan by reducing the need to carry cash, boost the Bhutanese economy and further integrate the two economies

They also agreed for a feasibility study on the use of India’s Bharat Interface for Money (BHIM) app in Bhutan to promote cashless payments between the two countries.

The two Prime Ministers also inaugurated in Thimphu the Ground Earth Station of the South Asian Satellite, constructed with the support of the Indian Space Research Organisation (ISRO).

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Indian Polity for Civil Services Examination

Polity & Constitution of India: Complete Study Notes

This Indian Polity for Civil Services Examination of India book would be highly useful for aspirants of civil services and other competitive examination and especially for those who do not have a background in Polity & Constitution.
Indian Polity is a key subject for UPSC & State Public Services Commission Competitive Examinations. So, considering the importance of the subject we have created a Comprehensive Study material on Indian Polity with major sections like Preamble, Fundamental Rights, DPSP, Parliament, Supreme Court, Bodies etc.

      Topic Covered:

Indian Constitution: An overview

List of Presidents in India

List - Prime Minister of India

The making of the Constitution of India

Schedules in the Constitution of India

List of Important Articles of the Indian Constitution

The Acts passed before constitution

The Acts passed before the Formation of Indian Constitution

Preamble of the Constitution

Features of the Indian Constitution

Indian Constitution: Important Amendments at a Glance

Constitution of India: features taken from other countries

Parliamentary System in India

Citizenship

Fundamental Rights & Fundamental Duties

Directive Principles of State Policy

Elections in India

Special Status to the Other Indian States

Scheduled and Tribal Areas in India

Emergency Provisions in Indian Constitution

Electoral Reforms in India

Panchayati Raj Systems in India

Parliament & Indian Judiciary

Union & State Executive

PMO and Cabinet Secretary

Cabinet Committees

Union-State Relations / Centre-State Relations

Union Territories

Constitutional & Non-Constitutional Bodies

Election Commission of India

Union Public Service Commission

State Public Service Commission

National Finance Commission

State Finance Commission

National Commission for Scheduled Castes

National Commission for Scheduled Tribes

Special Officer for Linguistic Minorities

Comptroller and Auditor General of India

Attorney General of India

Advocate General of the State

National Institution for Transforming India (NITI) Aayog

Planning Commission and NITI Aayog

National Human Rights Commission

State Human Rights Commission

Central Information Commission

State Information Commission

Central Vigilance Commission

Central Bureau of Investigation

Lokpal and Lokayukta in Indian Constitution

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Physical, Economic and Human Geography of India

India has a varied landscape. From the snow-clad Himalayas to rich, vibrant coastlines, we probably have all the physio graphic features of an environment. However, before we get into that, let us first understand India’s location on the world map. India is a part of the Asian continent and lies on the Indian Plate.

India has a total area of 3,287,263 square kilometers and that makes it the seventh largest country in the world. The Himalayan range defines the north of India and the Arabian Sea, the Bay of Bengal, and the Indian Ocean define the southern part. India shares its borders with China, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, and Myanmar (Burma).

Topic Covered:-

Indian Geography: A Complete Study Material

  1. Introduction
    o Basic Concepts in Geography
    o The Universe
    o The Solar System
    o Latitudes, Longitudes and Standard Time
    o Inside our Earth
    o Our Changing Earth
    o Composition of Air
    o Water
    o Our Changing view of the Universe
    o Location and its Neighbour
    o Frontiers of India
    o Administrative divisions of India: States and Union Territories
    o Physical Division
    o Geological Structure of India
    o Classification of the Indian Rocks
    o Trans-Himalayas Mountain Region or Tibet Himalayan Region
    o The Eastern or Purvanchal Hills
    o The Aravali Mountain Range
    o The Peninsular Plateau
    o The Great Plains of India
    o Structural division of Plains
    o Indian Desert
    o The Western Ghats Mountain Range
    o The Eastern Ghats Mountain Range
    o The Western Ghats Coastal Plain
    o The Eastern Coastal Plains
    o The Island Groups
    o Important Passes in India
  2. Climate, Soil & Vegetation
  3. Drainage System/River/Lake
  4. Economic Geography
    – Industrial Regions in India
    – Mineral belts in India
    – Power Resources of India
    – Coal Resources of India
    – Petroleum and Natural Gas
    – Atomic Minerals
    – Means of Electrical Energy Production in India
    – Atomic Energy
    – Non-Conventional Sources of Energy
    – Industries in India
    – Industrial Development in India
    – Iron and Steel Industry
    – Shipping Industry
    – Aluminium Industries in India
    – Cement Industry
    – Chemical fertilizer Industry in India
    – Petro-Chemical Industry in India
    – Engineering Industry
    – Pharmaceutical Industries in India
    – Agro-Based Industries in India
    – Forest-based Industry
    – Transport and Communication
    – Road Transport
    – Rail Transport
    – Water Transport
    – Air Transportation
    – Oil and Gas Pipelines
    – Personal Communication System
    – Mass Communication System
  5. Human Geography
    – Human Resources
    – Human Development
    – Human Settlement
    – Rural Settlement
    – Indicators of Development
    – Composition of Indian population
    – Urban Settlements in India
    – Urbanization in India
    – Functional Classification of Towns
    – Dichotomy of Human Geography
    – Human Development Index in India
    – Racial Groups of India
    – Schedule Tribes in India
    – Schedule Castes in India
    – Population Policies of India
    – Human Migration

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Current Affairs Quiz – 7

Myupsc.com brings you the complete and important daily Current Affairs August 2019 Quiz to achieve more marks in Banking, Insurance, UPSC, SSC, CLAT, Railways and all other competitive Exams. We have prepared the current affairs quiz questions from our daily current affairs 2019 latest updates.

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Current Affairs important question answer for all competitive exams-2019-20

The following current affairs quiz will help in facing General Studies Paper for all competitive exams. Questions will be both conceptual and factual. Current affairs form the bulk of all exams preparation. Solving daily questions based on current affairs will help you both understand issues and remember facts better.

1.         Chief Minister BS Yediyurappa proved the majority in the state assembly in Karnataka recently. The present governor of the state is

1)         Vajubhai Vala

2)        Lal ji Tandon

3)        Anandiben Patel

4)        Jagdeep Dhankhar

5)         RN Ravi

2.         Dr Subir Vithal Gokarn passed away recently. He was a former

1)         Chief Economic Advisor

2)        Finance Secretary

3)        Revenue Secretary

4)        RBI Governor

5)         RBI Deputy Governor

3.         The Pattadakallu temple complex in Bagalkot is a UNESCO site located in which state? According to a recently decision by the government, it will stay open till 9pm.

1)         Kerala

2)        Tamil Nadu

3)        Telangana

4)        Karnataka

5)         Andhra Pradesh

4.         Prime Minister Narendra Modi released All India Tiger Estimation Report 2018 recently. According to the report, which state has the highest number of tigers as of now?

1)         Karnataka

2)        Tamil Nadu

3)        Madhya Pradesh

4)        Maharashtra

5)         Uttrakhand

5.         India is set to hand over a submarine (INS Sindhuvir) to which of the following countries? The country will use its first ever submarine for training purposes.

1)         Sri Lanka

2)        Myanmar

3)        Bangladesh

4)        Maldives

5)         Thailand

6.         Who among the following has been appointed as the new Finance Secretary in the present Govt?

1)         Ajay Kumar Bhalla

2)        Anuradha Mitra

3)        Atanu Chakraborty

4)        Rajiv Gauba

5)         Rajiv Kumar

7.         According to a government report, India received the highest-ever foreign direct investment (FDI) inflow of what amount during the fiscal 2018-19?

1)         $60.43 billion

2)        $62.12 billion

3)        $62.32 billion

4)        $64.37 billion

5)         $64.73 billion

8.         The Reserve Bank of India (RBI) has relaxed norms for end-use of money raised through ECBs. Here, the term ECB means

1)         Enhanced Commercial Borrowings

2)        External Commercial Borrowings

3)        External Corporate Borrowings

4)        External Collateral Borrowings

5)         Extended Corporate Borrowings

9.         Under the Consumer Protection Bill 2019 passed in Lok Sabha, celebrity endorsers are liable for misleading ads and can be fined by Central Consumer Protection Authority up to

1)         Rs 10 lakh

2)        Rs 15 lakh

3)        Rs 20 lakh

4)        Rs 25 lakh

5)         Rs 40 lakh

10.       Venugopal Rao announced his retirement recently. He is associated with which of the following games?

1)         Badminton

2)        Tennis

3)        Cricket

4)        Squash

5)         Boxing

11.        Boris Johnson is the present Prime Minister of which of the following countries?

1)         Spain

2)        Greece

3)        New Zealand

4)        Australia

5)         UK

12.       The International Cricket Council (ICC) has officially launched the inaugural World Test Championship (WTC). The World Test Championship final will be held in 2021 in

1)         India

2)        Australia

3)        United Kingdom

4)        New Zealand

5)         South Africa

13.       Ten monuments in the country will now remain open from sunrise till 9 pm. One of these monuments is Man Mahal which is located in

1)         Varanasi

2)        Jaipur

3)        Bhopal

4)        Hyderabad

5)         Chandigarh

14.       India’s seventh Economic Census began from which state recently? The fieldwork in other States and Union Territories would be undertaken in August and September.

1)         Odisha

2)        Tamil Nadu

3)        Jammu & Kashmir

4)        Tripura

5)         Gujarat

15.       Which of the following states bagged the much-awaited Geographical Indication (GI) tag for its ‘Rasagola’ recently? A GI tag recognises a product as distinctive to a particular locality or region.

1)         Assam

2)        Odisha

3)        Sikkim

4)        Bihar

5)         Uttarakhand