Highlights of Union Budget 2021-22 in Hindi: वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. बजट में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणाएं की. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं हुआ लेकिन 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है.
20 Interesting Facts About Indian Budget : Union Budget 2021
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- यह बजट आपदा में अवसर की तरह.
- जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा. इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे. 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे.
- सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय, मिशन पोषण 2.0 की शुरूआत होगी.
- हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है. पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी. 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी. 7000 ग्रामीण व 11000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी. स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा.
- 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे. देश में 75 हजार नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे.
- 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे.
- अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी. इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा.
- 11,41,676 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे.
- कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़.
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा.
- वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये
- इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल मजबूत करेंगे.
- वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान. 20 साल पर्सनल वेहिकल, 15 साल कमर्शियल वेहिकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे.
- 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी बनेंगे.
- ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे.
- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी. 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाएंगे.
- एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2 हजार करोड़ रुपये.
- रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030.
- परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपये.
- मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव. दो तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा. टियर 1 और टियर 2 के लिए मेट्रो सेवा.
- रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये. रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा.
- पब्लिक बस के लिए 18 हजार करोड़ रुपये
- अगले साल 8500 किमी सड़क का निर्माण होगा. बंगाल में नई सड़कों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये. असम में सड़कों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये. कोलकाता-सिलिगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन. तमिलनाडु में हाइवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये,
- कन्याकुमारी कोरिडोर के लिए 65 हजार करोड़ रुपये.
- वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले सात करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाएं.
- पीएम मोदी द्वारा की नवंबर 2020 में तीसरे रीइंवेस्ट सम्मेलन में घोषणा के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा. इससे हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी.
- संभावित भू-क्षेत्र अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी, संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो प्रगति को जांचने और निवेशकों को सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य को ट्रैक करेगा.
- बिजली को लेकर बड़ा ऐलान. ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा.
- कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनेगा. गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा. इन्वेस्टर चार्टर का एलान.
- इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन. इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति.
- पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन: 20000 करोड़ रुपये नए वित्त वर्ष में डाले जाएंगे.
- डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान. डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी. बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये तक मिलेंगे.
- सरकारी बैंकों को 20 हजार करोड़ की मदद.
- उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे. 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे.
- अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.बीपीसीएल का विनिवेश अगले वित्त वर्ष में होगा.
- बजट 6 स्तंभों पर टिका है. पहला स्तंभ- स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां-नवाचार, अनुसंधान और विकास, 6वां-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन.
- वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 9.5 फीसदी किया गया.
- स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है. 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा.
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा. इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी.
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा.
- कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस लगाया जाएगा. इसका लाभ किसानों को दिया जाएगा.
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा. 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन. एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा.
- ई-एनएएम के लिए 1 हजार नई मंडियां.
- मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह
- 31 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड लागू. 71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन कार्ड. राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लाया जाएगा.
- कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद होंगे शामिल
- एमएसएमई की मजबूती के लिए 15 हजार करोड़ रुपये.
- माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5हजार करोड़ रुपये.
- महिला हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी.
- सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा.
- 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे.
- लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा.
- 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे.
- 15 हजार से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा
- अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम. 35219 करोड़ का आवंटन, 4 करोड़ शेड्यूल कॉस्ट स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा.
- उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा.
- डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इसेंटिव स्कीम का एलान. 1500 करोड़ रुपये का आवंटन.
- प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना.
- नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनेगा. जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी.
- 1000 करोड़ रुपये टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए. इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा.
- 2021—22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान. मार्केट से ग्रॉस बॉरोइंग 12 लाख करोड़ रुपये रहेगी. 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5 फीसदी रहा.
- इमरजेंसी फंड 30 हजार करोड़ रुपये.
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें टैक्स से राहत.
- हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राहत को और एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है.
- 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे. गंभीर मामलों में 10 साल से पुराने टैक्स मामले खोले जाएंगे.
- स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त एक साल बढ़ी. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक तक का वक्त रहेगा.
- कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिव्यू किया जाएगा. 1 अक्टूबर से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू किए जाने की कोशिश की जाएगी.
- मोबाइल फोन के कुछ पार्टस पर अब शून्य की बजाय 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी होगी. कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी. स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी. अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15 फीसदी ड्यूटी होगी. सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई. कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसदी. चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर. कुछ ऑटो पॉर्ट्स पर ड्यूटी बढ़ेगी.
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